काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनाराकाे २० मिटर खुला राख्नुपर्ने आफ्नो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्धय कुमार चुडाल र नित्यानान्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले पुनरावलोकनको निवेदनमा निस्सा दिने फैसला सुनाउँदै पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको रिट निवेदमा सर्वोच्चका न्यायाधीश आन्दनमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट गत पुस ३ गते रिट निवेदकले जिकिर नै नगरेको विषयमा वाग्मती, विष्णुमतीलगायत नदीमा थप २० मिटर खुला क्षेत्र छाड्नुपर्ने भनी फैसला गरेको, कानूनको प्रतिकुल नै नभएको विषयमा खोला किनारमा खुला क्षेत्र छाड्ने आदेश गरेको लगायतका आधार देखाउँदै सरकारले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ।
ADVERTISEMENT
सर्वोच्चले पुनरावलोकन हुने अनुमति प्रदान गरेपछि अब उक्त मुद्दा बिहीबारको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश बाहेकको ३ सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुनेछ ।
भूमि अधिकार संरक्षण संघर्ष समिति र गैर न्यायीक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिले काठमाडौंका सडक तथा खोला मापदण्ड खारेजको माग गर्दै आन्दोलित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts