सर्वोच्चको फैसलाको सान्दर्भिकता

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीलाई उत्तरदायी र जवाफदेही मान्न नसकिने भनेर फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको यस फैसलाले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई आफ्नो पदप्रति बढी जिम्मेवार बनाएको छ । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । ती जिम्मेवारीहरू पूरा नगरेर पदका लागि मात्र लुछाचुडी गर्ने, पद खोसाखोस र तानातान गर्ने प्रवृत्तिले अदालतबाट यस प्रकारको फैसला आएको हुनसक्छ । पदको तानातानले उहाँहरू नराम्ररी बिथोलिनुभएको छ । केन्द्र वा संघ नै यसको बिउ बन्यो र उसको प्रभाव प्रदेशहरूमा पनि देखिन आयो । संघमा कसैको पनि बहुमत नभएका कारण मिलिजुली सरकारको सिद्धान्त अनुसार सरकारहरू बन्ने र पुनः त्यो गठबन्धन बिथोलिएर भताभुंग हुने क्रम चलिरहृयो ।

यस्तो अस्थिरताको कारक संघ नै बन्यो र त्यसले जस्तो आफू त्यस्तै च्यापु भने जसरी केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएको केही समयमै प्रदेशहरू पनि भताभुंग हुने काम भइरहृयो । कुनै एउटा गठबन्धन भंग भएपछि बन्ने अर्को सरकारमा दुई पक्षको बराबरी संख्या भएका बेला सभामुखले मत दिएर कुनै एक पक्षलाई बहुमत दिलाउने काम पनि भयो तर यस्तो अवस्थामा अदालतले त्यसलाई अमान्य बनाइदिएर अर्को पक्षको मन्त्रिमण्डल बनेको अवस्था पनि छ । संघको गठबन्धन फेरिनासाथ प्रदेशहरू प्रभावित भइहाल्छन् । यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीलाई सकस पर्ने अवस्था गण्डकीका साथै कोशीमा बढी पर्न गयो ।

तत्कालीन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले यसलाई विषय बनाएर दिनुभएको रिट निवेदनमाथिको फैसलाको पूर्ण पाठ हालैमात्रै आएको छ, यसमा तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन नसक्ने मुख्यमन्त्रीलाई उत्तरदायी र जवाफदेही मान्न सकिँदैन भन्ने फैसला आएको छ । यस फैसलाले अर्को सरकार बन्नसक्ने संसद् विघटन गर्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । विगतका घटनालाई हेरेर तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनका सिफारिशहरू गरेका घटना त्यति पुराना भएकै छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि दुई पटक सिफारिश गर्नुभएको थियो र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई दुबै पटक सदर गर्नुभएको थियो ।

यसरी एउटा विषम परिस्थितिको सिर्जना भएपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त विघटनलाई बदर गरिदिएको थियो । पछिल्लो पटक त परमादेश समेत जारी गरेर समय र व्यक्ति तोकेरै प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादु्र देउवाको नाम सिफारिश गरेको थियो । जब–जब केन्द्रमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएर सरकार बन्थ्यो प्रदेशहरू प्रभावित भइहाल्थे अनि मुख्यमन्त्रीहरूका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्थ्यो । बराबरीको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा तानातान हुनेगरेको थियो । केन्द्रमा जसको सरकार बनेको भए पनि प्रदेशमा प्रतिपक्षमा रहेका दलको सरकार बन्ने जस्तो अवस्था आयो । यस्तो अवस्था आयो भने त्यसलाई सहज मानिँदैन । अरू पनि यसको प्रभावमा परे तर कोशी प्रदेश बढी प्रभावित बन्यो र तानातान भइरहृयो ।

ADVERTISEMENT

यस्तो लुकामारीमा कहिले केदार कार्की त कहिले हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनिरहनुभयो । नेपाली कांग्रेसका कोदार कार्की मुख्यमन्त्री भइरहेका बेला उहाँले तोकिएको समयमा विश्वासको मत लिन नसके त्यस्तो बेलामा मध्यावधि निर्वाचन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको व्याख्या गरिएको थियो । त्यसले गर्दा कोशी प्रदेशमा अब मध्यावधि निर्वाचन हुन्छ भन्ने तर्क-वितर्कहरू भइरहेका बेला त्यसलाई टार्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यही बेला एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । उहाँ हालसम्म पनि मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहिरहनुभएको छ । नेपालमा राजनीति अस्थिर भएका कारण यसले अरू सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रभावित बनाइरहेको छ । राजनीति सबै क्ष्ोत्रको मियो भएका कारण यो कमजोर हुनासाथ अरू सबै क्षेत्र कमजोर हुनु स्वााविक हो । नेपालको हालको अवस्था यस्तै छ ।

राजनीति क्षेत्र कमजोर र अनियमित बनेका कारण यसले न्यायपालिकालाई पनि बेस्सरी प्रभावित पारिरहेको छ । न्यायालयबाट बेलाबेलामा केही सकारात्मक र जनचाहना अनुरूपका फैसलाहरू नआउने हो भने त न्यायापालिकाको गरिमा पहिले नै समाप्त भइसक्ने थियो तर न्यायपालिकाभित्र पनि केही न्यायाधीशहरू सकारात्मक सोच भएका, कानुनी राज्यको गरिमा र न्यायालयको गौरव जोगाउनुपर्छ भन्ने धारणाका छन् । तिनले समय समयमा प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ निर्भय भई फैसला गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा न्यायालयको गरिमा खुइलिँदै गएको अवस्थामा त्यसको गरिमा केही हदसम्म उज्यालिँदै गएको आभास हुने गर्छ । चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला न्यायालयको गरिमा ध्वस्तै भएको थियो ।

त्यस बेला इतिहासमै पहिलो पटक न्यायालयका कर्मचारी तथा न्यायाधीशहरू समेत आन्दोलित हुन पुगेका सन्दर्भले नेपालको न्यायपालिकाप्रति नेपाली जनताको विश्वास कम भएको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा धब्बा लाग्नपुगेको थियो । यतिमात्र होइन नेपालका सम्पूर्ण कानुन व्यवासयीहरू समेत आन्दोलित बनेर महिनौंसम्म अदालती कानुनी कामकारबाही तथा बहस पैरबीका कामहरू समेत अवरुद्ध बन्नपुगेका थिए । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिँदै आएको नेपालको न्याय प्रणाली यस्ता केही निर्णयबाट उज्यालिँदै आएको छ । जे होस् जुन पार्टीको होस् कानुन मिच्नेलाई कारबाही गरिनुपर्छ भने कानुनको सम्मान गर्नेलाई सम्मान गर्नुपर्छ । न्यायापालिकाले पनि आफ्नो पक्षको भन्नु र प्रलोभनबाट प्रभावित भएर फैसला गर्नु हुँदैन । कानुननी व्यवस्थाका आधारमा फैसला गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । यसो हुन सक्यो भनेमात्र कानुनी राज्यको सिद्धान्त स्थापित बन्न सक्छ ।