तीन आयोजनालाई एडिबीको एक खर्ब

काठमाडौं । नेपाल र एसियाली विकास बैंक(एडीबी)बीच तीनवटा आयोजना र एक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक खर्ब पाँच अर्ब ५९ करोड बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल सरकार र एडिबीबीच उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ७७७.६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् एक खर्ब पाँच अर्ब अर्ब ५९ करोडबराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा अर्थ मन्त्रालयमा सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडिबीका नेपालस्थित नियोगका देशीय निर्देशक अर्मान्ड काउचोइसले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

नेपाल र एडिबीबीच सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि परियोजना, हरियो, लचिलो र समावेशी विकास कार्यक्रम, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (फेज २) र दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग विद्युत् प्रसारण र वितरण सुदृढीकरण परियोजनाका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (फेज २), दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग(एसएएसईसी) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण परियोजना र हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पनि वित्तीय सम्झौता भएको छ । सो अवसरमा अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले एडिबीको निरन्तर सहयोग र साझेदारीका लागि धन्यवाद दिनुभयो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार परियोजना (चरण २) आयोजना लागत २४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ३२ अर्ब ५९ करोड एडिबीले १५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ दुर्ई अर्ब तीन करोडबराबर अनुदान र १७ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सम्झौतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । सम्झौताले सिँचाइ प्रणाली, जल सुरक्षा र कृषिमा सुधारमात्र नभई नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायमा जलवायु प्रतिरोधी क्षमता सुदृढ पार्ने र योगदान पु¥याउने उहाँको भनाइ थियो । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, आयोजना समयमै र प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अपेक्षित नतिजा सुनिश्चित गर्न पनि सचिव घिमिरेले आग्रह गर्नुभयो ।

सम्झौतामा २३.८ बिलियन डलर सहुलियत ऋण, समृद्धिका लागि जापान कोष र रिसिलियन्ट एसिया एण्ड प्यासिफिक(आइएफपिआर)ले ३० मिलियन अमेरिकी डलर(४०७.४६ मिलियनबराबर) अनुदान सहयोग गर्ने र नेपाल सरकारले ५२ मिलियन अमेरिकी डलर(सात अर्ब छ करोडबराबर) सहयोग गर्ने भएको छ । मेलम्ची इन्टेक स्थानान्तरण र निर्माण, लामो सुरुङ निर्माण र सुन्दरीजल जल प्रशोधन केन्द्रको विस्तारलगायत काठमाडौं उपत्यकाका जनतालाई सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ । दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण आयोजनाको लागत ५३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ अर्ब ९३ करोड नेपाली रुपैयाँ एडिबीले तीन करोड अमेरिकी डलर अर्थात् चार अर्ब सा करोडबराबर अनुदान र तीन सय ११ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सम्झौता भएको हो । ४२ अर्ब २४ करोडबराबर सहुलियतपूर्ण ऋण, युरोपेली संघले २२.६ मिलियन अमेरिकी डलर (तीन सय छ अर्बबराबर) अनुदान, नर्वेले ३१ मिलियन अमेरिकी डलर (चार अर्ब २१ करोडबराबर) अनुदान, रणनीतिक जलवायु कोषले १० मिलियन अमेरिकी डलर (एक अर्ब ३५ करोड) अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ ।

ADVERTISEMENT

नेपालले १३२.४ मिलियन अमेरिकी डलर (१७.९८ बिलियन) कार्यान्वयनका लागि परियोजना हरित विद्युत् निर्यातलार्ई समर्थन गर्दै नेपालको बढ्दो ऊर्जा माग पूरा गर्नमा केन्द्रित छ । सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि परियोजना(आइएमइपी) को सुरुवातका लागि आठ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ११ अर्ब ५४ करोडबराबरको ऋण सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव एवं प्रमुख धनीराम शर्माले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

पाँच महिनामा २१ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मंसिरसम्म झण्डै २१ रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सो अवधिमा २० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म स्वचाचित प्रणालीबाट दुई अर्ब १३ करोड लगानीका लागि प्रतिबद्धता आएको छ भने अप्रुभल रुटबाट १८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता आएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । विभागको तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्म तीन सय १९ उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये स्वचालित प्रणालीबाट एक सय ३८ र अप्रुभल रुटबाट एक सय ८१ उद्योग दर्ता भएका हुन् । दर्ता भएकामध्ये तीन सय १२ साना, चार मझौला र तीन ठूला उद्योग रहेका छन् ।