लेखा समिति सभापतिका स्वकीय सचिवमाथि ठगीको आरोप

काठमाडौं । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोख्रेलका स्वकीय सचिव ठगीमा जोडिएका छन् । मोरङको रंगेली नगरपालिका-२ घर भई हाल काठमाडौं बस्ने स्वकीय सचिव अनिल पोखरेल ३८ लाख ३० हजार रुपैयाँ ठगीमा जोडिएका हुन् । ठगी प्रकरणमा पोखरेललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेशसमेत दिएको छ । ‘माथिसम्म पहुँच रहेको’ भन्दै लेखा समिति सभापति पोखरेलका स्वकीय सचिव अनिलले छोरीको नाम एमबिबिएस इन्ट्रान्समा निकालिदिने आश्वासन दिई बौआलाल चौधरीबाट ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएका थिए । छोरीको नाम एमबिबिएसमा ननिस्किएपछि पैसा फिर्ता माग्दा उल्टै धम्की दिएर पोखरेलले ५० लाख ऋण लिएको लिखत बनाई चौधरीलाई हस्ताक्षर गराएर ठगी गरेका हुन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले चौधरीको जाहेरी लिन मानेन । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्नका लागि प्रहरीलाई चिठी लेख्न अस्वीकार गरेको थियो । राजनीतिक शक्तिको आडमा ठगीमा जाहेरी दर्ता गर्नबाट प्रहरीलाई रोक्न सफल रहेका पोखरेल विरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका नाममा उच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारीको इजलासले अनिलकुमार पोखरेलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको हो । उक्त आदेश पुस ११ मा प्रमाणीकरण भएको थियो ।

को हुन् पोखरेल ?
अनिल पोखरेल एमालेको मोरङ जिल्ला कमिटी सदस्य हुन् । पोखरेल २०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को कोशी प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर (२) बाट उम्मेदवार सिफारिश भएका थिए । उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट अन्तिममा लीलाबल्लभ अधिकारीले टिकट पाए पनि जिल्लाबाट अनिल पोखरेल लगायतका नेताहरू पनि सिफारिशमा परेका थिए । ०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा चुनावपछि ऋषिकेश पोखरेल सांसद निर्वाचित भएका थिए । २०८० भदौमा ऋषिकेश लेखा समिति सभापति निर्वाचित भए । प्रदेशसभा सदस्यको टिकट नपाएका अनिल भने ऋषिकेश पोखरेलका स्वकीय सचिव भएका थिए ।

यसरी असुलेका थिए रकम
बौआलाल चौधरीकी छोरीको नाम एमबिबिएसको इन्ट्रान्समा निकालिदिन्छु र होस्टेलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन्छु भनेर अनिलकुमार पोखरेलले ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । ‘पोखरेलले मसँग भेटी मेरो छोरी दीक्षा चौधरीलाई उच्च शिक्षा एमबिबिएस पढाउन, मेरो पहुँच माथिसम्म पावर छ, म तपाईंको छोरीलाई एमबिबिएस डाक्टरी पढाउन नाम निकाल्न, होस्टलमा राख्नसमेत वातावरण बनाइदिन्छु भनी आश्वासन दिई तपाईंको छोरी डाक्टर बनिहाल्छ तपाईंले सोबापत मैले भनेजति रुपैयाँ दिनुपर्छ तर तपाईंले केही गर्नुपर्दैन भनी विश्वासमा पारी पटक-पटक गरी जम्मा ३८ लाख ८० हजार मैले दिएको हो,’ बौआलालले अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।

विभिन्न मितिमा आफूबाट पोखरेलले सातपटक रकम लिएको उनको भनाइ छ । नविल बैंकमा रहेको पोखरेलको खातामा चौधरीले रकम जम्मा गरिदिएका थिए । पोखरेलको खातामा रकम जम्मा भएको चौधरीले अदालतमा बुझाएको स्टेटमेन्टमा उल्लेख छ । बौआलालले छोरीको नाम एमबिबिएसमा ननिस्किएपछि पैसा फिर्ता मागेका थिए । पैसा फिर्ता माग्न थालेपछि पोखरेलले धम्की दिन थाले । त्यतिले पनि नपुगेपछि २०७९ साउन ९ गते हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु भनेर पोखरेलले आफूलाई बोलाएको चौधरीले निवेदनमा लेखेका छन् । ‘तपाईंको हिसाब चुक्ता गरिदिन्छु आउनुहोस् भनी मलाई बोलाइ आठ-दश जनाको समूह मानिस भई मलाई २०७४ असार २५ गते आइतबार कपाली लिखतमा ऋणी मलाई बनाई ५० लाख रुपैयाँको कागजमा विपक्षी धनी भई जोरजुलुम गरी कागज बनाएको’ चौधरीको निवेदनमा उल्लेख छ ।

