काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको बढ्दो बक्यौता विवादसँगै विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगहरूमा विद्युत् काटेका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । आयोगले सोमबार पत्राचार गर्दै उद्योगमा लाइन काटिएका सम्बन्धमा आवश्यक विवरणसहित स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।
लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग विद्युत्को प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत बिहीबार ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । तर, थोरै बक्यौता रहेका छ उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिएको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि पीडित उद्योगी समूहले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली, ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुभाएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले ज्ञापनपत्रमा आवश्यक सुनुवाइ गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । उद्योगीको ध्यानाकर्षणपछि आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र काटेको बताइएको छ ।
यसअघि गत भदौ ३१ गते आयोगले आफूहरूले यसअघि दिएको निर्देशन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, लेखा समितिको निर्देशन, अदालतका फैसलालगायतका आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सो सम्बन्धमा भए गरेका निर्णय निर्देशनसमेत समावेश गरेर आयोगले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ । प्राधिकरणले गत असारमा पनि छ उद्योगमा लाइन काटेपछि आयोगले साउन ४ गते प्राधिकरणलाई ती उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएको थियो ।
उद्योगीहरूले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसअनुसार पैसा तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् तर प्राधिकरणले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन । उद्योगीले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमाण (टिओडी मिटरको डाटा)का आधारमा मात्रै बक्यौता तिर्ने बताउँदै जबरजस्ती गरे चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका थिए ।







This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements
Breaking news with related posts