रास्वपाको आरोप : सभापति लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पार्न सहकारी अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ । शनिबारदेखि जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो पार्टीका सभापति लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी ल्याइएको ठहर गरेको हो । बैठकपछि सांसद गणेश कार्कीले भन्नुभयो, ‘सहकारीको समस्या समाधान गरेर पीडितलाई न्याय दिने र सहकारी ठगलाई कठघरामा उभ्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बेलामा अध्यादेशमार्फत सरकारले आफू र आफू नजिककालाई बचाउने र सहकारीलाई अझ धराशायी बनाउने प्रक्रियामा भूमिका खेलेको छ । रास्वपा सभापतिलाई अप्ठ्यारो पार्नेगरी मात्रै दफा छिराइएको छ । संविधान संशोधनका बारेमा पनि कसरी प्रस्तुत हुने ? भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ ।’

सांसद कार्कीले जारी बैठकमा संगठनको भावी रणनीति, संगठनलाई सवलीकरण लगायतका बारेमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै, रास्वपाले राजनीतिक घटनाक्रमअन्तर्गत रहेर पार्टीलाई विषम् परिस्थितिमा कठिन अवस्था सिर्जना भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै भनेको छ, ‘पार्टी सभापतिमाथिको आक्रमण, राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको छ । पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागिपरेका छन् । जनताले यी राजनीतिक दललाई जिस्काइरहेका छन् ।’

संविधान संशोधनबारे धारणा तय गर्ने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएको छ । शनिबारदेखि काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनबारे दलको धारणा तय गर्ने भएको हो । रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भन्नुभयो, ‘जनपक्षीय मुद्दालाई सशक्त रूपमा अघि बढाउनु रास्वपाको जिम्मेवारी छ । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनसँग जोडिएका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ । संगठनको भावी रणनीति, संगठनलाई सबलीकरणका बारेमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ । संविधान संशोधनका बारेमा पनि कसरी प्रस्तुत हुने ? भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ ।’

सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेश : प्रवक्ता गुरुङ
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केही सहकारी संस्थाका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको उल्लेख गर्दै सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभएको छ । सहकारीहरूलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न हालै सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘सहकारीलाई नियमन गर्न बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने व्यवस्थासमेत अध्यादेशमा छ । अब एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य बन्न नपाउने, बचत तथा ऋण कारोबारको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा निर्धारण एवं कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । सहकारीमा भएको बचत हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ ।’

ADVERTISEMENT

६९ हजार बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता हुने दाबी
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले अहिलेसम्म सरकारले ६ हजार बचतकर्ताको बचत सम्पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिसकेको दाबी गर्नुभएको छ । आठ हजार बचतकर्ताको करिब ७० प्रतिशत फिर्ता गरिसकेको र दुई हजारको छानविनको क्रमसँगै ५० प्रतिशत बचत फिर्ता गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘सहकारी संरक्षण कोषको स्थापनाका लागि हामी लागेका छौँ । ६९ हजार बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नका लागि हामी लागेका छौँ । ६ हजार बचतकर्ताको बचत अहिलेसम्म सम्पूर्ण रूपमा फिर्ता गरिसकेका छौँ । आठ हजार बचतकर्ताको करिब ७० प्रतिशत फिर्ता गरेका छौँ । बाँकी दुई हजारको छानविनको क्रममा छ । र उनीहरूको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता गरेका छौँ ।’

सहकारी ठगीमा कांग्रेसका जोसुकै नेता देखिए पनि कारबाही हुन्छ : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले व्यक्तिले गरेको अपराधको भारी पार्टीले नबोक्ने बताउनुभएको छ । पार्टीको गण्डकी प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसमा रहेका जोसुकै भए पनि सहकारी ठगी संलग्न होस् वा मान्छेलाई बेचविखनमा दोषी देखिए कारबाही हुन्छ । हामी पार्टी शुद्धीकरणको प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ । अब हामी गाली खाएर बस्ने होइन । आफ्नै पार्टीभित्र पनि कुरा उठाऔँ, जहाँ कानुन बनाउने हो, त्यसमा पनि कुरा उठाऔँ । निर्दोष कोही पनि पर्नुहुन्न, दोषी जो भए पनि उम्कनुहुन्न ।’

‘लोकप्रिय मत पाउने दलले पाँच वर्ष सरकार चलाउनुपर्छ’
महामन्त्री थापाले चुनावमा सबैभन्दा धेरै मत पाउने दलले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन पाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । स्थिर सरकार चलाउन अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै बाधक भएको जिकिर गर्नुभएका थापाले निर्वाचनमा लोकप्रिय मत पाउने दलले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउन पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै भन्नुभयो, ‘निर्वाचन प्रणाली यस्तो बनाइएको छ कि त्यो राजनीतिक दलले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउँदैन । जुन पार्टीले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्छ, त्यसले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउनुपर्छ । सरकारमा बसेको प्रधानमन्त्रीले हरेक १० दिनमा यो सरकार बदलिन्न भन्नुपर्ने अवस्था छ । भाषण यो सरकार बदलिन्न भन्नेबाट सुरु हुन्छ ।’

संविधान संशोधनका लागि पर्याप्त छलफल आवश्यक : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सबै पक्षको सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग संविधान संशोधनका बारेमा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘स्थिर सरकारले नै मुलुकलाई विकास निर्माणको मार्गमा अग्रसर हुन योगदान गर्छ । यो सरकार प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचनसम्म रहनेछ । वर्तमान सरकार बनेयता आम जनमानसमा अब बीचमा सरकार ढाल्ने र बन्ने खेल नहुने आशा जागेको छ । संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमति आवश्यक छ ।’