त्रिविको सम्पत्ति छानविन प्रतिवेदन

✍️ मनोज कुमार कर्ण

नेपालको सबभन्दा जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमिन/सम्पत्ति खोज्नेबारे पहिलादेखि सरोकारवालाले चासो राखिरहेका छन् । उपकुलपति  प्राडा.तीर्थराज खनियाँको पाला (२०७२-२०७६ साल)मा भिसीकै सक्रियतामा चितवन रामपुरको जग्गाबारे सो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सैद्धान्तिक धरातलमै अदालती लडाइँ भयो भने खनियाँपछिका भिसी प्राडा.धर्मकात बास्कोटाका पालामा पत्रिका पढ्दा जमिनहरूको कम्प्युटेराइजेशन भइरहेको बुझिन्थ्यो । पछिल्लो पटक त्रिविको एक हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण र हिनामिना भएको समाचार प्रशारण हुँदा तात्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी, रास्वपाहरूको संयुक्त सरकारका रहेको र प्रम पुष्पकमल दाहालले २०८१ जेठ १८ गते त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समिति, २०८१’ शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार अन्तर्गत पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा त्रिविसँग सहकार्य गरेर पूर्वसहसचिव महेन्द्रकुमार थापा, जानकी बल्लभ अधिकारी र त्रिवि कार्यकारी परिषद्का सदस्य प्राडा.प्रेमसागर चापागाईंसहित चार सदस्यीय गठन गरिएको थियो ।

देशैभरिको म्याण्डेट समितिलाई होइन भनेर गत असोज महिनामा संयोजक त्रितालको खराब स्वास्थ्य देखाएर थापालाई संयोजक तोकिँदा समितिले सबै कुरा निष्पक्ष ढंगले प्रष्ट पार्ला भन्नेमा सशंकित बनाएको थियो । किनकि हतार भनेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई दबाब थियो । सो समितिले गत मंसिरमा कुलपति केपी ओली चीन भ्रमण गएकै बेला प्रतिवेदन सहकुलपति शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको हो ।

समितिको कार्यक्षेत्र काठमाडौं उपत्यकामात्र तोकिँदा सो प्रचण्ड सरकारद्वारा गत २०८० साल फाल्गुण १० गते नियुक्त त्रिविका भिसी प्राडा.केशरजंग बराल र एउटा निश्चित सञ्चारगृहको भित्रि साँठगाँठमाथि सरोकारवालामा शंका उब्जाएको थियो । किन देशैभरीको म्याण्डेट समितिलाई होइन भनेर गत असोज महिनामा संयोजक त्रितालको खराब स्वास्थ्य देखाएर थापालाई संयोजक तोकिँदा समितिले सबै कुरा निष्पक्षढंगले प्रष्ट पार्ला भन्नेमा सशंकित बनाएको थियो । किनकि हतार भनेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई दबाब थियो । सो समितिले गत मंसिरमा कुलपति केपी ओली चीन भ्रमण गएकै बेला प्रतिवेदन सहकुलपति शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको हो, जुन क्याबिनेटमा पेश भई कुलपतिसमक्ष पु¥याइने जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले मंसिर २५ गते जानकारी गराए । प्रतिवेदन सार्वजनिक भइनसकेको अवस्थामा समितिले कसैमाथि द्वेष, पूर्वाग्रह नराखी सत्यतथ्य त्रिविका सम्पत्तिबारे बाहिर ल्याओस् भन्ने हो ।

त्रिविको विगत
२०१६ सालमा त्रिविको स्थापना हुनुअघि के-के घट्नाक्रम घटे सो बारे त्रिविकै पूर्वभिसी तीर्थराज खनियाँका पुस्तक नेभिगेटिङ हायर एड्युकेशन इन् नेपाल (Navigating Higher Education in Nepal) मा त्रिविको भविष्य र चुनौती समेटिएकोमा, प्रकाशन वर्ष सन् २०२४, त्यसको पहिलो अध्यायमै बेली विस्तार छ । ललितपुरको लुभुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ३७५ र कुपण्डोलमा २१ रोपनी जग्गा रहेको तथ्य फेलामा त्रिवि स्थापनार्थ विक्रम सम्वत् २०१३ असार १४ गते बसेको बैठकले स्थापनाको निर्णय गर्न नसके पनि मुमा बडामहारानीद्वय कान्ति र ईश्वरी राज्य लक्ष्मीद्वारा ३७५ रोपनी जग्गा भने लुभुमा प्रदान गरेको समाचार गोरखापत्रमै छापिएको थियो ।

