नेपालमा दुग्ध व्यवसायको इतिहास र सम्भावना

✍️ भरत देवकोटा

दूध एक पोषकयुक्त सेतो तरल पदार्थ हो । जसमा प्राकृतिक रूपमा कोलेष्ट्रोल समेत हुन्छ । दूध प्रोटिन र ल्याक्टोज साथै अन्य धेरै पोषक तत्वसमेत समावेश भएको मानव शरीरलाई अति आवश्यक सन्तुलित पेय पदार्थ हो । जसलाई स्तनधारी प्राणीहरूको पोथी स्तनले उत्पादन गर्दछ । साधारणतया दूधमा ८५ प्रतिशतदेखि ८८ प्रतिशत पानी र बाँकी ठोस पदार्थ खनिज, प्रोटिन, क्यालसियम, राइबोफ्लेबिन भिटामिन बि–२ साथै भिटामिन ए, डी र ईसहित फसफरस, म्याग्नेसियम, आयोडिन तथा ऊर्जा र धेरै प्रकारका इन्जनइमसँगै जीवित रक्तकोषिकासमेत हुन्छन् भन्ने तथ्यहरू विभिन्न अनुसन्धनले पत्ता लगाएका छन् ।

कृषि उत्पादनको रूपमा नेपालमा हाल करिब २५ लाख ६६ हजार ६१४ मेट्रिक टन (कृषि तथा पशुपक्षी डायरी, (२०८०) दूध उत्पान हुने र त्यसको ठूलो अंश औपचारिक क्षेत्रमा नआई अनौपचारिक रूपमै खपत हुनेगरेको अनुमान छ । नेपालको कूल ग्रहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत छ । कृषिको योगदानमा दूध क्षेत्रको मात्रै करिब ९ देखि १० प्रशिेतशतसम्म योगदान रहँदै आएको तथ्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा डेरी उद्योगमा मात्र करिब ३५ देखि ४० हजारसम्म प्रत्यक्ष रोजगारी रहेको र दुग्ध उत्पादक किसान र उनीहरूका फर्ममा करिब ५ लाखदेखि ७ लाख रोजागार रहेको अनुमान छ । यस क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य लजेष्टिक सर्पोट एजेन्सिजमार्फत अप्रत्यक्ष रोजगारीमा समेत योगदान गरेको पाइन्छ ।

दुग्ध व्यवसायको संक्षिप्त इतिहास
मानव सभ्यतासँगै पूर्वीय दर्शनमा उल्लेखित धार्मिक सांस्कृतिक परम्परादेखि नै दूधको उत्पादन प्रयोग र प्रचलन भएको देखिए तापनि दुग्ध व्यवसायको व्यावसायिक आधुनिक इतिहास त्यति लामो भने छैन । नेपालमा १०४ वर्षे जहानियाँ राणाहरूको शासनकाको अन्त्य भई २००७ सालको क्रान्तिको सफलतासँगै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्रादुभाव भएको दुई वर्षपछि २००९ सालमा संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा रसुवा जिल्लाको लाङटाङ ३८०० मिटरको उचाइमा रहेको पहिलो याक चीज उत्पादन केन्द्र स्थापनाबाट सुरु भएको पाइन्छ ।

दुग्ध व्यवसायको व्यवस्थित रूपमा व्यवसायीकरणका लागि २०१६ सालमा तत्कालीन सरकारले नेपाल दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गरी दूध संकलन केन्द्रको स्थापना, दूध चिस्यान, भण्डारण तथा प्रशोधन प्रणालीको विकास, बजारीकरण र व्यवस्थापनमा लजिस्टिक सर्पोट गरी प्रोत्साहन गर्दै दुग्ध विकास संस्थान स्थापनाको पृष्ठभूमि तयार भएको देखिन्छ ।

