कृषि रणनीति परिमार्जन नभई पुनर्लेखन गर्न सुझाव

काठमाडौं । विद्यमान कृषि विकास रणनीति(एडिएस)को पुनर्लेखन गरिनुपर्ने सरोकारवालाले माग गरेका छन् । मंगलबार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयद्वारा आयोजित कृषि विकास रणनीतिको समीक्षा कार्यक्रममा खाद्यका लागि कृषि अभियानले विद्यमान कृषि रणनीति नेपालको कृषि र किसानमैत्री नभएको भन्दै पुुनर्लेखनको माग गरेको हो । अभियानतर्फबाट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले वर्तमान रणनीतिको मूल अवधारणा नै कमजोर भएको भन्दै पुनर्लेखनको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

दातृ संस्थाको प्रभावमा निर्माण गरिएको रणनीतिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेट्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघतर्फबाट केदार कोइरालाले कृषि विकास रणनीतिलाई प्रदेश र स्थानीय तहले अंगिकार नगरेसम्म रणनीति जस्तो बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

कृषिविज्ञ छवि पौडेलले कृषि अनुदान र कर्जाबाट ठूला व्यापारीमात्रै लाभान्वित भएको भन्दै साना किसानलाई बेवास्ता गरिएको बताउनुभयो । जमिन, जलस्रोत, जनशक्ति र जंगल समेट्ने न्यायोचित उत्पादन प्रणालीको रणनीतिमा उहाँको जोड थियो ।

अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले नेपालमा नीति र रणनीतिले भौगोलिक विविधतालाई अवमूल्यन गरेको भन्दै किसानी छोड्न तयारी अवस्थामा रहेको किसानसँग राज्यलाई सुनाउने थुप्रै गुनासो रहेको बताउनुभयो । प्रांगारिक खेतीको अभियानको नेतृत्व सरकारले गर्नुपर्नेमा किसान र अभियन्ताहरूले गर्नुपरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपालजस्तो बहुसंख्यक किसान भएको देशमा खेती किसानले गर्ने कि कम्पनीहरूले गर्ने भन्ने अन्योलता रहनु दुःखद भएको पनि अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले कृषि लगानी दशक घोषणा गर्नुको उद्देश्य पनि कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नु रहेको बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘अहिले म मन्त्री बनेको बेलामा काम गर्ने इच्छाशक्ति छ तर कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन समय र रणनीति आवश्यक छ । बाली भित्र्याउन तीन-चार महिना लाग्न सक्छ, त्यसैले कृषिका नीतिका समस्या समाधान गर्न पनि समय लाग्ने कुरा स्पष्ट छ । सरकारले आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने तरिकाले काम गर्न खोजेको छ, त्यसका लागि दीर्घकालीन सोच र योजनाहरू बनाएको छ । मुलुकको समग्र अवस्था र राजनीतिक अवस्थाले धेरै हदसम्म सीमितता ल्याएको छ, जसका कारण इच्छा र आवश्यकतालाई पूरा गर्न केही समस्या आइरहेका छन् । अर्को वर्षको रणनीतिक र गन्तव्य तयार गर्दै कृषि मन्त्रालयले केही नयाँ योजनाहरू बनाइरहेको छ ।

पूर्वकृषि सचिवसमेत रहनुभएका रणनीति परिमार्जन समिति संयोजक गणेशराज जोशीले कृषि क्षेत्रमा धेरै अनिश्चितता रहेको भन्दै कृषि क्षेत्रको रणनीति विकास चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । कृषि उत्पादनका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई रणनीतिमा विशेष ध्यान दिइएको उहाँको भनाइ थियो । साथै उहाँले चार वर्षमा निर्माण भएको रणनीति चार महिनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासोसमेत गर्नुभयो ।

डिडिसी सुधार प्रयास
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध विकास सस्थान (डिडिसी) लाई प्रभावकारी बनाई ऋणबाट मुक्त गराउन आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार मन्त्रालयमा राष्ट्रिय किसान सञ्जालको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले डिडिसीको उत्पादनको खपत बढाउन व्यक्तिगत तबरबाट समेत आफूले विभिन्न प्रयास गरिरहेको भन्दै नतिजा चाँडै देखिने दाबीसमेत गर्नुभयो ।

विगतदेखि नै डिडिसीमा बेथिति रहेकाले बेथिति अन्त्य गर्न केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ थियो । डिडिसीले दूध खरिदमा विगतदेखि नै कोटा निर्धारण गर्ने गरेको जानकारी आफूलाई आएको भए पनि किसानलाई निराश पार्न नहुनेमा मन्त्रालयको जोड रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । सरकारले अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर भए जस्तै दूधमा पनि आत्मनिर्भर विषय उठाउँदै गर्दा किसानको दूध खरिद नगर्ने भन्ने कुरा हुन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सञ्जालले दूध, उखु, सुपारीलगायतका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।