त्रिविको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समिति, २०८१ स्रोतलाई उद्धृत गर्दै २०१३ माघ १८ गते कीर्तिपुरमा त्रिवि स्थापना गर्ने भएपछि चार किल्ला तोक्यो-उत्तरमा बल्खुखोला, पूर्वमा बागमती नदी, दक्षिणमा भाजंगल कीर्तिपुर जाने बाटो र पश्चिममा कीर्तिपुरबाट कालिमाटी जाने बाटो र पछि फेरि चार किल्ला साल २०३३ मा तोकियो तर यस अवधिमा निकै जमिन त्रिविको हिनामिना भयो । समितिका अनुसार नेपाल कमर्श क्याम्पसको नाममा कुपण्डोलमा २१ रोपनी, त्रिविकै लागि कपनमा २९ रोपनी, चिकित्सा अध्ययन संस्थानको लागि टोखामा ५० रोपनी, हात्तीगौडामा पाँच रोपनी तथा साँखुतिर पनि छ ।

पुनः २०८१ साल मंसिर २५ गते ‘त्रिविको २४ सय रोपनी हिनामिना’ शीर्षकको समाचारमा १ हजार रोपनी हिनामिना र अतिक्रमण भएको भनिएमा थप १४ सय रोपनी त्रिविको जग्गा हिनामिनामा पारिएको समितिले पत्ता लगाएको उल्लेख छ । त्रिविको दाबी ३७ सय रोपनीमा हुनुपर्नेमा बल्खुमा एक हजार रोपनी संकुचन राजदरबारबाट प्राप्त लुभुको ३७५ रोपनी र पुल्चोक वरिपरी ललितपुर महानगरसमेतले पुष्टि गरेको मिनभवन क्याम्पसको नाममा रहेको २१ रोपनी जग्गा हिनामिना पारिएका छन् ।

त्यसैगरी नैकापमा १२५ रोपनी, ल्याबरेटरी स्कुलले १०८ रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले २०७६ सालमा एमालेको केपी ओली सरकारद्वारा नियुक्त त्रिविका भिसी धर्मकान्त बास्कोटाबाट लिएको २४ रोपनी, राधास्वामी सत्संग मन्दिरले १३ रोपनी, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले ३० रोपनी, बागवानी विकास केन्द्र २८१ रोपनी, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरले चार रोपनी, नेपाल प्रहरी वृत्त कालिमाटीले, रोपनी, कर्मचारी संघ र नुटा–टुटाले १८ रोपनी तथा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा डिपोले १० रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको उल्लेख छ ।

आफ्नो चासो
स्तम्भकार त्रिविमा पढेर हाल पाटन अध्ययन गरेकै ढाउँमा २०६२ सालदेखि सेवारत्त रहेकाले चासो राखिरहेको हो । सो क्रममा २०८१ जेठ १८ गते त्रिवि जग्गा तथा सम्पत्ति खोजविन समिति, २०८१’ गठन भएको थाहा पाएर गत २० जुन सन् २०२४ मा मैले यसैमाथि लेखको एउटा लेखको अनलाइन लिंक र अन्य केही क्लूसहित सूचना-निवेदन पठाए । २०८१ को असारमा पठाएको इमेलबारे सो समितिबाट ‘डकुमेन्ट्स्को फोटो अलि स्पष्ट आएन’ भनेर आधिकारिक जानकारी र त्यसको गम्भीरतापूर्वक पुनः ती कागजात पठाएपछि लामो समय पनि सूचना नआउँदा म फाइल नै करिब सात पृष्ठको सबै अपडेटसहित तयार पारेर शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारस्थित सो समितिको कार्यकक्षमा हार्डकपी सूचना-निवेदन गत साउन १३ गते दर्ता नम्बर १६ राखेर गराउन गएं । सोही दिन सो सूचना-निवेदनको बोद्धार्थ दर्ता त्रिवि भिसी कार्यालयमा नेपाल प्राध्यापक संघ (नुटा)मा २८ र त्रिवि प्राध्यापक संघ (टुटा) मा ०६ विधिवत् गराए ।

सो दर्ता गराउने साउन १३ गते स्वयं संयोजक त्रिताल काम विशेषले बाहिर गएको जानकारी गराइएको र कर्मचारीसहित सबैजना उपस्थित समितिले पाटन क्याम्पसको प्रमुखले दुई दिन समितिमा बोलाइँदा ल्याबिम मलको सम्झौता कागज हराएको विज्ञान भवनतिरको गेटको जमिन गुठीको रहेको, मालपोत÷भूमी सुधार कार्यालयबाट २०१३ सालदेखिकै कागजहरू मागेकाले तत्कालै छानविन-यकिन हुने नभई समय लाग्ने बताएका थिए ।

