अर्थतन्त्रले किन अपेक्षित गति लिन सकेन ?

निकै लामो राजनीतिक प्रयासले प्राप्त गणतन्त्र र संघीयता नेपालीहरूमाझ दिनानुदिन अलोकप्रिय भइरहेको मुख्य जड नै आर्थिक रूपान्तरणको मुद्दा सधैँ कमजोर हुनु हो । शासन व्यवस्थाको परिवर्तनले मात्र पनि आम जनताहरूको जीवनस्तरमा युटर्नको परिवर्तन गर्न नसकिने रहेछ भन्ने कुराका प्रत्यक्षदर्शी भइसकेका छौँ ।

पञ्चायतकाल अन्त्यतिर १२/१३ वर्षको अल्लारे तप्का हाल पचासको नजिक पुगिसकेको छ । पचासको उमेरमा तीन किसिमको शासनको प्रत्यक्ष भोग गरेको आजको पुस्ता कुनै पनि पेसा व्यवसाय तथा काममा रहेको भए पनि आजको मात्र नभएर भोलिको नेपालको प्रति किन कत्ति पनि आशावादी हुन सकिरहेको छैन । यस अहम् प्रश्नको बारेमा हाल राजनीतिको मूलधारमा रहेको कुनै पनि दलका शीर्षस्थ नेताहरूले सोच्न भ्याएका छन् त ? सोचेका छन् भने कुन स्तरमा सोचेका होलान् । सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कार्यान्वयनको स्तरमा वा चिया गफमा कि त साँझको कक्टेल पार्टीको साथीको रूपमा मात्र ।

पछिल्लो समय बनेको राजनीतिक गठबन्धनले आर्थिक क्षेत्रको सुधारको लागि पूर्वअर्थ सचिवको संयोजकत्वमा एउटा अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेको छ । तर, आम व्यवसायी तथा आर्थिक जगतसँग सम्बन्धित समुदाय धेरै विश्वस्त बन्न सकेको छैन । किनभने यस किसिमका आयोगहरूले दिएको सुझाव न त कार्यान्वयन भयका छन् न त सरकारले नै सुनेको जस्तो गरेको छ । के विश्वास गरिन्छ भने यो त केवल दिखावा मात्र हो । यस पटकको हकमा यो अविश्वास विश्वासमा परिणत हुन सकोस । यस समितिको मुख्य काम के कति कारणहरूले मुलुकमा आर्थिक तथा व्यवसायिक गतिविधिहरूको चलयामान गर्न सकिएन वा भएन भन्ने बारेमा ठोस एवं परिणाममुखी नीतिगत सुधारको लागि प्रतिवेदन तयार पार्नु रहेको छ ।

बर्सेनि जस्तो देखिने सरकार परिवर्तनको अवस्था तथा हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरूको धज्जी अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उडाइरहेको आजको समयमा तीनै तहका निर्वाचित तथा स्थायी दुवै प्रकृतिका सरकारका रूपमा आसिन व्यक्तिहरूले निकै सोच विचार पुर्‍याएर मात्र आफ्ना गतिविधिहरू चलायमान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको वस्तुगत समस्याहरू माझ कार्यान्वयनका लागि बनाइएका नीति तथा विविध कार्यक्रमहरू पुग्नै सकेनन् । कार्यान्वनयनमा गएका नीतिगत व्यवस्थाहरू कमजोर वा फितला हुन पुगेका छन् । अथवा हाम्रो समग्र प्रणालीमा नै खोट रहेको छ । विगत तीन÷चार वर्षदेखि खासमा भन्ने हो भने पोष्ट कोभिडको समयदेखि हामी एउटै काममा राज्य संयन्त्रको सबै सामथ्र्यको प्रयोगले पनि सुधार हुन नसक्नुका पछिका मुख्य कारणहरूको बारेमा यसमा खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । कोभिडको सन्त्रासलगत्तै भारतीय तथा अन्य छिमेकी मुलुकहरूले आर्थिक क्षेत्रमा निकै राम्रो काम गरे । हाम्रो अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेको छैन । हामी यो वा त्यो निहुँमा यसै अल्झेर बसेका जस्ता देखिन्छौँ । यसै पनि नेपाली अर्थतन्त्रको अबश्था धेरै राम्रो थिएन । अझ सन् १९ को अस्तव्यस्ततापछि ट्र्याक समाउन पनि निकै हम्मे परेको छ ।

सरकारको स्थायित्वको प्रश्न नै सधैँभरि हाम्रो गलाको पासो हुन पुगेको छ । जे जति काम गरेका छौँ वा भएका छन् तिनीहरूमा प्रयासभन्दा पनि प्राकृतिक गति र क्षमताले काम गरेको जस्तो देखिन्छ । प्रचण्डजीको प्रधानमन्त्रीत्वको समयमा अस्थिरता तथा राजनीतिक कारणहरूले गर्दा व्यवसायीहरूमा विश्वशनीयता जगाउन नसकिएको कुरा स्वयं नेताजीहरूले नै बताउनुभएको हो । लगानीमा आशा गरेअनुरूप काम हुन सकेन । वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिहरू सुचारु हुन सकेनन् । कांग्रेस एमालेको गठबन्धनले यस कुरामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, यो सरकार पनि यसै कुहिरोको काग जस्तो रनभुल्लमा परेको जस्तो छनक देखिन्छ ।

