निजी शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदान अवमूल्यन नगर्न आग्रह

दाङ । निजी शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको अवमूल्यन गर्न नहुने सरोकारवाला निकायहरूले बताएका छन् । आज दाङको घोराही आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला निकायका वक्ताहरूले यसो बताएका हुन् ।

प्याब्सन दाङ, नेसनल प्याब्सन दाङ र हिसान दाङद्वारा आयोजित प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० सम्बन्धी बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले निजी शैक्षिक संस्थाको योगदानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए  ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिका सचिव यादव गिरीले सरकार तत्काल पछाडि सरेपनि निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने सरकारको योजना भएको बताउनु भयाे । 'प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० निजी विद्यालयमाथिको आक्रमण हो । यो सरकारले मुआब्जाविना निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको हो । यो कदापि मान्य हुनेछैन ।' उहाँले थप्नुभयो , 'सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाप्रति उदार नीति लिन जरूरी छ । सरकारले निजी शैक्षिक संस्थाप्रति उदार नीति लिन नसके शैक्षिक क्षेत्र धराशायी हुन्छ '

प्याब्सन दाङका बरिष्ठ सल्लाहकार नारायण अधिकारीले पटक पटक निजी विद्यालयमाथि आक्रमण गरिरहनुको सट्टा सरकारले सर्वमान्य नियमन गर्न जरूरी रहेको बताउनु भयो । 'सरकारले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० अन्ततोगत्वा निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न खोजेको हो । कसैको निजी सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने अधिकार र छुट सरकारलाई छैन ।' उहाँले भन्नू भयो, 'यस विषयमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले पटक पटक शिष्ट संवाद गर्न खोज्दा पनि सरकार गम्भीर नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि सार्नु परेको हो । पछिल्लो चरणमा सरकारले भाषा परिवर्तन गरे पनि निर्देशन दिएरै मस्यौदा तयार भएको हो । यसप्रति हामी सचेत हुन् जरूरी छ ।'

ADVERTISEMENT

नेकपा माओवादी केन्द्र दाङका सचिव विश्वराज शर्माले प्रस्तावित शिक्षा विधेयक २०८० बाहिरिएको जस्तो नभएको सरकारले बताइरहेका कारण अबको संवाद र बहस कस्तो विधेयक निर्माण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहनुपर्ने बताउनु भयो । 'पाँच वर्षभित्रमा शिक्षा क्षेत्रको लागनीलाई गुठीकरण गरिरहँदा अन्य निजी क्षेत्रलाई के गर्ने भन्ने पनि छ । तसर्थ हरेक निजी क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्नेमा राज्य लाग्नुपर्छ ।'

प्याब्सन दाङका बरिष्ठ सल्लाहकार केशव थापाले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० मा भएका कमिकमजोरीलाई ओैँल्याउनु भयो ।
नागरिक समाज दाङका निवर्तमान संयोजक चन्द्रराज पन्तले गुणस्तरीय शिक्षामा निजी शैक्षिक संस्थाले पुर्‍याएको योगदान सरकारले बिर्सने नहुने बताउनु भयो । उहाले भन्नू भयो, 'निजी शैक्षिक संस्था सेवामुलक संस्था हुन् । समाजमा सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई सञ्चालन गर्न सरकारले उदार र फराकिलो नियमन ल्याउन आवश्यक छ । निजी संस्थाको घाँटी रेट्ने छुट सरकारलाई छैन । तर, आन्दोलनका नाममा शैक्षिक संस्थाले विद्यालय बन्द गर्न हुँदैन । आन्दोलनको विकल्प खोज्नुहोस्, पठनपाठन स्थगन नगर्नुहोस् ।'

दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य भरत रेग्मीले निजी विद्यालयलाई ट्रस्टमा लैजान असम्भव रहेकाले सरकारले यसलाई सच्चाउन जरूरी रहेको बताउनु भयो

नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी लामो समयदेखि अल्झिएको शिक्षा ऐन हतारमा आएको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो 'शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण गरिने ऐनमा हतार गर्न नहुने हो । सरोकारवालासँग छलफल तथा परामर्श गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ ।'