ADVERTISEMENT

त्रिविको दायित्व
त्रिवि पदाधिकारीको सर्वाधिक चासोको विषय हो कि आफ्नो देशैभर रहेका जग्गा तथा सम्पत्तिबारे खोजविन गरी संरक्षण गर्ने र उचित सदुपयोग गर्ने । विगतमा कीर्तिपुरस्थित ल्याबरेटरी स्कूलबारे दर्जनौंपटक त्रिविको रजिष्ट्रार अफिसको पत्र सम्मानीय अदालतको आदेश अनुसार खाली गर्न गएको भनी समाचार पढियो । जमिनबारे कम्प्युटराइजेशन भइरहेको पनि पढियो तर पूर्वभिसी खनियाँले सरकारसँग त्रिविको संरक्षणका लागि मुद्दा नै लडेको स्मरण छ । खनियाँपछि त्रिविका भिसिहरूले कति तदारूकता देखाए ? यो अहम् सवाल हो आज ।

जो त्रिविका पूर्वभिसी प्राडा. खनियाँलाई छानविन समितिसमक्ष लिखित सूचना-निवेदन र कार्यालयमा भेटेर मौखिक रूपमै निम्त्याएर सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुहोस् ताकि चितवन रामपुरको जग्गा केपी ओली स्वयं २०७६/०७७ सालतिर कुलपति हुँदा खोस्दा तात्कालीन भिसी खनियाँले अदालत जानुपर्‍यो । यस बारे प्रष्ट पार्नुहुनेछ बाटो सुझाएँ । रिपोर्टमा भने समितिले उनै खनियाँलाई उल्टै पोल्दै जमिन खोस्ने विगत र आजका पनि कुलपति केपी ओलीलाई भने चोख्याएको छ ।

यथार्थमा भने त्रिविबाट जग्गा खोेजविन समितिलाई सम्पूर्ण सहयोग पारदर्शीढंगले दिनुपर्छ र आफ्नो सम्पत्तिको सम्पूर्ण जिम्मा खोसेका व्यक्ति, ल्याकरेटरी स्कुल, प्रहरी वृत्तहरू, ठेकेदार, नेपाल सरकार, नव कुनै विश्वविद्यालय आदिबाट फिर्ता लिन सक्नुपर्छ, नत्र त्रिविको नेतृत्व वर्तमान भिसी बरालको प्रशासनमाथि प्रश्न चिहृन उठ्नेछ ।

टुटा/नुटा/कर्मचारी संघ सिनेटर बोल्न सकेनन्
त्रिविको जग्गा खोजविन समितिले २०८१ को साउन महिनामै ५ दिनको समय-म्याद दिएर कर्मचारी संघ र टुटा, नुटाजस्ता स्टेकहोल्डर्सलाई नै किन भूमाफिया बनेको भनेर प्रष्टीकरण मागेको थियो । वास्तवमा टुटा-नुटा र त्रिवि कर्मचारी संघ स्टेकहोल्डर्सले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गरेनन् । ती संस्थाहरूले यो स्तम्भकारले जस्तै समितिसँग हरेक पलको अनुसन्धानको चासो लिई देशैभरिका कब्जामा पारिएका सम्पत्तिलाई खोजीदिन विशेष आग्रहका साथ सहयोग गर्नुपथ्र्यो त्यसो भएन ।

निष्कर्श
संयोजक शारदाप्रसाद त्रिताललाई ‘विरामी’ पारिएर महेन्द्रकुमार थापालाई बनाइनु नै यो छानविन समितिले खास केही गर्न सक्दैन भन्ने प्रायः बुझिसकेका थिए । प्रतिवेदनबारे स्टेकहोल्डर निवेदक तथा स्तम्भकारले शिक्षामन्त्रालयमा चासो राख्न गत २५ गते जाँदा माननीयालाई बुझाइएको र सम्मानीयलाई क्याबिनेटमार्फत् बुझाइने भएकाले केही पनि आफूहरूलाई थाहा नभएको आधिकारिक जानकारी उपसचिवले गराएका थिए । त्रिविको तर्फबाट स्वयं प्राडा.प्रेमसागर चापागाईं छानविन समितिमा सदस्य भएकाले पटकपटक फोन, म्यासेजमार्फत् स्तम्भकारले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि पहिला नेपाल बाहिर छु, पछि मोबाइल नलागेको तर म्यासेज रिसिभ्ड भए पनि कुनै जवाफ नआएको हो ।

