काठमाडौं । एमाले सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव बुझाएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धमा ‘निजी क्षेत्रका साझा सवाल’ नामक ४० पृष्ठ लामो सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । महासंघले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको आधार, सबल निजी क्षेत्र र बलियो पूर्वाधार भन्ने नारासाथ प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ । महासंघ संयोजक भागिरथ सापकोटाले अहिले देशको अर्थतन्त्रका साथै उद्योगी व्यवसायी जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै विद्यमान अवस्था सुधार गर्न सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गरी सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी निजी क्षेत्रका सवाल तयार पारेको भन्दै कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई तत्काल निर्देशन दिनसमेत महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्थतन्त्र सुधार सम्बन्धमा ‘निजी क्षेत्रका साझा सवाल’ नामक ४० पृष्ठ लामो सुझाव दिएको छ ।
महासंघले केही समयअघि निजी क्षेत्रका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सुझाव पत्रमा उद्योग व्यवसायमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय, कर प्रणाली एवं राजस्व प्रशासन सुधारका विषय र सरकारले तत्काल र दीर्घकालीनरूपमा लिनुपर्ने कदमका विषय उल्लेख छन् । खासगरी साना तथा मझौला रूग्ण उद्योग संरक्षण, लगानीको वातावरणका साथै ठूला उद्योगमा थप लगानीको वातावरण बनाइ पुँजी पलायन रोक्नुपर्ने महासंघका सुझाव रहेका छन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको अर्थतन्त्रप्रति चासो व्यक्त गर्दै सुधारका लागि सरकार दृढ भएर अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानमा सरकारले तत्काल अग्रसरता दिनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको महासंघले जनाएको छ ।
सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, एमाले जनवर्गीय संगठनका इन्चार्ज भानुभक्त ढकाल, महासंघ इन्चार्ज रचना खड्का, महासंघका महासचिव बालकृष्ण शिवाकोटी, कोषाध्यक्ष डिमप्रकाश पौडेल, महासंघका सचिवालय सदस्य र वस्तुगत संघका सदस्यको उपस्थिति रहेको थियो ।
ऊर्जामन्त्रीलाई इप्पानद्वारा ध्यानाकर्षण
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग माग गरेका छन् । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्कालाई भेटेर सरकारले राखेको ऊर्जा विकासका लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न माग गरेको हो । अध्यक्ष कार्कीले आर्थिक मन्दी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत् आयोजनालाई दिनुपर्ने ऋण प्रवाह गर्न नसक्नु, भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातमा अनौपचारिक रोक लगाउनु, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानको स्वीकृति नदिनु, सरकारी जग्गा प्राप्तिमा हदबन्दीलगायतका समस्याले आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
इप्पानले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययनमा लामो समय लाग्ने र कतिपय आयोजना अध्ययन गर्दागर्दै सम्भाव्य नहुने हुँदा आयोजना सबै हिसाबले सम्भाव्य भएर उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त गरेपछिमात्रै उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिदिनसमेत मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यसैगरी आयोजनाको प्रकृति र क्षमताअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनको समय तोकिदिनुपर्ने पनि इप्पानको माग रहेको छ । सो अवसरमा मन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् उत्पादनका लागि लाइसेन्स लिएर बस्ने तर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै काम नगर्ने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने बताउनुभयो । साथै उहाँले बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेका आयोजनाबारेमा अध्ययन गरेर निर्णय गरिने बताउनुभयो ।







देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता