काठमाडौं । नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न माग गरेको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उद्देश्यले दुई सय १२ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण भएकामा ३६ वटा संस्थाले मलेसिया, गाम्का मेडिकलअन्तर्गत १९ वटा मेडिकलले जिसिसीअन्तर्गत खाडी राष्ट्र, कतारका लागि कतार भिसा सेन्टर, कोरिया जाने कामदारका लागि शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल र नेपाल-कोरिया मैत्री अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
संघले विभिन्न आवरणमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु प्रत्यक्षरूपमा सिण्डिकेट भएको दाबी गरेको छ । सिण्डिकेटका कारण निजी क्षेत्रबाट दुई अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको र दुई हजारभन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी र करिब १० हजार व्यक्तिहरू समस्यामा परेको संघको भनाइ छ । संघद्वारा काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष तारानाथ अर्यालले व्यक्तिगतरूपमा कसैलाई गालीगलौजभन्दा पनि स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिण्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने अडानमा संघ रहेकाले सोहीअनुसार सिण्डिकेट अन्त्यको माग गरेको बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य परीक्षणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न र विदेशमा हुने स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भई फर्किएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन संघमा आबद्ध व्यवसायी सदैव तयार रहेकाले आफूहरूले गरेको स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मा लिने दाबीसमेत गर्नुभयो ।
संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले मलेसिया सरकारले विगतको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि नेपालमा सिण्डिकेटलाई निरन्तरता दिन शक्तिको आडमा चलखेल भइरहेको दाबी गर्नुभयो । सिण्डिकेट अन्त्य गरी सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाले सबै मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने वातावरण बनाउन पटक–पटक माग गर्दासमेत सरकारले चासो नदिएको उहाँको भनाइ थियो ।
संघले गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितताका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समयसापेक्ष परिमार्जन गरी प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, सबै देशको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गरी एकरूपता कायम गरिनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा एकै किसिमको सफ्टवेयर प्रणाली अनिवार्यरूपमा लागू गर्नुपर्ने, सबै स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइनमार्फत् नाम दर्ता गरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका माग गरेको छ ।