नेपालमा संगठित रूपमा दूध उत्पादन, व्यवस्थापन र व्यवसायीकरणको खास सूत्रपात २०१३ सालको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा दुग्ध उद्योगको विकासको ४ प्राथमिकताको प्रावधानमा काठमाडौं उपत्यकामा दूध संकलन केन्द्र, काठमाडौंमा केन्द्रीय दूध प्रशोधन केन्द्र, उच्च पहाडी क्षेत्रमा याकको दूध प्रयोग गरी चीज कारखाना र तराईका निर्यातित बिन्दुहरूमा घ्यू शुद्धीकरण केन्द्रको व्यवस्थासँगै संयुक्त राष्ट्र संघीय खाध्य तथा कृषि संगठनको सहयोग र समर्थनमा केन्द्रीय डेरी सहकारी स्थापना गरी पशुपालन किसानलाई व्यावसायिक रूपमा दूध उत्पादन, संकलन र बिक्री बितरण कार्यप्रति आकर्षित गर्ने प्रयास गरेबाट देखिन्छ ।

दुग्ध व्यवसायको व्यवस्थित रूपमा व्यवसायीकरणका लागि २०१६ सालमा तत्कालीन सरकारले नेपाल दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गरी दूध संकलन केन्द्रहरूको स्थापना, दूध चिस्यान, भण्डारण तथा प्रशोधन प्रणालीको विकास, बजारीकरण र व्यवस्थापनमा लजिस्टिक सर्पोट गरी प्रोत्साहन गर्दै दुग्ध विकास संस्थान स्थापनाको पृष्ठभूमि तयार भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय खाध्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा रसुवाको लाङटाङमा विसं २००९ सालमा पहिलो याक चीज कारखानाको स्थापनासँगै काभ्रेको टुसाल र भक्तपुरको खरिपाटीमा दुग्ध संकलन केन्द्रको समेत स्थापना भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी विसं २०१० साल काठमाडौंको भोटाहिटीमा सानो क्षमताको दुग्धशाला स्थापना, २०१३ साल रामेछापको थोदुङमा याक चीज केन्द्रको स्थापना र फागुन २९ गते भोटाहिटीको सानो क्षमताको दुग्धशालालाई काठमाडांैको लैनचौरस्थित ५०० लिटर क्षमताको दूध प्रशोधन कारखानाको स्थापना, २०१७ साल सोलुखुम्बुको पिकेमा याक चीज केन्द्र स्थापना, २०२० सालमा भक्तपुरको सल्लाघारीमा नेपालको पहिलो दूध चिस्याउने केन्द्रको स्थापना र न्युजिल्याण्ड सरकारको आर्थिक सहयोग अनुदान एवं संयुक्त राष्ट्र संघीय खाध्य तथा कृषि संगठनको प्राविधिक सहयोगमा लैनचौरमा ५०० लिटर प्रतिघण्टा क्षमताको आधुनिक डेरी उद्योगको स्थापना गरी त्यहाँबाट उत्पादिन प्रशोधित दूधलाई ५०० एम.एल.बोतलमा प्याकेजिङ गरी बजारीकरणको सुरुवात भएको इतिहास छ ।

दुग्ध विकास संस्थानको स्थापना
२०२५ साल तेस्रो आवधिक योजनासम्म आइपुग्दा केन्द्रीय डेरी कार्यक्रमले मात्र दुग्ध विकासको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र प्रविधिक गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न अप्रयाप्त भएकाले दुग्ध क्षेत्रको समग्र विकासका लागि एक छुट्टै स्वायत्त निकायको महसुस गरी तत्कालीन दुग्ध विकास बोर्ड र दुग्ध विकास शाखा खारेज गरी संस्थान ऐन २०२१ बमोजिम विसं २०२६ साल श्रावण १ गते देहाय बमोजिम स्थापनाकालीन उद्देश्य राखी हालको दुग्ध विकास संस्थानको स्थापना भएको हो :
१. नेपालमा दुग्ध उत्पादक किसानबाट उत्पादित दूधको सुरक्षित बजार व्यवस्था तथा उचित मूल्य प्रदान गरी दूध उत्पादनमा वृद्धि गर्न ।

