पुल जिर्ण हुँदा गण्डक नहरमा दुर्घटनाको उच्च जोखिम

नवलपरासी । २०१६ सालमा नेपाल भारत बिच गण्डक सम्झौता भई करिब १० बर्षको अवधिमा गण्डक नहर निर्माण सम्पन्न भएको थियो ।सम्झौता अनुरुप भारतले नेपाल तर्फको भुभागमा पुल,पुलेसा र कल्भर्टहरु निर्माण गरेको थियो । मर्मत सम्भार र पुननिर्माणको अभावमा ती संरचनाहरु जिर्ण बन्दा त्यसले पछिल्लो समय दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ ।

नहरमाथी निर्माण भएका पुल,पुलेसा तथा कल्भर्ट बाट यात्रा गर्दा नागरिकले निकै जोखिम मोल्नु परेको छ । करिब ५० बर्ष अघिका संरचना पुर्ण रुपमा जिर्ण अवस्थामा रहेका छ्न् । जुन सुकै अवस्थामा पनि दुर्घटना निम्तिन सक्ने अवस्था रहेको छ । समयमै मर्मत नहुँदा भारतीय भूमि सिँचाइका लागि नवलपरासीबाट लगिएको भारतीय गण्डक नहरमा बनेको प्रतापपुर क्षेत्रका अधिकाङ्स पुल जीर्ण बनेका छन् ।

पुल पुलेसा र कल्भर्टलगायतका संरचना निर्माण भएको ५० वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दासमेत पुल निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाएको छैन ।  मर्मतसम्भारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिको भनाई छ ।

नवलपरासीको त्रिवेणीबाट निस्किएर रानीनगर, महलवारी, प्रतापपुर, गुठी सूर्यपुरा, गुठीप्रसौनी, ठूलो खैरेटहवा, बैदौली हुँदै नेपालको १९ किलोमिटरको भू-भाग पार गरी भारत पुग्ने गर्छ । गण्डक नहरले नवलपरासीको पूर्वी-दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको प्रतापपुर र सु्स्तागाउँ पालिकालाई विभाजित गरेको छ। कुनै कारणवश यो पुल भाँचिएको खण्डमा प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाको सहज सम्पर्क सम्बन्ध विच्छेद गर्ने छ ।

गण्डक ब्यारेज बाट भारत र नेपालका लागि दुईवटा नहरहरु रहेका छन् ।भारतीय नहर र यहाँ निर्मित संरचना हेर्ने गरि त्रिबेणी पारी भारतको बाल्मिकि नगरमा यसको मुख्य कार्यालय रहेको छ । भने नेपाली नहर हेर्ने गरि गण्डक सिंचाई कार्यालय प्रतापपुर गाउपालिका-२ सेमरीमा रहेको छ । तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण समशेर र भारत सरकारका तर्फबाट भगवान सहायले हस्ताक्षर गरेको जानकारहरु बताउँछन भने गण्डक सम्झौताका बिषयमा प्रकाशित विभिन्न पुस्तकहरुले यसको पुष्टि गर्दछ ।

ADVERTISEMENT

गण्डक नहर लगे बापत विद्युत शक्ति बिकास देखि लिएर दुबै देशको समान हित हुने गरी सम्झौता गरिएपनी पछिल्लो समय भारत सरकारले यस तर्फ कुनै चासो नदिएको प्रतापपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले बताउनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ- 'नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी पुल मर्मत गर्न लगाउनु पर्छ ।'

भारतीय पश्चिम गण्डक नहरमाथी रानीनगर, कुडिया, महलवारी, बेलाटारी, सूर्यपुरा, बैदौली, झुलनीपुरलगायतका स्थानमा साना-ठूला गरी आठ स्थानमा पुल रहेका छन् । नेपालि र भारतिय नहर गरि ठुला साना कल्भर्ट तथा पुलको संख्या १७ वटा रहेका छन् भने १५ वटा साईफन निर्माण भएको भुआर्जन कार्यालय वाल्मीकि नगरका सम्पर्क अधिकृत अमित खड्काले जानकारी दिनुभयो । जसमध्ये अधिकाङ्स पुलहरु,कल्भर्टहरु पुर्ण रुपमा जिर्ण भएका छन् । तत्कालीन समयमा निर्माण गरिएका पुलहरुबाट एकतर्फी रुपमा मात्र सवारी आउजाउ हुने गर्दछ । जिर्ण संरचना मर्मतका लागि सम्बन्धित बिभागमा बजेट मागका लागि पत्राचार गरिएको खड्काको भनाई छ । तर भारत सरकारले यस तर्फ कुनै चासो नदेखाउदा पुलहरु कतिखेर भत्किने हुन अवस्था रहेको छ ।

सबै पुलहरू अहिले जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् । गण्डक नहरमाथि बनाइएका सबै पुलमा एकोहोरो मात्र गाडी हिँड्न मिल्ने गरी बनेकाले यात्रा जोखिमपूर्ण रहेको छ । नेपाल-भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार गण्डक नहर र त्यससँग सम्बन्धित क्षेत्रका सम्पूर्ण भौतिक निर्माण, मर्मत र रेखदेखको जिम्मा भारत सरकारले लिएको छ।

यता नेपाली नहरमा बनेका संरचनाहरु पनि जिर्ण बनेका छन् । पुराना संरचना जिर्ण हुँदा नेपाली नहरमा समेत १५ वटा नयाँ पुलको संख्या थप्नु पर्ने अवस्था रहेको गण्डक सिचाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रनभिर शाहले बताउनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ -'पुरानो प्रविधिमा आधारित भएकाले यसको मर्मतका लागि दुई प्याकेजमा काम गर्ने गरि सरकार सग बजेट माग गरिएको छ ।'  प्रत्येक बर्ष नेपाल र भारत दुबै तर्फका पदाधिकारी बसेर यो बिषयमा कुरा उठेपनी भारत सरकारले मर्मत सम्भार सुरु नगरेको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिश्व प्रकाश अर्यालले बताउनु भयो ।