न्याय सम्पादन निष्पक्ष नभएको सांसदहरूको गुनासो

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । शुक्रबार बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेमाथि सुनुवाइ गरी न्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो । असोज ११ मा बसेको न्याय परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिश गरेपछि शुक्रबार भएको सुनुवाइबाट निरौला र पाण्डेको नाम अनुमोदन गरिएको हो ।

सुनुवाइ समिति बैठकमा अनुमोदन अगाडि निरौला र पाण्डेले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्ययोजना तथा न्यायालय सुधारका विषयहरूमा सांसदहरूले समेत प्रस्तावित न्यायाधीशउपर विभिन्न प्रश्नहरू उठाएका थिए । यसअघि नै समितिले उजुरी आहृवान गरेपछि निरौलाविरुद्ध दुईवटा उजुरीसमेत परेका थिए । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले ती उजुरीसहित न्यायालय सुधार, सुशासन, मुद्दा फैसलामा ढिलाइलगायत बारे प्रश्न गरेका हुन् ।

निरौलालाई शर्माको प्रश्न : न्यायालयलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ?
सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलालाई सांसद जनार्दन शर्माले न्यायालयमा देखिएका विकृतिहरूलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । शुक्रबार भएको संसदीय सुनुवाइमा सांसद शर्माले सुनुवाइका बेला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तर त्यहाँ गएपछि फेरि उस्तै ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो । सांसद शर्माले भन्नुभयो, ‘तपाईंले प्रस्तुत गरेको योजना व्यावहारिक र राम्रो छ, विगतदेखि सुनुवाइका क्रममा यस्ता कुरा हामीले सुन्दै आएका छौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोग, मुद्दाको चापलाई घटाउने कुरा विगतमा पनि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूले गर्नुभएको थियो । मेलमिलापको कुरा आएको छ, कति मुद्दा मेलमिलापमा जान्छन् तथ्य त आएको छैन ।’ सांसद शर्माले नेपालको न्यायिक प्रणाली कागजी प्रमाणमा आधारित रहेको र यसले तथ्य फरक पर्ने र न्यायमा असर पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । कागज मिलाउन जान्ने अन्यायीकै पक्षमा पनि फैसला आउने अवस्था रहेकोले त्यसलाई सुधार गरेर जान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्ययोजना र प्रतिबद्धताअनुसार न्यायालयमा काम नहुने बरालको जिकिर
सांसद सुनिता बरालले न्यायालयमा कार्य योजना र प्रतिबद्धताअनुसार काम नहुने अवस्था रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलामाथि भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा बरालले सो कुरा जिकिर गर्नुभएको हो । उहाँले निरौलाबाट न्याय नपाएको भन्ने उजुरी परेको प्रसंग उठेको जनाउँदै प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्दा पनि नेतृत्वमा कमजोरी रहेको भन्ने उजुरी परेको बताउनुभयो । सांसद बरालको प्रश्न थियो, ‘फौजदारी मुद्दामा नीतिगत रूपमा फड्को मार्ने भनेर मान्ने के आधार छ ?’

ADVERTISEMENT

अदालतप्रति भरोसा डगमगाएको बारे सांसदहरूको प्रश्न
सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश नृपध्वज निरौलालाई सांसदहरूले विभिन्न प्रश्न गरेका छन् । शुक्रबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा निरौलालाई सांसदहरूले न्यायालयसँग जोडेर विभिन्न प्रश्न गरेका हुन् । सांसद जीवन परियारले सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलालाई न्याय दिने प्रक्रियामा कर्मचारीबाट अदालतमा हुने असहयोगलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘पञ्चायत कालमा समेत अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास थियो तर अहिले बहुदल आयो अदालतप्रति विश्वास हराउँदै गएको छ । यसको कमजोरी अदालतको हो कि संसद्को हो ? अर्को चुनौती फैसला कार्यान्वयनको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?’ उहाँले निरौलालाई प्रश्न गर्नुभयो । त्यस्तै, सांसद प्रकाश अधिकारीले बार र बेञ्चबीच अझै पनि विवाद कायम रहेको भन्दै त्यसलाई कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘देशमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने छ तर न्यायालयबाटै त्यसको पालना हुँदैन भने देशमा कसरी सुशासन स्थापना हुन्छ । न्यायाधीश सिफारिशमा पनि किन रोलक्रम वरिष्ठताका आधारमा सिफारिश हुँदैन ?’ प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलामाथि अधिकारीको प्रश्न थियो ।अधिकारीले भन्नुभयो, ‘न्याय नपाए गोरखा जाऊँ भन्ने भनाइलाई न्याय नपाए सर्वोच्च जाऊँ भन्ने अवस्थामा कसरी पुयार्‍उन सक्नुहुन्छ ?’ अर्का सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले न्यायालयमा सही न्यायभन्दा पनि बिचौलियाको प्रवेश बढ्दै गएको जनमानसको गुनासो रहेको बताउनुभयो । उहाँको प्रश्न थियो, ‘सही न्याय दिन, फैसला कार्यान्वयनलाई व्यवहारमा उतार्न तपाईंको कस्तो भूमिका रहन्छ ?’ उहाँले न्यायिक सुशासन बोलेर मात्र होइन व्यवहारमा कसरी उतार्न सक्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘तपाईंको विरुद्धमा दुईवटा उजुरी छन्, त्यसबारेमा तपाईंको भनाइ के छ ?’ उहाँको प्रश्न थियो । त्यस्तै, सांसद महेशकुमार बर्तौलाले अदालतप्रति भरोसा डगमगाएको बताउँदै यो किन हुन खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । ‘न्यायमूर्तिहरूको व्यवहार कार्यशैली जिम्मेवार रहेको छ । कुनै मुद्दामा बिहानै यो फैसला आउँदै छ भनेर अगाडि नै भन्न सकिने अवस्था भएको छ । फलानोको बेञ्चमा पर्‍यो, त्यसबाट हुँदैन भनेर अर्को बेञ्चका लागि मुद्दा सार्ने अवस्था किन सिर्जना भएको छ ?’ बर्तौलाको प्रश्न थियो ।

सर्वोच्च भवनमा भ्रष्टाचारबारे आफूले निर्णय गरेको छैन : निरौला
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश निरौलाले सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्नुभएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले सो भवन निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणसम्बन्धी विषयमा मैले निर्णय नै गरेको होइन, त्यसबारे पनि उजुरी परेको रहेछ । त्यस्तो उजुरी कसरी परेको हो ।’ यस्तै, उहाँले आफू सर्वोच्च प्रशासनमा रहेका बेला बेरुजु फस्र्योट धेरै गरेका कारण पुरस्कृत नै भएको बताउनुभयो । यस्तै, न्यायालयमा अधिक न्यायिक सक्रियता र अधिक न्यायिक निरीहता दुवै घातक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

इजलास व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिन्छु : पाण्डे
सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेले इजलास व्यवस्थापनमा जोड दिने बताउनुभएको छ । शुक्रबार भएको संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेले आफ्नो आठ पेज लामो कार्ययोजना पेस गर्दै प्रस्तावित सो कुरा बताउनुभएको हो । उहाँले मुद्दा सुनुवाइमा इजलास व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने भएकाले विशेष परिस्थितिमा बाहेक पेसी स्थगन निरुत्साहित गर्न प्रयास रहने बताउनुभएको हो । न्यायाधीश पाण्डेले पेस गरेको कार्ययोजनामा आफूले संस्थागत सुधार र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिताका लागि न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा पूर्ण साथ र सहयोग रहनेसमेत बताउनुभएको छ ।