सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी ९० दिनपछि योगदानकर्ताका छोराछोरीले पनि कोषबाट लाभ पाउने र एक लाखभन्दा बढी उपचार खर्च लाग्ने योगदानकर्तालाई लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत कोषबाट व्यहोरिने घोषणा गर्नुभएको हो । उहाँले संविधानमा गरिएको मौलिक हकका व्यवस्था र दायित्वप्रति सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुने बताउँदै मुलुकलाई गरिबी र पछौटेपनमा नभएको आधुनिक, विकसित र समृद्ध बनाउने जनाउनुभयो ।

ओलीले वर्तमान सरकार सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर र परिपूर्ण अवधारणालाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन र त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताउनुभयो । ‘अब कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन, मैले अभिभावकत्व पाइनँ भन्ने स्थिति हुने छैन, मेरो रेखदेख गर्ने कोही छैन भन्ने अवस्था कसैको हुने छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो सहारा कोही छैन भन्ने अवस्था पनि हुने छैन । त्यसका निम्ति राज्य छ र सरकार छ ।’

वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय र समानतासहित समृद्धिको यात्रामा हिँडेको जनताको सरकार भएको उहाँको भनाइ छ । कसैलाई पनि एक्लो महसुस नगर्न र सरकार साथमा छ भन्ने विश्वास लिएर अगाडि बढ्न उहाँले आग्रहसमेत गर्नुभएको छ । कार्यक्रममा कोषअन्तर्गत बढी योगदानदाता र सेवा दिने विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई प्रधानमन्त्री ओलीबाट पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा २०७५ सालमा यो कार्यक्रम अभियानका रूपमा सुरु भएको थियो ।

ADVERTISEMENT

सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रभावकारी नीति आवश्यक : स्वास्थ्यमन्त्री
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रभावकारी नीति अपनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने विषयमा सरकारले प्रभावकारी नीति अपनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणलाई मूर्तरूप दिन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित रहेको बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘सबै श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणलाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कोषका कार्यक्रम लक्षित छन्, उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी दिनमा औपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकलाई पूर्णरूपमा समाहित गरी थप श्रमिकको मद्दत गर्ने क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्छ ।’ हरेक श्रमिकको जीवनमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा १७ लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आन्तरिक र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका १७ लाख ९४ हजार श्रमिक आबद्ध भएका छन् । कोषले औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई यसमा आबद्ध गराउँदै आएको छ । कोषका कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारीका अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा रहेका १९ हजार ७६७ रोजगारदाताले पाँच लाख ४३ हजार ३८८ श्रमिकलाई आबद्ध गराएको हो । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने अथवा स्वदेशमा रहेका १२ लाख ५० हजार श्रमिक पनि यसमा आबद्ध छन् । कोषले सञ्चालन गरेका औषधोपचार तथा मातृत्व योजनामा तीन लाख ७४ हजार एक सयवटा दाबीबापत एक अर्ब ४८ करोड १९ लाख आठ हजार, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजनामा सात हजार ११७ वटा दाबीबापत १५ करोड २० लाख र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५८७ श्रमिकका परिवारलाई १८ करोड ५४ लाख र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नौ अर्ब ८० करोड गरी ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कोषका योगदानकर्ता र निजका परिवारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।

‘विश्वका असल अभ्यासहरूलाई आत्मसात गर्दै कोषले सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारितालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढिरहेको छ,’ कोषका कार्यकारी अधिकृत अधिकारी भन्नुभयोे, ‘पहिले वैदेशिक क्षेत्रका श्रमिकले मात्र औषधोपचार पाउने गरेकामा अहिले उनीहरूका श्रीमान्, श्रीमती र १८ वर्ष नकटेका छोराछोरीलाई समेत यो सुविधा थप गरिएको छ ।’ कोषको दायरा विस्तारका लागि कोषको केन्द्रीय कार्यालयका अतिरिक्त विराटनगर, सिमरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, पोखरा र जनकपुरमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा समेत कार्यालय स्थापना गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।