नियन्त्रणका प्रयास निरर्थक

काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्न भइरहेका प्रयासहरू परिणाममुखी हुन नसक्दा सुशासनको अवस्था थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धित विद्यमान ऐन/नियम कार्यान्वयन फितलो हुँदा सुशासन कायम हुन नसकेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन जस्ता सरकारी निकायकै आधिकारिक दस्तावेजले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको देखाउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औँ वार्षिक प्रतिवेदन (आर्थिक वर्ष २०८०/८१) अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र २६ हजार ९१८ उजुरी दर्ता भएका थिए । स्थानीय सरकारका विरुद्ध सबैभन्दा धेरै १९ हजार १०६ अर्थात् कुल संख्याकोे ५२ दशमलव ८० प्रतिशत उजुरी परेको देखिन्छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकार र मातहत निकायविरुद्ध चार हजार ४५७ अर्थात् १२ दशमलव ३२ प्रतिशत र संघ सरकार तथा मातहत निकायका विरुद्ध १२ हजार ६२३ अर्थात् ३४ हजार आठ ८४ वटा उजुरी परेका थिए । संघ र प्रदेश सरकार विरुद्धका उजुरीहरूमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छन् । स्थानीय सरकारविरुद्ध परेका उजुरीको बढी सघनता मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा देखिन्छ ।

महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सरकारी कार्यालय, संगठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरूको हालसम्म बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । पछिल्लो एक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ ।

सरकारको १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा ४३ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो सूचकांक ३५ छ । पाँच वर्षअघि विधिको शासन सूचकांकमा नेपालको शून्य दशमलव ५२ अंक थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म पुग्दा त्यो घटेर शून्य दशमलव ५२ अंकमा झरेको छ । विधिको शासन सूचकांकमा नेपाल पहिलेको भन्दा झन् कमजोर बन्दै गएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ योजनाको लक्ष्य भने आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्ममा विधिको शासन सूचकांक शून्य दशमलव ६० पुर्‍याउने छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स-सिपिआई)मा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको सूचीमा छ । सिपिआईमा नेपाल ३५ अंकसहित १०८औँ स्थानमा छ । ५० भन्दा तल अंक हुनुलाई भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको मुलुकका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिनु, कमजोर न्याय प्रणालीलगायत कारणलाई नेपालको कमजोरीका रूपमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले औँल्याएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
‘भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस’ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका साथै भ्रष्टाचारविरुद्ध तथा सुशासनका पक्षमा क्रियाशील विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाले समेत विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी दिवस मनाइएको हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमका लागि भएका प्रयास तथा उपलब्धिबारे गम्भीर समीक्षाको खाँचो औँल्याइएको छ । सोही उपलक्ष्यमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललगायत संस्थाको अगुवाइमा काठमाडौंको माइतीघरस्थित सडकमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै सोमबार बिहान १० देखि ११ बजेसम्म एक घण्टा प्रदर्शन गरिएको थियो । नागरिक समाजका अगुवा, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिका साथै ट्राफिक प्रहरीबाट समेत ऐक्यबद्धता प्रकट गरिएको उक्त प्रदर्शनीमा न्याय निसाफमा हुने आर्थिक मोलमोलाइले देशलाई खोक्रो बनाउने विषय प्लेकार्डमा उल्लेख गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचार घटेको अनुभूति हुन सकेको छैन : अध्यक्ष शर्मा, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल
मुलुकको हालको अवस्थाले भ्रष्टाचार कम भएको संकेत नदेखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले बताउनुभयो । सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठुल्ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति र सरुवा बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त छ । घटेको अनुभूति हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा होस् वा ठुल्ठूला परियोजनाका खरिद, नियुक्ति सरुवा बढुवामा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । सुशासन कायम गर्नमा सहयोग पु¥याउने विभिन्न संस्थाहरूका वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारणमा देशको अवस्था झनझन् खस्कँदै गएको देखाएका छन् ।’ सार्वजनिक जवाफेहिता कमजोर बन्दै गएको तथा कानुन कार्यान्वयन फितलो भएको उहाँको बुझाइ छ । ‘भ्रष्टाचारको अंक मात्र नभई क्षेत्र पनि बढ्दै गएको छ । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायरा गरेका मुद्दामध्ये एकतिहाइ मात्र अदालतबाट कसुर साबित भएको छ,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘यसले दायर भएका मुद्दाको गुणवत्ता नै कमजोर हो वा न्यायिक प्रणालीमा समस्या हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।’

कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै कमजोर
भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६९ तर्जुमा गरिएको छ । तर, उक्त रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै क्षेत्रको सक्रिय पहलबिना यो सम्भव नरहेको र कार्यान्वयनका लागि दुवै क्षेत्रले सहकार्यपूर्ण भूमिका निर्वाह आवश्यक रहेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरे बताउनुहुन्छ । ‘पक्ष राष्ट्र भएपछि कानुनी दायित्व सिर्जना भएको छ । सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रा कानुनी प्रक्रिया, संयन्त्रहरूमा सुधारको आवश्यकता छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हाम्रा कानुन परिमार्जन हुन सकेका छैनन् । निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई हामीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा समेट्न सकेका छैनौँ ।’ सुशासनसम्बन्धी दुईवटा कानुन परिमार्जनका लागि संसद्मा दर्ता भएर अड्किएको करिब पाँच वर्ष भयो । विसं २०७६ माघमा संसद्मा दर्ता भएका भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ अहिले पनि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्वले पहलकदमी लिन सकेको देखिँदैन ।

ADVERTISEMENT

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न समग्र राज्य एक हुनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रजातान्त्रिक संस्था र राज्यको प्रणालीलाई कमजोर बनाउन भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि समग्र राज्य एक हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थासहित भ्रष्टाचार अन्त्यका पक्षमा वर्तमान सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । ‘भ्रष्टाचार एउटा संगठित अपराध हो, यसले घुसखोरी र आर्थिक अनुशासनलाई बढावा दिएर मुलुकको विकासलाई सुस्त बनाउँछ, निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावित गरी राजनीतिक अस्थिरता बढाउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरण तथा नियन्त्रणका पक्षमा राज्य निर्मम र कठोर हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिनुपर्छ : पोखरेल
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका आधारमा भ्रष्टाचारको विषय गम्भीर देखिएको बताउनुभयो । दिवसकै अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राज्य संयन्त्र अन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकायमा बिचौलिया हाबी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि आइतबार संसद् दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार रोक्ने भए मृत्युदण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । ‘परिस्थितिले हामीलाई लोकतान्त्रिक कानुनको अवश्यकता छ । संविधानले बर्जित गर्छ तर, मृत्युदण्डको कानुन अब नेपालमा आवश्यकता छ । यदि यो (भ्रष्टाचार) बदल्ने (रोक्ने) हो भने । गम्भीर खाले जोडिएको विषयवस्तुमा मृत्युदण्डको कानुन आवश्यक छ,’ सभापति पोखरेलले भन्नुभएको थियो ।

भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता हुँदैन : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न कुनै पनि सम्झौता नगर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नहुने उहाँले बताउनुभयो । ‘अपराध गर्नेहरू सबै कानुनी दायरामा आउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हाँसेर मात्र, सेवा प्रवाह गरे मात्र आधा समस्या समाधान हुन्छ । काम कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेमा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्छ ।’ शान्ति सुरक्षा, लोकतन्त्र प्रवाह हुनपर्ने सेवाको स्थिति सुदृढ गर्न कुनै पनि सम्झौता नहुने र सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘लोकतन्त्र भनेको अनुशासनको परिवर्तन हो । अपराधकर्ताको व्यवस्था होइन । व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने, जाति धर्म र क्षेत्रको बीचमा दोष लगाउने खालको गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ सरकारको स्थायित्व, मुलुकको स्थायीत्व र दिगो विकासबाट सरकार बनेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्नेतिर पनि हामी केन्द्रित हुनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

