
काठमाडौं । अनेकौँ टुटफुट र विभाजनपछि रक्षात्मक बनेका तराईं-मधेश केन्द्रित दलहरू फेरि मोर्चाबन्दी गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । उपेन्द्र यादवदेखि महन्थ ठाकुरलगायत अशोक राईको जसपा र थरुहट केन्द्रित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)सम्म मोर्चाबन्दीको तयारीमा जुटेका हुन् । तराईं-मधेश केन्द्रित दलहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याउन हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल (जप्रपा)ले गठन गरेको वार्ता टोलीले वार्ता र संवादलाई तीव्रता दिएको छ । जप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. शिवजी यादवको संयोजकत्वमा गठन भएको वार्ता टोलीले बिहीबार महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालसँग वार्ता गरेको हो ।
जप्रपाका वार्ता टोलीका सदस्य ईश्वरदयाल मिश्रका अनुसार जसपा सहकार्य प्रस्तावप्रति सकारात्मक देखिएको । मोर्चाबन्दीका लागि अशोक राईको जसपाले राजेन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोलीसमेत गठन गरेको छ । जप्रपाको वार्ता टोलीले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पनि वार्ता गरेको हो । उनीहरूसँगको छलफल सकारात्मक रहेको मिश्रले बताउनुभयो । संविधान, संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै मधेशी दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने सबैको साझा धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘लुज एलायन्स’ बनाउन प्रस्ताव
संविधान संशोधनको चर्चाले मधेशवादी दलहरूलाई नजिक्याएको छ । दुई ठूला दल कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि मधेश केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीमा लागेका हुन् । दुई ठूला दलले निर्वाचन संविधान संशोधनको छलफललाई अघि बढाएपछि आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने संशय मधेशवादी दलहरूमा देखिएको छ ।
टुक्रा-टुक्रामा विभाजित मधेश केन्द्रित दलहरू यसअघि गत मंगलबार पनि एउटै मञ्चमा देखिएका थिए । मधेशी एकता समाजद्वारा आयोजित कार्यक्रममा नेताहरूले समावेशिताका पक्षधर दलहरू विभाजित र कमजोर भएको मौका ठूला दलले छोप्न चाहेको बताएका थिए । दुई ठूला दलले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गरेर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था खोस्न लागेको आशंका उनीहरूले गरेका थिए । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले २०७२ मा ल्याइएको नश्लीय संविधान संशोधन गरेर थप नश्लीय बनाउन लागेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसलाई रोक्न मधेशी, आदिवासी, जनजातिसहित शक्तिहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो । जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले मधेशवादी पार्टीहरूबीच ‘लुज एलायन्स’को प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । धेरैपटक एकता गरेर पनि कुनै सफलता प्राप्त नभएको भन्दै अब एकताको कुरा नगरी मुखैमा आइसकेको चुनौतीलाई सामना गर्न सहकार्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादवले एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता बनेको बताउनुभयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झाले पनि मधेशी शक्ति एक नभए प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा रहेको बताउनुभयो । जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरद्सिंह यादवले संविधान संशोधन मधेशको विपक्षमा हुने देखिएकाले त्यसलाई रोक्न सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टीका महासचिव इस्तियाक राईले अब मुद्दालाई हेरेर दलहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले मधेशको राजनीतिमा त्याग र निष्ठा हराएको भन्दै बाँडिएको मधेशले उपलब्धि रक्षा गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
विगतको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड
मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले विगतमा भएका कमजोरीको समीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले एकताको आवश्यकताबारे छलफल गरेका हुन् । तर, एकताको आवश्यकता रहे पनि विगतमा भएका कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले विगतमा विभिन्न पार्टीबीच भएका एकता मोर्चाबारे समीक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष मनीष सुमनले मधेसी दलबीच एकता सम्भव नभए पनि लुज एलायन्स बनाउनुपर्नेमा जोडि दिनुभयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका महासचिव डा.सुरेन्द्र झाले एकता र मोर्चाको लागि केही अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जनता प्रगतिशील पार्टीका उपाध्यक्ष डा. शिवजी यादवले पनि मधेसी दलहरूबीच एकता सम्भव नभएको बताउनुभयो । यसअघि भएका एकता किन टिकेनन् ? भन्नेबारे समीक्षा हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता उमेश मण्डलले मधेशको राजनीति गर्न मधेशमै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा सबै सकारात्मक : डा. यादव
जप्रपाका वार्ता टोली संयोजक डा. शिवजी यादवले आगामी दिनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा तीनवटै दल सकारात्मक देखिएको बताउनुभएको छ । संविधान संशोधन, संघीयता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सबै मधेशी दलहरू एक ठाउँमा आउनैपर्नेमा सबै दलको साझा धारणा रहेको उहाँले बताउनुभयो । देशको वर्तमान परिस्थिति निरन्तर जटिलतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै बिग्रँदो अर्थतन्त्र, बढ्दो नैराश्यता, ग्रामीण आक्रान्त, जनतामा आशावादीको खाँचो पूरा गर्न राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
मधेश सरकारलाई कांग्रेस-एमालेले घेराबन्दी गरेको जनमतको आरोप
जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनकै ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन संगठित घेराबन्दी गरेको आरोप लगाएको छ । जनमतले आठ बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै सत्ताधारी ठूला दलका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई घेराबन्दी गरेको गुनासो गरेको हो । जनमतले गठबन्धन दलका मन्त्रीहरू अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको गम्भीर आरोपसमेत लगाएको छ । ‘कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीलाई नटेर्ने, अनियमिततामा संलग्न हुने, तैपनि मुख्यमन्त्रीले ठूला दलको अनुमतिबिना उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न नसक्ने बाध्यता रहेको’ आठ बुँदे धारणामा उल्लेख छ । अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्नुमा कांग्रेसले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालय बाधक रहेको पनि जनमतले आरोप लगाएको छ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सरकार चाँडै ढल्ने हल्ला फैलाउँदै सचिवहरूलाई कुनै पनि काम अगाडि नबढाउन दबाब दिइरहेको जनमतको आरोप छ । जनमतले संघीय सरकारमाथि प्रमुख सचिव नफेरेर मधेश सरकारलाई असफल गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच