प्रधानमन्त्री र दुर्गा प्रसाईं : द्वन्द्वको अन्तर्य के ?

हिजो हजुरबुबा र नातिका रूपमा चिनिने खड्गप्रसाद ओली र दुर्गा प्रसाईं अहिले एकले अर्कोलाई दुश्मन ठान्दछन् । अहिले ओली देशको प्रधानमन्त्री भएकोले यी दुईबीचको द्वन्द्वलाई निजी विषय भन्न मिल्दैन । दुबैले आफ्नो विचार सार्वजनिक गर्दा आफू ठीक र अर्को बेठीक भन्ने गर्छन् । तसर्थ हाल दुबै थरिका भनाइ विश्वसनीय हुँदैनन् । निष्पक्ष छानबिन नै समस्याको दीर्घकालीन समाधान हो । नेपाली राजनीतिमा तस्कर, माफिया र बिचौलियाहरूको भित्री दबदबा कति छ भन्ने विषयलाई भने द्वन्द्वले नांगेझार गर्‍यो । देशको प्रधानमन्त्रीका कमीकमजोरी थाहा नभएको भए दुर्गा प्रसाईले यो हदको छारष्ट गर्ने जोखिम मोल्दैनथे । हिजो नङ-मासु भएका यी दुई झापालीबीच आज एक्कासि तिक्तता किन चुलियो ?

हिजो प्रसाईंले ओलीलाई आर्थिक भरथेग गरेको र त्यसको बदलामा खड्गप्रसाद ओलीले पनि प्रसाईंका लागि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको कुरा अब गोप्य रहेन । दुर्गा प्रसाई- खड्गप्रसाद ओलीलाई १०१ नम्बरको कार दिएको छु । म २०१ नम्बरको निजी कार चढ्छु भनेर बारम्बार भन्छन् । करोडौंको कार प्रसाईंले ओलीलाई किन दिए ? यो कार भ्रष्टाचारभित्र पर्छ कि पर्दैन ? आफ्नो मुख आफूले हेर्न नमिल्ने भएकाले होला भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने ओलीको बोली अहिले सत्य प्रमाणित भयो । ओलीका बोलीमा घोचपेच, षड्यन्त्र र व्यंग्यहरूभित्र यदाकदा सत्यता पनि भेटिन्छन् । उनले हिजो करोडौं पर्ने कार दुर्गा प्रसाईबाट के शर्तमा लिए ?

कम्बोडियामा ओलीको लगानी बारे सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक कागजात झिकाउन, मगाउन र ल्याउन प्रधानमन्त्रीका लागि सहज विषय भएकाले त्यो आधिकारिक कागजात सार्वजनिक गरेर यदि प्रसाईं दोषी देखिएपछि उनीमाथि कारबाही सुरुवात गरेको भए सुल्टो हुन्थ्यो ।

अहिले ओली प्रधानमन्त्री भएकोले यस्ता विषय अब दुईजनाबीचको वादविवाद र लेनदेनको मात्रै विषय नभएर यो जनसरोकार र जनप्रतिष्ठासँग जोडियो । अब दुबैजनाले आफ्ना तर्क र भनाइ सार्वजनिक गर्छन् नै तर विषय यत्तिकैमा टुंगिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको गरिमामय पदमा विराजमान व्यक्तिले गाडी मागेर चढ्ने विषय सामान्य मानिँदैन । त्यो चरित्रको व्यक्तिलाई किन प्रधानमन्त्री मान्ने भन्ने जनताको प्रश्न सधैं अनुत्तरित हुनुहुँदैन । देशको प्रधानमन्त्रीले विवादित व्यवसायीको कार प्रयोग गर्दै आएको अवस्था यदि हो भने उहाँलाई देशको प्रधानमन्त्रीको गरिमामय कुर्सीमा बस्ने नैतिक हक हुँदैन । किनकि देशको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा विवादित व्यापारीले गाडी चढ्न दिनू भनेको दुर्गा प्रसाईंको कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा खड्गप्रसाद ओलीले यसअघि सत्ता, शक्ति साथै पदको दुरुपयोग नगरेको भन्न सकिँदैन ।