कर्मचारीले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले भनेको मान्दैनन् : खतिवडा
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कर्मचारीले नटेर्ने प्रवृत्ति विकास भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले मुख्यसचिवले पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदा पालना नभइरहेको बताउनुभयो । सरकार र मुख्यसचिवले भनेको नमान्ने तर, अख्तियारले भन्दा १० मिनेटमा काम गर्ने प्रचलन कर्मचारीतन्त्रमा हाबी भएको उहाँको भनाइ थियो । अख्तियारसँग डण्डा, कानुन र हतकडी लगाउने क्षमता भए पनि सही रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेट छुट्याउँदैमा मानिसहरू जेल जानुपरे विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसक्ने चिन्ता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा नहुने तर, अख्तियारले भनेको मात्रै काम हुने पद्धतिको विकास भयो भने सरकार कहाँ जान्छ ? त्यो विषयमा कर्मचारीहरूले ध्यान दिनू,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्यसचिवले कर्मचारीहरूलाई एउटा निर्देशन दिँदा पालना गर्न अन्कनाउनुहुन्छ । अख्तियारले भन्यो भने १० मिनेटमा काम सक्नुहुन्छ । किनभने अख्तियारमा डण्डा, कानुन र हतकडी लगाउने क्षमता छ । त्यो सही रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’

आफूलाई नैतिकवान् ठानिरहँदा अरूलाई अनैतिक ठान्ने प्रवृत्ति देखियो : मुख्यसचिव अर्याल
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले शासनमा सहकार्य गर्ने सबै पात्रहरू नैतिकता, सदाचार र इमानदारी मूल्य विकास गरी नैतिक रूपमा उन्नत र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । आफूलाई नैतिकवान् ठानिरहँदा अरूलाई अनैतिक ठान्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको उहाँको भनाइ थियो । ‘आफूलाई नैतिकवान् ठानिरहँदा अरूलाई अनैतिक ठान्ने प्रवृत्ति बढी देखिएको छ । नैतिकता हराइरहेको समाजमा नैतिकवान् समाज निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बहुआयामिक रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सार्वजनिक, सरकारी, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोग निर्वाह गर्ने कार्यमा सरकारको सहयोग रहनेछ ।’

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अध्यक्ष सिलवालले नपाएको ओहोदा पाएँ भन्दै झुट्टा विवरण दिएको आरोपमा अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नागरिकतामा उहाँले पटक-पटक जन्ममिति संशोधन गरी नागरिकता तथा राहदानीमा केरमेट र जालझेल गरेको आरोप लागेको थियो । प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा ६५ वर्षको उमेरको हदबाट अनिवार्य अवकाशमा हुनुपर्नेमा २०८० साउन १६ गतेबाट ६६औँ वर्षमा प्रवेश गर्दासमेत पदमा बहाल नै रहेर नौ महिनादेखि राष्ट्रसेवक पदको दुरुपयोग गरी लाभ, सुविधा र अधिकारको प्रयोग गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । अख्तियारले उहाँमाथि अनुसन्धान गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट २०३२ फागुन २४ गते नेपाली नागरिकता लिएको खुलेको हो । उक्त नागरिकता लिँदा १६ वर्ष उल्लेख भएको, काठमाडौंबाट ६६÷वैशाख १७ गते जारी भएको प्रतिलिपिमा जन्ममिति २०१६ कात्तिक २२ गते उल्लेख भएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी भएको डिप्लोमा तहको ट्रान्सक्रिप्टमा जन्ममिति २०१५ साउन १५ गते उल्लेख भएको देखिएको थियो ।

अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना र दफा १६ (१) अनुसार कसुरको मात्रा अनुसार ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको माग गरेको छ । त्यसैगरी, दफा २४ संवैधानिक अंग वा निकायका पदाधिकारी रहनुभएका उहाँले कसुर गरेकोमा थप तीन वर्षसम्मको कैद पनि माग अख्तियारले गरेको छ । सिलवालले २०८० साउन १५ गते देखि हालसम्म ३६ लाख ६२ हजार १५४ रुपैयाँ रकम लाभ लिएको आरोप छ । त्यसैले उहाँको सम्पत्ति र साधन रोक्का गर्न माग गरेको छ ।