काठमाडौं । धनी देशहरूले विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको तयारी र त्यसको सामना गर्नका लागि वार्षिक तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने वाचा गरेका छन् । अजरबैजानको बाकुमा जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युएनएफसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) मा आइतबार ‘बाकु फाइनान्स गोल’ का रूपमा उक्त सहमति भएको हो । सन् २०३५ सम्म जलवायु वित्तका रूपमा १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर परिचालन गरिने पनि धनी राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कोप-२९ सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पछिल्लो मस्यौदामा तोकिएकोभन्दा ५० बिलियन बढी रकममा सहमति भएको हो । यसअघि उक्त सहयोग राशि २५० बिलियन डलर तोकिएको थियो । करिब ४८ घण्टाको सघन छलफलपछि उक्त सहमतिमा पुगिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
यो सहमतिले गरिब देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावहरूसँग जुध्न मद्धत पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । पर्याप्त गृहकार्य र कोषको उचित परिचालन भए नेपालजस्ता विकशील र जलवायु परिवर्तनबाट तीव्र असर भोगिरहेका मुलुकले यो कोषबाट लाभ लिन सक्नेछन् । यसअघि विकसित देशहरूले २०२० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर जलवायु कोष उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि, उक्त कोषको रकम उचित परिचालन नभएको भन्दै आलोचना पनि हुँदै आएको छ ।
तर, सो प्रतिबद्धता दुई वर्ष ढिला गरी अर्थात् सन् २०२२ मा आएर मात्रै पूरा भएको थियो । यो सम्झौता २०२५ मा सकिँदै छ । यसका साथै बाकु सम्मेलनमा कार्बन क्रेडिट खरिद–बिक्री गर्ने विश्वव्यापी बजारका नियमहरूमा पनि सहमति भएको छ । यसले वन पुनःस्थापनादेखि सफा ऊर्जा प्रविधि प्रयोगसम्मका जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने नयाँ परियोजनाहरूमा थप अर्बौं डलर लगानी जुटाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो सहमतिअनुसार विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई कम गर्न मद्दत गर्न नयाँ परियोजनाहरूमा अर्बौं डलर परिचालन गर्ने बताइएको छ । कार्बन क्रेडिट खरिद–बिक्रीको दशकौं लामो चर्चा र वार्तापछि बाकु सम्मेलनमा भएको यो सहमतिले अर्थपूर्ण सफलता हासिल गरेको सरोकारवालाले बताएका छन् । यो प्रतिबद्धताले जलवायु परिवर्तनलाई बढावा दिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन भूमिका खेल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
शनिबार एक समय उक्त छलफल नै नहुने अवस्थासमेत आएको थियो । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले संवेदनशील मानिएका मुलुक र विकासशील देशका प्रतिनिधिहरू शनिबार दिउँसो संवादबाट समेत बाहिरिएका थिए । ‘मैले बढाइचढाइ गरेको होइन, हाम्रा टापुहरू डुबिरहेका छन् । यस्तो कमजोर सम्झौता लिएर हामी महिला, पुरुष र बालबालिकासामु कसरी फर्किएर जाने ?,’ अलायन्स अफ स्मल आइल्याण्ड स्टेट्सका अध्यक्ष सेड्रिक सुस्टरले भन्नुभएको छ । रकम बढेपछि आइतबार बिहान उक्त सम्झौतामा सहमति भएको हो ।
भारतले समेत यो सहमति निकै कमजोर भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । भारतीय प्रतिनिधि चाँदनी रैनाले भन्नुभयो, ‘यो सम्झौता ठीक छैन । यसमा हामी आपत्ति जनाउँछौँ ।’ रैनाले यस सम्झौताको निर्णय प्रक्रियामा कैयौँ देशलाई बाहिर राखिएको समेत बताउनुभयो । उहाँले ३०० बिलियन अमेरिकी डलर निकै कम भएको पनि धारणा राख्नुभयो । त्यस्तै, स्विटजरल्याण्ड, माल्दिभ्स, क्यानडा, अष्ट्रेलिया सहितका देशहरूले जीवाष्म इन्धनको वैश्विक उपयोग कम गर्नेबारे प्रयोग गरिएको भाषासमेत निकै कमजोर भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । यसबारेमा कुनै निर्णय भने हुन सकेन । यसलाई सन् २०२५ मा हुने आगामी जलवायु सम्मेलनसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
नेपालले हाल कार्बन ग्यास केबल ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरिरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा यो निकै कम योगदान हो । तर, जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम मापन गर्ने जर्मन वाचको ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सले सन् २०२१ मा गएको एक अध्ययनले भने नेपाललाई जलवायु जोखिमको सूचकांकमा विश्वका १०औँ नम्बरको जोखिमयुक्त राष्ट्रका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।