कुनै पनि आर्थिक क्षेत्रहरू जस्तो पुँजी बजार, मुद्रा बजार, व्यापार, लगानी, उत्पादन, वित्तीय क्षेत्र, निर्माण, आयात-निर्यात, होटल तथा रेष्टुरेण्टलगायत कुनै क्षेत्रले पनि सन्तोषको सास फेर्न सकेका छैनन् । विरोधाभास कस्तो देखिएको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी योग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । तर, लगानीको मागमा कत्ति पनि वृद्दि हुन सकिरहेको छैन । व्यावसायिक विश्वसनियतामा किन कमि भइरहेको छ भन्ने बारेमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन पनि हुन सकेको छैन ।

ADVERTISEMENT

मूलधारका राजनीतिक दलहरूमा एउटा रोग कस्तो बसेको छ भने सत्तामा बस्दा र बाहिर बस्दा एउटै विषयवस्तुमा फरक–फरक मत राख्ने । यसको प्रत्यक्ष मारमा हाल नेपाली अर्थतन्त्र परेको छ । जस्तो विप्रेषणले दीर्घकालसम्म कुनै पनि अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सक्दैन भन्ने कुरामा सामान्य अर्थशास्त्रको ज्ञान भएको जो सुकैलाई जानकारी भएको विषय हो । तर, यसैलाई आधार बनाएर स्यालको हुँइया जस्तो नेपाली अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्र अत्यन्तै सुदृढ एवं बलियो भएको कुराको डंका पिट्न सबै दलहरू र तिनका विज्ञहरू सरकारमा बसेको समयमा कदापि पछि पर्दैनन् । यहाँनेर के कुराको ख्याल राख्नुपर्छ भने जबसम्म आन्तरिक रूपमा हामीले उत्पादन र यसको समग्र च्यानललाई सुदृढ बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म अर्थतन्त्र सुध्रिएको कुरा कोरा कल्पना मात्र हो । सरकार भ्रममा छ, विप्रेषणमार्फत भित्रियको वाहृय रकमले अर्थतन्त्र सुधारिँदैन भन्ने कुराको खुला अभिव्यक्ति अर्थशास्त्री रामेश्वर खनालले मिडियामार्फत गरिसक्नु भएको छ । यो अभिव्यक्तिले किन पनि महत्व राखेको छ भने हालै सरकारले गठन गरेको आर्थिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको संयोजक स्वयं रामेश्वर खनालजी रहनुभएको छ । तर, पनि १०० दिनको राजनीतिक हनिमुनको समयमा पनि नीतिगत रूपमा पनि आशातित काम हुन नसकेकोमा सम्बद्ध व्यक्ति तथा संस्थाहरू भने निकै चिन्तित देखिएका छन् ।

सरकारको कार्य क्षमताको तस्बिर पनि स्पष्टै छ । विगत दुई वर्षदेखि सरकारी सम्पूर्ण संयन्त्र नै सहकारीको टुंगो नभएको गन्तव्यहीन यात्रामा निरन्तर लागेको छ । तर, कति पनि काम हुन सकेको छैन । न सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छन् । न त सकहारीमार्फत सिधा सोझा जनताहरूको पसिनाको कमाइमा रजाइँ गरेका कथित् ठूला भनाउँदाहरूको कठालो समात्न नै सफल हुन सकेको छ । भने पछि यत्रो जगहसाइ के को लागि भन्ने कुराको उत्तर कसैसँग पनि छैन । अन्य धेरै कारणहरू हुँदाहुँदै पनि सहकारीको कारण अर्थतन्त्रमा विद्यमान मन्दिको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । सरकारलाई कम्तीमा यस कुराको पनि थोरै हेक्का चाँहि पक्का पनि होला । एकले अर्कोलाई देखाउने रोगले के कुराको छनक दिन थालेको छ भने सर्वसाधारणहरूको सहकारीमा जम्मा भएको रकम यसै माछो माछो भ्यागुतो जस्तो त हुने होइन ? भन्ने शंका बढेर गएको छ ।

कुनै पनि आर्थिक क्षेत्रहरू जस्तो पुँजी बजार, मुद्रा बजार, व्यापार, लगानी, उत्पादन, वित्तीय क्षेत्र, निर्माण, आयात–निर्यात, होटल तथा रेष्टुरेण्टलगायत कुनै क्षेत्रले पनि सन्तोषको सास फेर्न सकेका छैनन् । विरोधाभास कस्तो देखिएको छ भने वित्तीय क्षेत्रमा प्रशस्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । तर, लगानीको मागमा कत्ति पनि वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।