ADVERTISEMENT

पोखरेलले उक्त कागज बनाएपछि चौधरी जबरजस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाएको ५० लाख ऋणको लिखत बदर गरी आफ्नो ३८ लाख ८० हजार रकम फिर्ता गराइदिन र कानुनी कारबाही गरिदिन माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली पुगेका थिए । पोखरेलमाथि ठगीको जाहेरी लिएर गएका चौधरीलाई इलाका प्रहरी रंगेलीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरी उक्त काम जिल्ला प्रहरीको भएको जवाफ दिएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालयले पोखरेलविरुद्ध ठगीको जाहेरी दर्ता नगरेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पुगेका चौधरीको जाहेरी त्यहाँ पनि दर्ता भएन । जिल्ला प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरेपछि चौधरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए ।

सरकारी वकिलले पनि जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यहाँबाट जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीलाई लेखी पठाउन माग गरिएकोमा सुनुवाइ भएको थिएन । इलाका प्रहरी, जिल्ला प्रहरी र वकिल कार्यालय धाउँदा पनि जाहेरी दर्ता नगरेपछि चौधरीले २०७९ साउन १८ मा रजिष्ट्री गरी जाहेरी पठाएका थिए । हुलाकबाट आएको पत्र बुझेको प्रहरीले पोखरेलमाथि ठगीमा अनुसन्धान भने अगाडि बढाएन । त्यसपछि उनी पोखरेलमाथि ठगीमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी र वकिल कार्यालयका नाममा परमादेश माग गरिपाउँ भनेर उच्च अदालत विराटनगर पुगेका थिए । प्रहरीले अदालतमा समेत बौआलालले जाहेरी नदिएको र हुलाकबाट समेत कुनै जाहेरी दरखास्तको उजुरी नआएको दाबी गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ समेतको तर्फबाट उच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि उपस्थित सहायक न्यायाधिवक्ता रमुना राउतले दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि चौधरीले निवेदन नै नदिएको जिकिर गरेको थियो ।

उच्च अदालतले भने चौधरीले प्रहरीमा जाहेरी दिएको प्रमाण इजलासमा नै झिकाएको थियो । अदालतले हुलाकको पोष्ट म्यान बुकको सक्कल प्रति नै प्रहरीलाई देखाएको थियो । ‘यी निवेदकले मिति २०७९ साउन १८ मा ठगी गरी आपराधिक लाभ लिएको विषयको जाहेरी दरखास्त हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पठाएको रजिष्ट्री नम्बर ‘आरडी ७८०४७०५८२ एनपी’ को पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले मिति २०७९ साउन १९ मा बुझेको भन्ने हुलाक निर्देशनालय विराटनगरबाट प्राप्त पोष्टम्यान बुकबाट देखिन्छ,’ अदालतले परमादेशमा भनेको छ । प्राप्त सूचनाउपर कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी बस्न मिल्ने नदेखिएको भन्दै उच्च अदालतले प्रहरीलाई कानुनअनुसार चल्न भनेको हो । ‘निवेदकको जाहेरी दरखास्त प्राप्त नभएको भनी दर्ता हुन नपर्ने र अनुसन्धान हुन नपर्ने भन्ने कुनै आधार र कारण विपक्षी (प्रहरी र सरकारी वकिल)को लिखित जवाफबाट देखिँदैन । कानुनी कर्तव्य बहन नगरेको वा गर्न इन्कार गरेको वा विलम्ब गरेको अवस्थामा सम्बद्ध सार्वजनिक पदाधिकारी वा कार्यालयका विरुद्धमा सो कार्य सम्पादन गर्न गराउन वा कानुनी कर्तव्य बहन गराउन परमादेशको उपचार आवश्यक हुन्छ’ उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

आरोपपछि स्वकीय सचिवबाट मुक्त
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफ्ना स्वकीय सचिव अनिलकुमार पोखरेललाई पदबाट निकाल्नु भएको छ । एमबिबिएस डाक्टर पढाउने भन्दै ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ लिएको खबर बाहिरिएपछि सभापति पोखरेलले शुक्रबार स्वकीय सचिवलाई निकाल्नु भएको हो । पोखरेलले संघीय संसद् सचिवालयलाई शुक्रबार स्वकीय सचिव निकालेको जानकारीसमेत गराउनुभएको छ । ‘मेरो स्वकीय सचिवको रूपमा कार्यररत अनिलकुमार पोखरेललाई उच्च अदालत मोरङबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको भन्ने विभिन्न मिडियामा प्रकाशित समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘उनीमाथि लगाएका विभिन्न आरोपहरूको अनुसन्धानमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मेरो स्वकीय सचिवको जिम्मेवारबाट आजैको मितिदेखि लागू हुनेगरी निष्कासन गरेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।’ सभापति पोखरेलले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्नमाथि निष्पक्ष छानविन गरी कारबाही गर्नसमेत माग गर्नुभएको छ ।