विपद् प्रभावितको पीडा

एक वर्षभन्दा केही पहिले पश्चिम नेपालको जाजरकोटमा गएको भूकम्पबाट प्रभावित र पीडितहरूले अझैसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू अझै अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन् । बाजुरामा पनि अवस्था उस्तै छ । त्यहाँका पीडितहरूले पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । जाजरकोट होस् वा बाजुरा वा रुकुम पश्चिम जहाँ भए पनि प्राकृतिक प्रकोपको स्वरूप उस्तै हो । विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने भनाइ नै छ । त्यस अर्थमा कुनै पनि विपत्तिको सामान्यतया पूर्वसंकेत पाउन सकिँदैन । बाढीपहिरोको केही हदमा पूर्वसंकेत पाउन सकिएला, लगातारको भारी वर्षा, आफ्नो बसोवासको भौगोलिक स्थानका आधारमा केही अन्दाज गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।

वर्तमान समयमा विज्ञान र प्रविधिले चरम विकास गरेको भएकाले कुनै नदी वा खोलाको शीरतिर बेस्सरी पानी परेको र बाढी आएको सूचना त्यसभन्दा तलका गाउँबस्तीहरूमा संप्रेषण गर्न सकिने हुँदा यसबाट बच्न अलिक सहज हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि गत असोजमा काठमाडौं उपत्यका निकटका केही नदीहरूमा भीषण बाढी आएकाले धेरै मानिसको ज्यान गयो भने अर्बौंको भौतिक सम्पत्तिको विनाश हुनपुग्यो । केही वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पनि यस्तै भएको थियो । भूकम्प त झन् कुनै पूर्वसंकेतबिनै आउने प्रकोप हो । केही मिनेट पहिलेमात्र यसको जानकारी पाउनसक्ने हो भूकम्पबाट अत्यन्त थोरैमात्र मानिसहरूको ज्यान जान्थ्यो र यस्तो प्रकोपबाट हुनेगरेको हताहतीमध्ये धेरैजसो जोगिन सक्थे ।

भूकम्प जहाँको होस्, जहिलेको होस् त्यो विनाशकारी नै हुन्छ । धेरै विकसित र भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधिको विकास गरेर केही देशहरू विनाशबाट जोगिन सकेका छन् । जापान यसको उदाहरण छ । त्यहाँ प्रायजसो भूकम्प गइरहन्छ तर ठूलो क्षति हुँदैन । तिनीहरू आपूmले गरेको विज्ञान र प्रविधको विकासले नै जोगिन सकेका हुन् । हामी भने विकासको प्रारम्भिक चरणमा छौं, त्यो पनि उनीहरूले विकास गरेकै प्रविधिमा निर्भर भएर त्यसबाट केही लाभ लिन सकिरहेका छौं । भूकम्प गइसकेपछि त्यसको केन्द्रबिन्दु कहाँ हो ? कति रेक्टर स्केलको आयो ? कति क्षति भयो ? भन्ने जस्ता परिमाणमुखी तथ्यांकमात्र दिन सक्छौं । हालसम्म हाम्रोमा भइरहेको त्यतिमात्र हो ।

ADVERTISEMENT

नेपालमा पटक-पटक सानातिना भूकम्पका पराकम्पन गइरहन्छन् तर ठूलाखालका महाभूकम्प भने लगभग एक शताब्दीमा एकपटक जानेगरेका छन् भन्ने कुरा तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । विसं १९९० सालपछिको महाभूकम्प भने सय वर्ष पुग्न १८ वर्ष बाँकी छँदै २०७२ सालमा गयो । ठूलो क्षति भयो तर त्यसबेलाका पीडित र प्रभावितले अझैसम्म राहत पाइसकेका छैनन् । देश विदेशबाट आएको ठूलो परिमाणको सहयोग बीचैमा चुहावट हुने गरेको नियति हामीले व्यहोरिरहेका छौं । यो हाम्रो देशमा महारोग बनेर विकसित बन्दै आइरहेको छ भने भूकम्पसम्बन्धी अनेकौं किंबदन्ती छन् । काभ्रेको पनौतीमा र पश्चिम नेपालमा कहिल्यै भूकम्प जाँदैन र गए पनि त्यसले कुनै क्षति गर्दैन भनिन्थ्यो तर विगत चार-पाँच वर्षदेखि पश्चिम नेपाल लगातर भूकम्पको चपेटामा पर्दै आएको छ । भूकम्पबाट धनजनको क्षति पनि भइरहेको छ । सरकारले प्रभावित र पीडितहरूका लागि यथाोचित राहत सहयोगको व्यवस्था नगर्नाले तिनीहरू ठूलो कष्टका साथ जीवन बिताउँदै आइरहेका छन् । आफूबस्दै आएका घर भूकम्पबाट भत्किनाले अस्थायी खालका गोठ तथा पालमा बसेर गर्मी तथा जाडोको सामना तिनीहरूले गरिरहेका छन् । भूकम्पबाट घर भत्किँदा आफ्न्त गुमाएका र पीडामा बाँचिरहेकाहरू जाडोमा हुने अनेक प्रकारका रोगाबाट ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको बिजोक टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन । जे होस् र जहाँको होस् तिनीहरूलाई उचित सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो । वर्तमान शासकीय स्वरूप अनुसार त सरकार तीन तहमा विस्तारित छ । जनतासँग प्रत्यक्षतः जोडिन आउने स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रका सबै नागरिकलाई चिनेका हुन्छन् र सबैको समस्या र आवश्यकतासँग तिनीहरू जानकार हुन्छन् । पीडितलाई पहिलो ओखती वा मलम लगाउने काम स्थानीय तहबाटै हुनुपर्छ र सकेको सहयोग गर्नैपर्छ । स्थानीय निकायले सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था आएकाखण्डमा मात्र सम्बन्धित स्थानीय निकायले आपूmभन्दा माथिका प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग सहयोगका लागि पहल गरिदिनुपर्छ ।

तर, लोकतान्त्रिक सरकार पनि जनताका आशा र अपेक्षालाई तिलाञ्जलि दिँदै भ्रष्टाचारमै लिप्त बन्दै आएकाले जनताले दुःख पाइरहेका छन् । संवेदनशील विषयमा तीनै तहका सरकार गम्भीर भएर लाग्नु आवश्यक छ । नत्र भोलिका दिनहरूमा राजनीति गर्नेहरूले पाँच वर्षमा एकपटक मात्रै भए पनि निर्वाचनका बेला तिनै जनताकोमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यस बेला कुन मुख लिएर गएर ती पीडितसँग मत माग्ने ? यस्ता सबाल राजनीति गर्नेहरूका साझा सबाल हुन् र यतातिर तदारुकताका साथ सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।