बाहिर आएको समाचार अनुसार ठूला गल्ति त्यसै यस प्रतिवेदनमा देखिन्छन् : कर्मचारी र प्राध्यापक संघहरू (टुटा तथा नुटा)हरू त्रिविका स्टेकहोल्डर्स सिनेटर्स नै हुन् । कानुनतः ती संस्थालाई त्रिविले नै सरकारकै सहमतिमा प्रदान गरेको जग्गालाई पनि गलत देख्नु । नेपाल सरकारको बदनाम गराउँदै २०७४ सालमा त्रिविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली स्वयंले त्रिविको चितवन रामपुरको जग्गा खोसेर नयाँ विश्वविद्यालय बनाउनलाई दिनु, जमल काठमाडौंस्थित जग्गा खोसेर राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने भनियो तर पुस्तकालय सानोठिमीतिर बनाइए पनि त्यहाँ रहेका टुटा र शंकरदेव क्याम्पसका एमबीएसका विद्यार्थीले पढ्ने ठाउँ फर्काईएको छैन ।

पाटन क्याम्पसको विज्ञान भवनको गेटतिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा कोरोनाकालमा तात्कालीन निमित्त क्याम्पस प्रमुख योगेन्द्र शाह र सहायक क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मणसिंह कुँवर (सदस्य-सचिव)हरूले क्याम्पसलाई घाटा पारेर दिएकालाई बुझाइएको भनिएको प्रतिवेदनमा बेलैमा जानकारी लिखितम् मैंले नै समितिलाई गराए पनि कहिँकतै चर्चा न हुनु । तपाईंको दाबी गलत छ भनी खारेज गरेको वा, सही रहेकाले सम्बोधन गरिएको जानकारी म निवेदक स्टेक होल्डरलाई गराइएको तर पाटन क्याम्पसकै ल्याबिम मौल पुल्चोकको जग्गा घटेको, ल्याबिम महलले न भाडा तिर्ने र न जग्गा खाली गर्नेमा स्वयं क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मणसिंह कुँवरले समितिमै गएर ‘सम्झौताको कागज हराएको’ भनेकामा उनलाई केही गरिएको छैन । चर्चासमेत प्रतिवेदनमा छैन । त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरले पनि ल्याबिम महलकै व्यवहार देखाएकामा सो सेन्टरलगायत त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरूको सम्पत्तिबारे बोलेकै छैन ।

जो त्रिविका पूर्वभिसी प्राडा. खनियाँलाई छानविन समितिसमक्ष लिखित सूचना-निवेदन र कार्यालयमा भेटेर मौखिक रूपमै निम्त्याएर सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुहोस् ताकि चितवन रामपुरको जग्गा केपी ओली स्वयं २०७६/०७७ सालतिर कुलपति हुँदा खोस्दा तात्कालीन भिसी खनियाँले अदालत जानुपर्‍यो । यस बारे प्रष्ट पार्नुहुनेछ बाटो सुझाएँ । रिपोर्टमा भने समितिले उनै खनियाँलाई उल्टै पोल्दै जमिन खोस्ने विगत र आजका पनि कुलपति केपी ओलीलाई भने चोख्याएको छ । हाल ओली सरकारमा शिक्षा मन्त्री पनि एमालेकै विद्या भट्टराईहरूले आफ्नालाई क्याम्पस चिफदेखि, पूर्वभिसी र कुलपतिसम्मलाई चोख्याउने तर गैह्रएमाले खनियाँ र हीराबहादुर महर्जनलगायत अरू निर्दाेष केहीहरूलाई पोल्नेलाई प्रतिवेदन भन्ने कि सत्ताको दुरुपयोगमा लेखाइएको आरोप पत्र भन्ने सवाल खडा गरेको छ ।

किनकि त्रिविको खानेपानी (केयूकेएल) बनाउने जग्गा एमालेले नियुक्त गरेको भिसी प्राडा.धर्मकान्त बास्कोटाले खानेपानीलाई दिएकाले यो प्रतिवेदनले बास्कोटालाई दोषी बनाएकै छैन । खनियाँलाई ‘सरकारको जग्गा अर्काे निकायलाई दिँदा सरकारकै भयो, गल्ती भएन’ समितिमा भनेकामा यस्तो गर्ने एमाले क्याम्पस चिफ, भिसी र कुलपति जतिलाई निर्दाेष देखाएर गैह्रएमाले-माओवादीलाई दोषी देखेको छ । (कर्ण पाटन संयुक्त क्याम्पस, पाटनढोका, ललितपुरका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)