विदेशमा एक दशकभन्दा बढी बसेर मुलुकमा नै केही गर्ने विचारमा फर्किएका युवाहरू लक्षित कार्यक्रमहरूले खासै राम्रो प्रभाव जमाउन सकेको पाइँदैन । खासमा प्रत्येक बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कुरा निकै ठूलो हल्लाका साथ प्रचार गरिन्छ । तर, यसले कार्यान्वयनमा कत्तिको काम गरेको छ भन्ने बारेमा विदेशबाट फर्किएका युवा र उनीहरूले सुरु गरेको पेशा तथा व्यवसायहरूको बारेमा थोरै मात्र पनि जानकारी लिने हो भने पनि छर्लंग हुन सक्दछौँ । मल, बीउ, यातायात, औजारको मात्र नभएर भण्डारण, प्राविधिक सूचना तथा लगानीको लागि उपयुक्त वित्तीय संस्थाहरूको समेत साथ नपाएको गुनासो सुन्नपर्ने हुन्छ । पछि हामीले वार्षिक बजेटमा भनेका कुराहरू कार्यान्वयनमा कत्तिको लागू भएका छन् भन्ने कुरा स्पष्टै रहेको छ ।

जतिसुकै रोइलो गरे पनि नेपाली अर्थतन्त्रको दीर्घरोगको रूपमा रहेको विकास खर्चको जात्रा जहाँको त्यहीँ रहेको छ । कत्ति पनि टसमस गरेको छनक देखिँदैन । एकातिर साधारण खर्च आकाशिँदो छ भने विकास खर्च खुम्चिँदो रहेको छ । त्यसैगरी, वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने खर्चको सबैभन्दा पेचिलो पक्ष नै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ज्येष्ठ २५ देखि असार २५ सम्म हुने गरेको लगभग ६० प्रतिशतको खर्चले कामको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा स्रोतको समुचित प्रयोगको बारेमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । विकास खर्चको वार्षिक बजेटमा हिस्सा निराशाजनक मात्र नभएर चरम लाजमर्दो अवस्थामा रहेको प्रष्टै देखिन्छ । ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको विनियोजित रकमभन्दा सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटमा विकास खर्चको निमित्त विनियोजित रकमको आकार कम देखिनुले पनि हाम्रो काम गर्ने तौरतरिका तथा कार्यक्षमताको बारेमा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

एकातिर जनमानसका आकांक्षाहरू आकाशिँदा छन् । सूचना तथा सञ्चारको सहज पहुँच तथा वैदेशिक रोजगारका कारण मानिसहरूमा चेतनाको स्तर नेताजीहरूले कल्पना गरेभन्दा माथि हुँदो छ । हाम्रो सिमित स्रोत र स्रोतको परिचालनमा सरकारी संयन्त्रको काम गराइको अबश्थाले हाम्रो विकास, रोजगार सृजना तथा श्रोतको परिचालनले भित्र्याउने आय र सोको कारण मानिसहरूको जीवनस्तरमा आउने सकारात्मकताको बारेमा कसरी विश्वस्त हुने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख चासोको विषयवस्तु रहेको छ ।

र अन्त्यमा, शुशाशनको चरम अभाव दिनानुदिन बढ्दो छ । सरकार परिवर्तनको पहिलो र सपथ ग्रहणको पहिलो प्राथकमिकतामा पर्ने यो विषयले आजको दिनसम्म सयौं पटक दोहोरिएको भएता पनि आम मानिसहरूले महशुस हुनेगरी काम हुन सकेको छैन । यसमा आगोमा घ्यू थप्ने काम भ्रष्टाचारको जालोले गरेको छ । हामीले जबसम्म यी दुई शासकीय समस्याहरूको समयसापेक्ष न्यूनिकरण तथा सर्वसाधारणहरूमा विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ त्यो समयसम्म विकास अग्रगमन, उन्नति तथा गुणस्तरिय जीवनयापन जस्ता कुराहरूले कदापि सार्थकता पाउन सक्दैनन् । बर्सेनि जस्तो देखिने सरकार परिवर्तनको अवस्था तथा हाम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरूको धज्जी अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उडाइरहेको आजको समयमा तीनै तहका निर्वाचित तथा स्थायी दुवै प्रकृतिका सरकारका रूपमा आसिन व्यक्तिहरूले निकै सोच विचार पु¥याएर मात्र आफ्ना गतिविधिहरू चलायमान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अन्यथा व्यक्ति विशेषलाई सत्तामा पु¥याउने काममा मात्र राजनीतिक संयन्त्र तथा विधि लागिरहने तर यसले आम मानिसहरूमा कुनै परिवर्तनको अनुभूति नगराउने हो भने समस्या सुल्झनुको साटो अझ बल्झेर जानसक्ने देखिन्छ ।