सधैंको चर्चामा संविधान संशोधन

संविधान अन्तिम सत्य होइन र यो सार्वकालिक पनि हुँदैन । तर जारी भएको एक दशक नपुग्दै संविधान संशोधनको विषय निरन्तर राजनीतिक मुद्दाबनेर संशोधन भइरहनुले राजनीतिक स्थायित्वलाई सहयोग पुग्छ त्यो सम्बन्धितहरूले नै बुझ्नुपर्ने विषय हो । वर्तमान संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क र वितर्कले स्थान पाउने गरेको छ । गर्नुपर्छ भन्नेहरूको तर्कमा पनि केही तुक होला र गर्नु हुँदैन भन्नेहरूका तर्कमा पनि केही न केही तुक अवश्यै पनि नहोलान् भन्ने छैन तर यस्ता तर्कहरू आ–आफ्ना पार्टी र पार्टीका नेताहरूको स्वार्थमा केन्द्रित हुनेगरेका छन् । राजनीति र राजनीति गर्ने नेताहरूबाट जे जस्ता काम हुन्छन् तिनले अन्ततः राष्ट्रको हित प्रबद्र्धन गर्न सक्नुपर्दछ । पार्टी र नेताहरूको स्वार्थ गौण रूपमा रहनुपर्दछ । अहिले संविधान संशोधनको मुद्दा अलपत्र परेको छ भनिएको छ । विपक्षी माओवादीलगायत अन्य साना पार्टीहरू यसमा चुप लागेर बसेका छैनन् ।

तिनका पनि संविधानसँग जोडिएका अनेकौं स्वार्थ निहित रहेकै छन् । मधेसवादी पार्टीहरूले पहिले संविधान निर्माण हुँदादेखि नै यस संविधानको विरोध गरेका थिए । त्यही विरोधमा भारतले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेर नेपालीलाई छ महिनासम्म अघोषित नाकाबन्दीको मारमा पारेर सताएको थियो । तर, नेपालीहरूले त्यसको डटेर सामना गरेपछि अन्ततः उसकै व्यापार व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव परेपछि उक्त नाकाबन्दी हटाएको थियो । तर, पछि मधेसवादी पार्टीहरूले पनि यही संविधानलाई स्वीकार गरेर मन्त्री बनेका थिए । हालका दिनहरूमा भइरहेका राजनीतिक कामकारबाही पनि यही संविधानमार्फत नै भइरहेका छन् र यसको उपयोग भइरहेको छ । आफैं रहेको संविधानको विरोध गर्नु भनेको संस्कृत साहित्यका महाकवि कालिदासले रूखका हाँगाको टुप्पातिर बसेर फेदतिर काट्नु जस्तै हो ।

यसको बोध भइसकेपछि भने यही संविधानको छाताभित्र सबै दलहरू ओत लाग्न आएका छन् । यसलाई मान्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । आफ्नो भागमा ठूलो टुक्रा परोस् भन्नु स्वाभाविक हो तर यसो भन्दैमा अस्वाभाविक रूपमा जति बेला पनि यसको संशोधनको रटान लिनुलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । न्याय क्षेत्रमा विज्ञहरूमध्ये केहीले अहिले संविधान संशोधनको बेला भएको छैन भनिरहेका छन् । यो संविधान बनेको आठ वर्षमात्र भइरहेको सन्दर्भमा यसका कामकारबाही हेर्न अझै बाँकी नै छ भन्ने आसयले उहाँहरूबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुनसक्छ । यसलाई पनि यही आधारमा स्वाभाविक हो भन्न सकिन्छ । अमेरिकालगायत केही देशहरूको संविधानलाई कठोर संविधान मानिन्छ । त्यहाँको संविधान हत्तपत्त संशोधन हुन नसक्ने भएका कारण त्यसो भनिएको हो ।

हाम्रो भने लागू भएको केही समयमै यस संविधानको संशोधनको आवाज उठ्न थालेका छ । केही विज्ञहरूले पनि यस संविधानमा चाहिएको भन्दा बढी कुरा छन् र ती बढी भएका जति कुरालाई संशोधनका माध्यमबाट हटाउनुपर्छ भनेका छन् । त्यसो गर्न सक्ने हो भने चाहिँ यो संविधान उत्कृष्ट बन्न सक्छ भन्ने तिनको तर्क छ । यस तर्कमा पनि दम छैन भन्न सकिँदैन । खाली डर भनेको चाहिँ पार्टीका नेताहरूबाट तिनको स्वार्थ बमोजिम संविधान संशोधन होला भन्ने हो । हुन त विज्ञ भनिनेहरू पनि पार्टीका नेताहरूकै फेर समात्न पुग्छन् तर त्यसो भए तापनि तिनको तर्क राजनीतिज्ञको तर्कभन्दा फरक हुने गर्छ । संविधान दुई तिहाइको बहुमतबाट मात्र संशोधन हुनेगर्छ । त्यो संख्या पु¥याउन केही संख्याको कमी छ ।

ADVERTISEMENT

यसले गर्दा संशोधन हुन नसकिरहेको हो । त्यसो हुनाले दुई तिहाइको संख्या पु¥याउन केही विपक्षीहरू नै तान्नुपर्ने अवस्था छ । हुनसक्छ सरकार बनाउनासाथ संविधान संशोधनको आवाज बुलन्द पारिरहेका सरकारका सहभागी दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले हाल उदासीन बनेका छन् । एक पटक पार्टीका नेतृत्व वर्ग तथा विज्ञहरू एकै ठाउँमा बसेर संविधानमा संनिहित व्यवस्थाहरूका गहन समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोज्ने विचार व्यक्त गरिरहनुभएको छ भने एमालेका नेताहरू पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत पुर्‍याएर यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बताइरहनुभएको छ ।

यो संविधान अझै पनि कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन भन्ने तर्कहरू उठ्ने गरेका छन् तर सरकारका गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भने यो संविधानको कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको विचार राख्नुभएको छ । प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूले पनि संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भनेका छैनन् । डा.बाबुराम भट्टराईले प्राप्त उपलब्धिलाई बलियो बनाउने गरेरमात्र संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झाले संविधान संशोधनलाई गठबन्धनको राजनीतिक एजेण्डा बनाइनु हुँदैन भन्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ पनि झाकै विचारसँग सामिप्य राख्ने गरी संविधान संशोधनका लागि परिस्थिति प्रतिकूल भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यसरी हेर्दा प्रतिपक्षी दलहरूमा सत्ता पक्षबाट संविधानको संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयो भने त्यसबाट तिनले मात्र लाभ लिन सक्छन् र आफ्नो भाग खोसिन्छ कि भन्ने भय रहेको मनोविज्ञान रहेको देखिन्छ भने सत्ता पक्ष पनि बहुमतमा अड्किएको अवस्था छ । संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन । यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर पहिलो कुरा त्यसका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । दोस्रो कुरा यदि संशोधन नै हुने हो भने पनि त्यो पार्टी र नेताको मात्र स्वार्थमा गरिनुहुँदैन, राष्ट्रको हितमा मात्र गरिनुपर्दछ ।