उपभोक्ता अदालत गठन गरिँदै

काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ता अदालत गठनको तयारी थालेको छ । उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएको प्रावधानबमोजिम ऐन जारी भएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार रहने गरी एक उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक उपभोक्ता अदालत गठन गर्नका लागि सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता कुमारी खरेलले २५ माघ २०७५ मा दायर गरेको रिटउपर सर्वोच्चले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले ८ फागुन २०७८ मा गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वयसमेत गरी थप अध्ययन अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भए सोसमेत सम्पन्न गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको उपभोक्ता अदालत यथाशीघ्र गठन गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ अधिवक्ता खरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

अदालतको आदेश र मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्नका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट भएको अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सहितको समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर सम्भावित मुद्दा र खर्चसहितको राय प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पहिलो चरणमा उपत्यकाका तीन जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका नाममा विनियोजित बजेटबाटै अदालतको गठन गरिनुपर्ने
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा विनियोजित बजेटबाट काठमाडौंको बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेड परिसरमा रहेको खाली भवन र जग्गामा उपभोक्ता अदालत गठन गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जनाइएको छ । अदालत गठनका क्रममा चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट रकम अपुग भए उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नुपर्नेसमेत सुझाव छ । मन्त्रालयले चालू आवदेखि उपत्यकाका कुनै एक जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रयोजनका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम नेपाल सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन र उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार तोक्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने सूचनामा हाललाई काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसुरसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार रहनेगरी एक उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ADVERTISEMENT

उपभोक्ता अदालतका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) मा उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष र सदस्यबाहेक अन्य शाखा अधिकृत एक जना, नायब सुब्बा र खरिदार दुई-दुई जना, हलुका सवारी चालक एकजना र कार्यालय सहयोगी दुई जना गरी आठजना कर्मचारी रहने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी निक्र्योल नभएसम्म न्याय सेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा सर्वोच्च अदालत वा कुनै जिल्ला अदालतबाट व्यवस्था गरी तत्कालका लागि सो अदालतको कार्यसञ्चालन गर्नसमेत सुझाइएको छ ।

न्याय परिषद्ले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास गठन हुने
अदालतमा न्याय परिषद्ले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्याय सेवाका कर्मचारी (सहसचिव वा जिल्ला न्यायाधीशको योग्यता) र प्रशासनका उपसचिव सरहका व्यक्ति सदस्य हुन्छन् । तीन सदस्यीय इजलासले सुनुवाइ गरी निर्णय सुनाउनेछ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४१ मा पनि उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५० मा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालतमा नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था ऐनमा छ । उपभोक्ता अदालतका सदस्यहरूमा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल न्याय सेवाका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता अदालतले कस्तो प्रकारको मुद्दा हेर्छ ?
उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति, दोस्रोमा उपभोक्ता विरुद्धको कसुर (३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने) र तेस्रोमा वस्तु र सेवासँग जोडिएका मुद्दा (अन्य)लाई हेर्नेछ । उपभोक्ता अदालत गठनको विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ । एकाधिकार, सिण्डिकेट र कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानुनी, चिकित्सा र इञ्जिनियरिङ जस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउँदै कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतलाई तोकिएको छ । कुनै पनि व्यापारीले कमसल वस्तु बिक्री गर्ने, झुक्क्याएर न्यूनस्तरको वस्तुलाई उच्चस्तरको वस्तु भन्ने, कुनै वस्तुको उपभोग गर्दा स्वास्थ्य प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्ने, मूल्यमा मनोमानी गर्नेमाथि अदालतले छानविन गरी अनियमितता गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था छ । तीन सदस्यीय इजलाश रहने यस अदालतले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत वा विशेषज्ञ रहने न्यायाधीकरणहरू (राजस्व, ऋण असुली) जसरी नै मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ ।