सुशासन, विकास र समृद्धिको अधुरो सपना

जनताका चाहना र सरकारको काम गराइमा कुनै तादात्म्यता देखिँदैन । जनता हरेक दिन निराश बन्दै छन् । देशको भविष्य बनाउने भनेको राजनीतिक दलहरूले हो, अरु आएर बनाइदिने होइन । राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू सच्चिएर अघि बढ्न जरूरी छ । त्यसो हुन नसके निकट भविष्यमा उनीहरूमाथि नै सङ्कट आउने सम्भावना रहन सक्छ । त्यसैले, ठूला दलहरू गम्भीर बनेर देश, काल र परिस्थितिअनुसार चल्न जरूरी छ । किनभने हरकोणबाट यो सरकारविरुद्ध मात्र होइन, अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको अवस्था छ । त्यसैले, त्यस्ता गिरोहप्रति सजग र निर्ममतापूर्वक लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू उभिन आवश्यक छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) छट्पटाएको देखिन्छ । किनकि सत्तादेखि बाहिर बस्नुको पीडा उसले बल्ल राम्ररी बुझ्दैछ । हुन त नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ता स्वार्थका लागि जे मन लाग्छ, त्यही गर्दै आएका छन् । यो कुनै नौलो कुरा होइन । उनीहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्न पछि पर्दैनन् । विगतदेखि वर्तमान समयले यो कुरा पुष्टि गर्दै आएको छ । देश र जनताको भाग्य, भविष्यबारे उनीहरूलाई खासै मतलब भएको देखिँदैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सरकारमा बस्दा देशको ढुकुटी सिध्याउने र सरकारदेखि बाहिर बस्दा आन्दोलनको धम्की दिने यो राजनीतिक दलहरूको पुरानै रोग हो । यतिखेर माओवादी पनि आन्दोलनको हुँकार गरिरहेको छ । आन्दोलनको नाममा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने काम कुनै पनि दलले गर्नु हुँदैन । लामो समयदेखि नेपाली जनता दुःख–कष्ट व्यहोर्दै आइरहेका छन् । जनता आफ्नो भविष्यको चिन्तामा छन् । सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडाले छट्पटिएको माओवादी यतिबेला सडक र सदनमा छ । उसले अब दुवै मोर्चाबाट दबाब सिर्जना गर्ने बताउँदै आएको छ । विपक्षी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कसरतमा माओवादी छ । ऊ सकेसम्म सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेतासँग मिलेर गठबन्धन भत्काउने अभियानमा छ । तत्काल त्यो सम्भव नभए पनि भविष्यमा भन्न सकिँदैन ।

वर्तमान समयले यो कुरा पुष्टि गर्दै आएको छ । देश र जनताको भाग्य, भविष्यबारे नेताहरूलाई खासै मतलब भएको देखिँदैन । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू सरकारमा बस्दा देशको ढुकुटी सिध्याउने र सरकारदेखि बाहिर बस्दा आन्दोलनको धम्की दिने यो राजनीतिक दलहरूको पुरानै रोग हो ।

सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडामा रहेको माओवादीले शनिबार (कात्तिक १०) राजधानीमा जनप्रदर्शन गरेको छ । माओवादीहरू जसरी पनि अहिलेको गठबन्धन ढाल्ने र आफूहरूसहितको सरकार बनाउने भित्री खेलमा छन् । यो कुरा सबैले बुझिसकेका छन् । यसले नेपालको राजनीतिमा थप अस्थिरता निम्तिने हो कि भन्ने राजनीतिक वृत्तमा आशङ्का गर्न थालिएको छ । मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजान ज-जसले खेल खेलिरहेका छन्, त्यो राम्रो कुरा होइन, यसले कसैको हित गर्ने छैन ।

देश गम्भीर सङ्कटको सङ्घारमा छ । देशलाई राजनीतिक दुर्घटना हुनबाट बचाएर अघि बढ्नु जरूरी छ । वर्तमान केपी ओली सरकारले पनि जनअपेक्षाबमोजिम काम गरेर देखाउन सकेको छैन । सरकारले राम्रो काम गरेर देखाउन नसकेपछि विपक्षी दलहरूलाई आन्दोलनको मसला बन्न सक्छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले देशी-विदेशी शक्तिको प्रयोग गरी सत्ता ढाल्ने खेलमा लागेका छन् । अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध केही तत्व सक्रिय छन् । उनीहरूलाई नै मलजल पुग्ने गरी जसरी काम भइरहेको छ, यसले मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने सम्भावना रहन सक्छ । राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग गरेर गर्नुपर्छ । दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गरे पनि हालसम्म जनताको मुहारमा खुसी आउन सकेको छैन । कांग्रेस-एमाले मिलेर बनेको सरकारप्रति जनता त्यति सन्तुष्ट भएको देखिएको छैन । सरकारले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन ।

भ्रष्टाचारको जालो तीनवटै सरकारमा फैलने क्रम दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ । यसले गर्दा जनतामा चरम निराशा छाएको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारको व्यवस्था गरिएको थियो । तीनवटै सरकार मिलेर आमजनतालाई प्रभावकारी सेवा दिने, मुलु्कमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको थियो, तर अपेक्षाविपरीत काम भइरहेको छ । देशमा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा पनि भ्रष्टाचार र कुशासन नभएको भने होइन । त्यही भएर नै सुशासन र विकासको लागि भन्दै जनताकै आन्दोलनको बलमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सम्झौताको पहिलो सूचीमा राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेको खै ? संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख थियो । संविधान संशोधनका लागि सके राष्ट्रिय सहमति, नभए पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहमति जरूरी हुन्छ । करिब सय दिनको कार्यकाल हेर्दा यो सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट भागेको देखिन्छ । प्रतिपक्षी दलहरूको साथ सहयोगविना राष्ट्रिय सहमति सम्भव छैन, राष्ट्रिय सहमतिविना संविधान संशोधन सम्भव छैन ।

ADVERTISEMENT

जबर्जस्ती गर्नु भनेको देशमा सङ्कट निम्त्याउनु मात्रै हो । सहकारी ठगी आरोपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने थुनामा छन् । थुनामा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । उनका समर्थकहरू उनको रिहाइको मागसहित सडकमा छन् । देशको चौथो ठूलो दल रास्वपा आन्दोलनमा उत्रिइसकेको छ । लामिछानेको पक्षमा पोखरापछि काठमाडौंमा प्रदर्शन भइरहेको छ । शासन व्यवस्थाविरोधीहरूले यस्तै मौका पर्खेर बसेका हुन्छन् । व्यवस्थाविरोधीको साथ लिन रास्वपालाई सजिलो भएको छ ।

देशमा राजनीतिक समझदारी कायम गरी विकास निर्माण र आर्थिक सुधार हुनुपर्नेमा हुन सकेको छैन । विकसित मुलुक निर्माण गर्ने लक्ष्य र योजना सरकार एवं राजनीतिक दलको हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू सरकार सञ्चालन र सरकारमा सहभागी हुनेमा मात्र लागि परेको देखिएकाले जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सकेको छैन ।

देशमा राजनीतिक समझदारी कायम गरी विकास निर्माण र आर्थिक सुधार हुनुपर्नेमा हुन सकेको छैन । विकसित मुलुक निर्माण गर्ने लक्ष्य र योजना सरकार एवं राजनीतिक दलको हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू सरकार सञ्चालन र सरकारमा सहभागी हुनेमा मात्र लागि परेको देखिएकाले जनताको अपेक्षाअनुसार सुशासन, विकास र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सकेको छैन । देशमा विकास र समृद्धि पूरा हुन नसकेको प्रमुख कारणमध्ये एक भ्रष्टाचार हो । त्यसैले, २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीदेखि राजनीतिज्ञको समेत सम्पत्ति छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरेर विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ । देशमा भएका भ्रष्टाचार नै ठूला आयोजनाहरू, राष्ट्रियस्तरका योजना र कुनै पनि विकास निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो ।

आमनेपालीलाई महसुस हुने गरी कानुन, नीति निर्माण गरेर जनतामा भरोसा हुने गरी कार्य गर्नुपर्दछ । अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकायलाई सफल र सक्षम बनाउनुपर्दछ । देशभरि फैलिरहेको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न औद्योगिक कानुन, ऐन, नियम व्यवस्थित गरिनुपर्छ । आमयुवालाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय र उत्पादनमा युवालाई जोड्नुपर्छ । देशमा उत्पादन कम हुँदै गएकाले महँगी बढ्दै गएको हो । खेतीपातीमा काम गर्ने युवाहरू विदेशिएपछि उत्पादनमा कमी आउनु स्वाभाविक हो । विदेशबाट सामान ल्याउनु परेपछि महँगी बढ्दै जानु स्वाभाविक नै हो । यतिबेला नेपालमा देखिएको सहकारी समस्या समाधान गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्वभित्र रहनुपर्छ । लाखौं जनताको बचत सुरक्षा हुनुपर्छ । सहकारीमार्फत सामूहिक कृषि, पर्यटन र उद्योगमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू पद, सत्ता र शक्तिको लागि मात्र हाबी भइरहेको अवस्थाले आमनेपाली जनता आक्रोशित छन् । अब सबै पार्टीहरू मिलेर विकास निर्माण गर्नुपर्दछ । योबाहेक अर्को कुनै उपाय छैन । एकले अर्कोलाई छिर्के हान्ने प्रवृत्तिले देशलाई अघि बढाउन सक्दैन । देशको विकास भयो भने मात्र जनताको मुहारमा खुसी देख्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरतामा सुधार ल्याउनका लागि केही महत्वपूर्ण उपाय अपनाउन आवश्यक छ । पहिलो-राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्दछ । दललाई जनताको आवश्यकतासँग मेल खाने नीति र कार्यक्रमहरू बनाउनुपर्दछ । यसले दलहरूको रचनात्मकता र दायित्वलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । दोस्रो-निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन जरूरी छ । पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा सुधार गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारले संयुक्त प्रयास गर्न आवश्यक छ । यसले जनताको विश्वास पुनः स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

तेस्रो-साना दलहरूको भूमिका र प्रभावलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु जरूरी छ । साना दलहरूको प्रभावलाई अझ बढावा दिन सरकारले तिनको विचार र आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । यसरी, नेपालमा एक सशक्त लोकतन्त्र र साना दलहरूको मजबुत उपस्थितिका साथ आगामी दिनमा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । (लेखक डा. उपाध्याय १५३ विश्व र्कीतिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।)