सत्ताको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति नैतिकताको हिसाबले गरिमामय पदमा रहिरहन किमार्थ मिल्दैन । प्रसाईं विवादित व्यक्ति हुन् भन्ने विषयभन्दा पनि ती विवादित व्यक्तिसँगको लगनगाँठो कस्ने खड्ग ओली र पुष्पकमल दाहाल दुबैजनाको नाजायज सम्बन्धका विषयमा निष्पक्ष उच्चस्तरीय नागरिक छानबिन आयोगबाट छानबिन गरेर सत्य-तथ्यलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । गल्ती गर्ने जोसुकै होस् दण्डित हुनै पर्छ । प्रसाईंसँग उनीहरू कति नजिक थिए भन्ने कुरा मार्सी चामलको मासुभातको भोजले यसअघि नै प्रमाणित गरेको विषय हो । देशका ठूला दुई पार्टीका हस्तीहरूले विवादित व्यापारीको घरमा मासुभात खानु आफैंमा अनैतिक काम हो ।

राज्य व्यवस्थाका महत्वपूर्ण पदमा बस्नेहरूले के बोल्ने, कोसँग सम्पर्क गर्ने र कोसँग नगर्ने भन्ने सामान्य शिष्टाचार बारे स्वयं जानकार हुनुपर्ने विषयलाई अवहेलना किन गरियो ? राजा कानुनभन्दा माथि थिए । अब प्रधानमन्त्री कानुनअन्तर्गत छन् कि कानुनभन्दा माथि हुन् भन्ने विषयमा यी दुईबीचको विवादमा दुबैलाई कानुन बराबर आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? यसबारे नेपाली जनता कथनी र करनीको अन्तरको परीक्षणमा चनाखो छन् । खड्गप्रसाद ओलीलाई करोडौं लगानी गरेको छु भन्ने कुरा बारम्बार प्रसार्इंले गर्दा अहिलेसम्म ओली किन चुप रहे ? विवादित व्यापारीको करोडौं रुपैयाँ यदि खड्गप्रसाद ओलीले लिएका हुन् भने ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको पदमा बस्न कसरी योग्य हुन्छन् ?

हाम्रा राजनीतिक व्यक्ति प्रायः सबै हिजो सुकुम्बासी थिए तर अहिले लखनउका वादशाहहरूको भन्दा पनि रइस र खर्चिलो जीवनशैली कुनै व्यावसायिक आम्दानीविना कसरी सम्भव भयो ? तसर्थ प्रसाईंलाई कसरी असत्य भन्ने ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका खड्गप्रसाद ओलीले हिजो, प्रसार्इंबाट नाजायज फाइदा यदि लिएकै हुन् भने उनी प्रधानमन्त्रीको पदमा रहने कसरी ? ओली र प्रसाईंबीचको आर्थिक लेनदेन साथै सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग ओलीबाट भएको कुरा प्रमाणित यदि भयो भने के ओली कानुनतः दण्डित हुन्छन् ? यदि यी विषयको छानबिन आयोगद्वारा पुष्टि भएनन् भने यस्तो निराधार आरोप लगाउने दुर्गा प्रसाईलाई हदैसम्मको दण्ड जरिवाना हुनुपर्छ । निराधार आरोप र अनाहकमा नजरबन्द वा हिरासतमा राख्ने दुबै कानुनी कारबाहीको कठघरामा उभिनै पर्दछ । कम्बोडियामा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको लगानी छ भन्ने कुरा मिडियाहरूमा प्रसाईंमार्फत सार्वजनिक भयो । वास्तविकता भने यी दुबैलाई थाहा छ । अझ प्रधानमन्त्रीलाई नै बढी थाहा होला । प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाएको विषयमा शक्ति प्रयोग गरेर धडपकड गर्ने र हिरासतमा राख्ने, यातना दिने कि सम्बन्धित संस्थाबाट खड्गप्रसाद ओलीको लगानी छैन भनेर पत्याउने आधिकारिक कागजात सार्वजनिक गर्ने ?

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री पक्ष र प्रसाईं विपक्ष भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले ओलीले उनलाई धरपकड गर्ने कि आफूले अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्ने ? किनकि खड्गप्रसाद ओली श्री ३ को हैसियतमा होइन प्रजातान्त्रिक पद्धतिका प्रधानमन्त्री हुन् । प्रधानमन्त्रीलाई दुर्गाले लगाएका आरोप असत्य हुन् भने प्रमाण सार्वजनिक गर्ने, सफाइ लिने जिम्मेवारी खड्गप्रसाद ओलीको हो । के ओली अन्यायमा पर्दा उनका लागि अदालत छैन ? अदालती न्यायको शरण प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ न कि आफ्नै मातहतको प्रहरीको धरपकड र छानबिन ? प्रधानमन्त्रीले आफ्नै विषयमा प्रहरीलाई छानबिनको आदेश दिँदा छानबिन हुन्छ कि प्रतिशोध ? भ्रष्टाचारको आरोपलाई ओली, दाहाल, देउवाहरू ल प्रमाणित गर भनेर निर्लज्ज मौखिक चुनौती दिन्छन् तर शक्तिमा हँुदा आफ्नो विषयमा आफैंले छानबिन आयोग गठन गरेर निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रिया किन सुरुवात गर्दैनन् ? यदि यिनीहरू नचुकेका भए आफैंलाई छानबिन गर्ने आयोग बनाउन सक्थे तर अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रजातान्त्रिक आचरण प्रदर्शन गर्न किन सकेनन् ?

ADVERTISEMENT

प्रजातान्त्रिक पद्धतिको प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने तर आफ्नो सम्बन्धमा विवाद छरपष्ट हुँदासमेत छानबिन आयोगलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिएर राजीनामा दिन किन सक्दैनन् ? प्रधानमन्त्री र प्रसाईंको आमनेसामनेको विषय अब दुईजनाबीचको विवादमा सीमित रहन किमार्थ हुँदैन । खड्गप्रसादबाट उनले नजायज फाइदा यदि लिएका छन् भने त्यसको प्रकृति अनुसार दुबैजना दण्डित हुनुपर्छ । सानु दण्डित हुने ठूलाहरू दण्डित नहुने वर्तमान व्यवस्था कसरी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ? भारतमा बहालवाला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई कानुनले हत्कडी लगाएर जेल हाल्यो । त्यसैले भारतको प्रजातान्त्रले विश्वकै नमुना प्रजातान्त्रिक शासनको दर्जा पाएको छ । यहाँ त भ्रष्टाचार भएको जगजाहेर हुँदा पनि ठूला भनिनेहरू उल्टै कारबाही गर भनेर चुनौती दिन्छन् ।

ठूला कारबाहीमा पर्नु नपर्ने अवस्था र व्यवस्थाले हाम्रो प्रजातान्त्रिक शासनले नागरिकको बुझाइमा प्रजातान्त्रिक हैसियत गुमाएको छ । प्रसाईं र ओली पक्ष-विपक्ष भएको अवस्थामा खड्गप्रसाद ओलीकै मातहतमा भएको प्रहरी निकायबाट हुने छानबिन के निष्पक्ष हुन्छ ? त्यो छानबिनलाई निष्पक्ष बनाउने बाटो प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले खुला गर्छ । के ओली त्यसो गर्न सक्छन् ? प्रजातान्त्रिक शासनमा राजीनामा दबाबले होइन नैतिकता र प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई मर्यादा गर्न दिइन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने कीर्तिनिधि विष्ट एक्ला प्रधानमन्त्री हुन् । रामशरण महतले पनि त्यो नैतिकता पच्छ्याउँदै दबाबपछि राजीनामा गरे । दबाबविना मन्त्री पदबाट रंगशालाको घटनामा केशरबहादुर विष्टले दिएको राजीनामाले उनी सधैं सम्मानित छन् ।

गलत गर्नेहरू सबै प्रमाण लुकाउन खप्पिस हुन्छन् । त्यो लुकेको प्रमाणको सत्य, तथ्य सार्वजनिक गर्ने हैसियत र क्षमतावान व्यक्तिहरूबाट छानबिन तहकिकात र कारबाही नै जनताको माग र समयको आवश्यकता हो । छानबिनका लागि विवादित एकजना थुनुवा र अर्को प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर छानबिन हुनु हुँदैन । कानुनका दृष्टिमा सबै बराबर हुन् भने दुबैको हैसियत सामान्य नागरिकको हुनुपर्छ ।

दबाबविनै यस्ता विषयमा राज्यका निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्ने अवस्था यदि खड्गप्रसाद ओलीले व्यवहारमा प्रयोग गरे भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनुभन्दा पद त्याग गर्दा उनी भविष्यमा सम्मानित हुन्छन् । विवादित अहिले प्रसाईंमात्रै होइनन् ओली पनि भए । त्यसैले विवादित व्यक्ति प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा पदमा बस्न नैतिकताले मिल्दैन । हुन त नैतिकता ईश्वरसँग तादाम्य राख्ने विषय हो । प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउदा नै ईश्वर शब्दलाई त्यो पर्दैन भन्ने खड्गप्रसादलाई धर्मको डर नभएको कुरा उनले प्रमाणित गरेको विषय हो । राजनीति गर्नेसँग धर्म नै नभएपछि न्याय मर्छ भन्छन् । प्रसाईको न्याय मर्‍यो भने जनताको न्याय मर्छ । जनताका लागि बुढी मर्नुभन्दा पनि काल पल्क्यो भने डर छ । यसबाट सफाइ लिएर भोलि फेरि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीको उचाइ बढ्छ न कि पदमै टाँस्सिइरहँदा ?

प्रसाईं सामान्य व्यवसायीमात्रै नभएर राज्य संयन्त्रलाई नै प्रभाव पारेर नाजायज फाइदा लिएका तर समय परिस्थितिले त्यो फाइदा ओलीले दिन नचाहँदा नै उनीहरूबीच यो हदसम्मको आरोपप्रत्यारोपमा पुगेको हो भने उच्चस्तरीय निष्पक्ष नागरिक छानबिन समिति नै यो विवादको समाधान हो न कि ओलीको मातहतमा रहेको प्रहरीको छानबिन । कम्बोडियामा ओलीको लगानी बारे सम्बन्धित संस्थाको आधिकारिक कागजात झिकाउन, मगाउन र ल्याउन प्रधानमन्त्रीका लागि सहज विषय भएकाले त्यो आधिकारिक कागजात सार्वजनिक गरेर यदि प्रसाईं दोषी देखिएपछि कारबाही सुरुवात गरेको भए सुल्टो हुन्थ्यो ।

यस परिस्थितिमा ओली दोषी छैनन् भन्नेहरूको तर्कमा कुनै दम देखिँदैन । यदि हामीले अंगिकार गरेको पद्धति प्रजातान्त्रिक हो भने विवादको समाधान कानुनबाट हुनुपर्छ न कि सत्ता र शक्तिबाट । गलत गर्नेहरू सबै प्रमाण लुकाउन खप्पिस हुन्छन् । त्यो लुकेको प्रमाणको सत्य, तथ्य सार्वजनिक गर्ने हैसियत र क्षमतावान व्यक्तिहरूबाट छानबिन तहकिकात र कारबाही नै जनताको माग र समयको आवश्यकता हो । छानबिनका लागि विवादित एकजना थुनुवा र अर्को प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर छानबिन हुनु हुँदैन । कानुनका दृष्टिमा सबै बराबर हुन् भने दुबैको हैसियत सामान्य नागरिकको हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको माघ ७ गतेको सम्बोधन कम्बोडियाको लगानीको सफाइमा केन्द्रीकृत रहृयो । त्यस क्रममा कसले आफ्ना आफन्तलाई अकुत सम्पत्ति थुपारेर सात पुस्ता परसम्मका गोरु बेचेका साइनोसम्मका लागि साधारण पारिवारिक अवस्था गरिब अवस्थाबाट आज अर्बाैंका र करोडौंका मालिक कसले बनाएका छन् बसेर छलफल गर्न बहस गर्न हामी तयार छौं भन्नुभयो । किन ती व्यक्तिको नाम उल्लेख भएन ? शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने कि भ्रष्टाचारको लेनदेनका विषयमा बहस गर्ने ? प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएका भ्रष्टहरू कार्यबाहीमा नपर्नुको रहस्य अब अनुत्तरित हुनुहुँदैन । एउटा राम्रो सुरुवात भनेको एउटा भ्रष्टले अर्को भ्रष्टलाई पोल्ने क्रम अब सुरु भएको छ । अब ठूला भ्रष्टलाई जेलमा भेट्ने नेपाली जनताको अपेक्षा के चाँडै साकार होला ?