ADVERTISEMENT

२. उत्पादित दूधको समुचित संकलन, प्रशोधन, तथा बिक्री बितरणको व्यवस्था गरी सहरी उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा स्वच्छ तथा गुणस्तरयुक्त दूध तथा दुग्ध पदार्थ सर्वसुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउन ।

३. देशलाई क्रमशः दूध तथा दुग्ध पदार्थको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवधर्नमा सघाउ पुर्‍याउन ।

४. ग्रामीण किसान मजदुर तथा अन्य दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न ।

उल्लेखित उदेश्य परिपूर्ति गर्नका निम्ति दुग्ध प्रशोधन कारखाना र चीज उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय खाध्य तथा कृषि संगठन, विश्व खाध्य कार्यक्रम, स्विजरल्याण्डको साटा, डेनमार्कको डिनिडा, न्युजिल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, अमेरिकाको युएसएआइडी, एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगले आजको अवस्थामा आएको हो । यसरी संस्थानले आफ्नो यो ५५ वर्षको इतिहासमा विभिन्न प्रतिकूलता जस्तै विश्व आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, महाभूकम्प, कोभिड १९ जस्ता विषम् परिस्थितिका बाबजुद आजसम्म आइपुग्दा उल्लेखित उद्देश्यहरू पूरा हुँदै गएको पाइन्छ । वैदेशिक आर्थिक र प्रविधिक सहयोमा स्थापित संस्थानले आफ्नो स्थापनाकालीन उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्दै आएको अवस्थामा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र समृद्ध बनाउने उद्देश्यले २०४८ सालमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना गर्‍यो ।

नेपालमा दुग्ध व्यवसायको व्यवसायीकरण, विकासको राम्रो सम्भावना देखिन्छ । नेपालको दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रको विकास र समृद्धिमार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पनि पूरा गर्न हालको पुरानो संरचनाबाट सम्भव नहुने भएबाटै एकीकृत रूपमा व्यवसायको आधुनिकीकरण अनुरूपको अर्थपूर्ण नयाँ संरचनाको माग गर्दछ ।

उक्त दुग्ध विकास बोर्डले २०६४ सालमा दुग्ध विकास नीति तर्जुमा गरी स्वच्छ दूध उत्पादन तथा बिक्रीवितरण, गुणस्तर नियमन, नियन्त्रण र अनुगमन पशुस्वस्थ्य एवं घाँस, दाना आहारसम्बन्धी तालिम आदि प्यवस्थापन, सहकारी विकास, बिस्तार र सुदृढीकरण, दुग्ध पदार्थ बिबिधिकरण गरी गुणस्तरीय दूध तथा दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरण गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयको उठान गरेको भए तापनि उक्त बोर्डले दुग्ध व्यवसायको उत्पादन र व्यवसायीकरणमा आशातीत नीतिबाट विचलन भए जस्तो गरी यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा राम्रो सहयोग गर्न सकेको देखिँदैन । साथै दुग्ध विकास नीति २०७८ ले समेत उचित तवरले सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।

अझै पनि विश्वका विभिन्न मुलुकको तुलनामा नेपालमा दूध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादन र खपतको अबस्था न्यून नै देखिन्छ । जसमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष दूध खपत ७८ लिटर (प्रति दिन जम्मा २१३ एमएल)मात्र छ तर विकसित देशहरूमा हुने खपत करिब ३०० लिटर (प्रतिदिन ८२१ एमएल) छ । त्यस्तैगरी अमेरिकाको नेसनल डायटरी गाइडलाइन्सको अनुसार एक स्वच्छ बयस्क व्यक्तिले सामान्यतया दैनिक ७२१ एमएल सेवन गर्न सिफारिश गर्दछ भने संसारको बढी दूध उत्पादन गर्ने देश भारतमा एक सर्भे अनुसार १० प्रतिशत उपभोक्ताले दैनिक औषत ३ लिटरभन्दा बढी, ११ प्रतिशत उपभोक्ताले २.५ देखि ३ लिटर, ३७ प्रतिशत उपभोक्ताले १.५ देखि २ लिटर, २८ प्रतिशत उपभोक्ताले १ लिटर र १४ प्रतिशत उपभोक्ताले ०.५ लिटर खपत गर्ने गरेको देखाएको पाइन्छ ।

त्यसैले भन्न सकिन्छ नेपालमा दुग्ध व्यवसायको व्यवसायीकरण र विकासको राम्रो सम्भावना देखिन्छ । नेपालको दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रको विकास र समृद्धिमार्फत समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पनि पूरा गर्न हालको पुरानो संरचनाबाट सम्भव नहुने भएबाट नै एकीकृत रूपमा व्यवसायको आधुनिकीकरण अनुरूपको अर्थपूर्ण नयाँ संरचनाको माग गर्दछ । दुग्ध विकासको ७४/७५ वर्षको इतिहासमा औपचारिक रूपमा दुग्ध विकास संस्थानले नै ५०/५५ वर्षसम्म यस क्षेत्रको नेतृत्व गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा २०७३ सम्म संस्थान उदेश्य अनुरूप नै सञ्चालन भएको भए तापनि ततपश्चात संस्थान निरन्तर घाटामा सञ्चालन भएको पाइन्छ । जसका निम्न कारण जिम्मेवार छन् :
संस्थानको स्थायी रूपमा रहने उच्च व्यवस्थान (उपमहाप्रबन्धक, विभागीय प्रमुखहरू र आयोजना प्रमूख)को अक्षमता, गैरजिम्मेवारीपन र अयोग्यता अत्यन्तै निमित्तबाट सञ्चालित हुनु, । महाप्रबन्धकको छोटो समय दुई वर्षे कार्यकाल हुनु, अत्यन्तै परम्परागत मनोवृत्तिका गतिहीन कर्मचारीको बाहुल्य, बजारमा भएको अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा, नीतिगत तहमा हुने राजनीतिक हस्तक्षप, नयाँ कर्मचारीहरूमा संस्थानको स्थायित्वप्रतिको आशंका, प्रविधिमैत्री जनशक्तिको अभाव, वातावरणीय गतिशीलतामा समायोजन हुन नसक्नु, अत्याधुनिक मेसिन औजार र प्रविधिले पुरानो संयन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्नु, व्यक्तिगत स्वर्थ केन्द्रित कर्मचारी संघसंगठन, गैरजिम्मेवार सञ्चालक समिति, दुग्ध व्यवसायको संवेदनशीलताले सिर्जना गरेका बिचौलिया, अवसरवादी किसानहरू, भ्रष्ट, कमाउ केन्द्रित प्रवृत्तिका कर्मचारी, चुहावट र व्यवसायजन्य क्षति, राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक आर्थिक विकृतिलगायत कारण जिम्मेवार छन् ।

निष्कर्ष :
प्रत्येक सार्वजनिक संस्थान निश्चित एक उद्देश्य प्राप्तिका लागि स्थापना हुन्छन् । दुग्ध विकास संस्थान चारवटा उद्देश्यका लागि स्थापना भएकाले उल्लेखित उद्देश्य पूर्णतातर्फ उन्मुख देखिए तापनि यसका लागि प्रभावकारी प्रयत्न आवश्यक नै छ । वर्तमान नेपालको आर्थिक आवस्था, देशले अंगिकार गरेको समाजवाद उन्मुख तीनखम्बे अर्थनीति, कृषिमा आधारित अर्थव्यवस्था, उच्च बेरोजगारी दर, पशुपालन व्यवसायका लागि आवश्यक प्राकृतिक पूर्वाधार, न्यून औद्योगिकीकरण साथै दुग्ध व्यवसायीकरणतर्फको यात्रा जस्ता कुराले गर्दा दुग्ध विकास संस्थानलाई अझ आधुनिकीकरण गर्दै सशक्त र बलियो नियमनकारी निकायका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।