लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले बैसाख ११ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने

रुपन्देही । बैसाख केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन संगै अल्पमतमा परेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वैशाखमा ११मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने भएको छ ।

राष्ट्रपतिको चुनावसंगै केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरण अनुसार माओवादी केन्द्रलगायतका दलले चैत १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएकाे हाे ।

विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रदेश सभाको बैठक वैसाख ११ गते बिहान ११ बजे आयोजना गरिएको प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताउनु भयो । गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीले माघ ५ गते पहिलोपटक विश्वासको मत लिनु भएको थियो ।

माओवादी केन्द्रलगायतका दलले चैत १२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नु भएको मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित प्रदेश सभाका १० दलमध्ये ८ दल र एक जना स्वतन्त्र समेत ५३ सांसदले कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् ।

८७ सांसद रहेको लुम्बिनीमा बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ । अहिले एमालेका २९ र राप्रपाका ४ सांसदले मात्रै सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । एमालेले भने विश्वासको मत नपाएमा ठूलो दलका हिसाबले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने तयारी गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले बताउनु भयो ।

उता विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री गिरीले बहुमत गुमाइसकेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र १६८ (२) अनुसार बहुमत सांसदको समर्थन प्राप्त कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरि प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा छन यसपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । र, विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा गिरी नेतृत्वको सरकार ढल्छ । १६८ (२) अनुसार गए ८ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्छ । किनकी आठदलीय गठबन्धनसँग प्रदेशसभाको बहुमत ५० मत हुन्छ । कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका १०, जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

ADVERTISEMENT

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ । तर १६८ (३) को प्रक्रियामा गएमा प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको दल एमाले (२९ सांसद) कै नेतृत्वमा सरकार बन्ने छ । विश्वासको मत नपाए मात्र १६८ (५) अनुसार प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटो खुल्छ ।

केन्द्रको सत्ता समीकरण यथावत रहेमा लुम्बिनीमा हालका मुख्यमन्त्री लिला गिरीकोे पक्षमा नेकपा एमालेका २९ जना र राप्रपाका ४ जना गरी ३३ जना मात्र सांसद देखिन्छन् ।

नेपाल वार एसोसियन बुटवलका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेयले सत्तामा रहेका दलहरूले विश्वासको फिर्तासँगै अर्को सरकार गठनको लागि बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षर बुझाएपछि धारा १६८ को (२) अनुसार नै प्रक्रियामा जाने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले बहुमत भनेर प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर बुझाइसकेको अवस्थामा अव डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेबाहेक अर्को धारामा जान नमिल्ने बताउनु भयो ।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि धारा (२) अनुसार गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत रहेकाले एमालेले भनेजस्तै धारा (३) मा जान नमिल्ने बताउनु भयो ।

उता प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव प्रलाल्ह पोखरलेले पछिल्लो घटनाक्रमपछि प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकारी वकिल, बारलगायत सरोकारवालसँग परामर्श गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘प्रदेश प्रमुखज्यूले संसदवाट नै मुख्यमन्त्री चयन गर्ने विश्वास राख्नु भएको छ । त्यस आधारमा कानुनअनुसारै अगाडि बढ्नु हुन्छ होला ।’ उहाँले कुन धारा प्रयोग गर्ने भन्दा पनि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामासमेत आउन सक्ने समय बाँकी रहेकाले यसै अड्कल काट्न नमिल्ने उहाँकाे भनाइ छ ।

अहिले प्रमुख शेरचनले आफ्नो गरिमा कायम राख्न आफू विवादमा नपर्ने, संविधानअनुसारै अगाडि बढ्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ ।