सत्तारुढ दल नेकपा एमाले पुनः विवादमा तानिएको छ । एमाले विवादमा परेको यो पहिलो पटक होइन र यसका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री विवादमा तानिनु पनि कुनै नौलो कुरा होइन । जे गर्दा अनावश्यक रूपमा विवादको बिउ रोपिन्छ र जनमानसले ठट्टा सम्झन्छन् त्यही गर्न रुचाउने नेताका रूपमा यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लिन थालिएको छ । हास्यव्यंग्य उनको रुचि नै हो । समवेदना प्रकट गर्नुपर्ने स्थानमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीबाट हल्काफुल्का ठट्टा भइहाल्छ कि भनेर कान ठाडो पार्ने गरिन्छ । उनैले नेतृत्व गरेको दलबाट विवादित काम हुनुलाई त्यसैले कसैले पनि अस्वाभाविक मानेका छैनन् । विवादित कामबाट चर्चा बटुल्ने र त्यही चर्चाका माध्यमबाट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने अभ्यासमा एमाले प्रवृत्त भए झैँ देखिन थालेको छ ।
ओली पक्षधर एमाले नेताहरूले अमेरिकामा समेत विश्वकै सर्वाधिक धनाढ्य व्यापारी एलन मस्कले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई आर्थिक सहयोग गरेको देखाएर बचाउका तर्कहरू पेश गरिरहेका छन् । जति गरे पनि एमालेका नेताहरू र व्यापारी गुरुङ दुबैका भनाइमा आमसर्वसाधारण किन विश्वस्त हुनसकेका छैनन् त ?
पछिल्लो विवाद भनेको एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन विवादित व्यापारीबाट किन जग्गा लिइयो भन्ने हो । जग्गा लिनुमात्रै होइन, भवनसमेत उनैले एक वर्षभित्रमा बनाएर एमाले पार्टीलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । भनिएको मात्रै होइन, पार्टी अध्यक्ष ओली र जग्गादाता चर्चित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ दुबैले संयुक्त रूपमा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरिसकेका छन् । कीर्तिपुर नगरपालिकाको मैत्रीनगरमा बन्ने भनिएको उक्त भवन सानोतिनो होइन र जग्गाको क्षेत्रफलसमेत थोरै छैन । जग्गा र भवन दुबैको चलनचल्तीको मूल्य गर्ने हो भने एक अरब रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने अनुमान गरिएको छ । एउटा व्यापारी दम्पतीले यति धेरै सम्पत्ति सत्तारुढ दललाई किन दिए भन्नेबाटै विवाद सुरु भएको छ ।
एमालेले कुनै सहृदयी व्यक्तिले दिएको दानलाई पार्टीले सहर्ष स्वीकार गरेको बताउँदै आएको छ । लुकीछिपी दान लिएको नभई दानलाई सार्वजनिक गरेर लिएका कारण यहाँ कुनै दुर्गन्ध नभएको भनिएको छ । पार्टीको पोलिटब्युरोमा छलफल गरी आमनागरिकलाई जानकारी दिइएको दानमा कुनै गोप्य सम्झौता छैन भन्ने स्पष्टीकरण एमालेको संस्थापन पक्षका नेताहरूले दिँदै आएका छन् । पार्टीले दान वा सहयोग लिन पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार गुरुङ दम्पतीबाट यो सहयोग लिइएको भनिएको छ । गुटविहीन एमाले बनाउने अध्यक्ष ओलीको लक्ष्यबमोजिम ओलीविरोधी नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै आइएको भए तापनि यो दान स्वीकार गरिएको विषयलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट विरोधका स्वरहरू आउन थालेका छन् । पार्टीले पनि त्यस्ता केही नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
पार्टीका सदस्यहरूलाई त एमालेले स्पष्टीकरण सोध्न सक्दछ र पाउँछ पनि तर पार्टी बाहिरका मान्छेहरूबाट आएका त्यस्तै स्वरहरूका सम्बन्धमा एमालेले के गर्दछ भन्ने प्रश्न उठेको छ । एमाले पार्टीको कार्यालय भवन बन्न हुँदैन कसैले भनेको छैन । एमाले पार्टीले कसैबाट आर्थिक सहयोग वा दान लिनु हुँदैन पनि कसैले भन्दैन । व्यापारीले राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गर्न पाउँदैन पनि कसैले भनेको छैन तर पनि एमालेले गुरुङ दम्पतीबाट सहयोग लिँदा किन यत्रो विवाद भयो भन्ने चाहिँ मनन गर्न सक्नुपर्दछ ।
एमालेले स्वच्छ दान भनेको छ । मीनबहादुरले एमालेको पार्टी कार्यालय नबनेको हुँदा पीडा भएर सहयोग गरेको बताइरहेका छन् । यहाँ कुनै पनि स्वार्थको खेल छैन भन्ने दान दिने र लिने दुबै पक्षको दावा छ । ओली पक्षधर एमाले नेताहरूले अमेरिकामा समेत विश्वकै सर्वाधिक धनाढ्य व्यापारी एलन मस्कले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई आर्थिक सहयोग गरेको देखाएर बचाउका तर्कहरू पेश गरिरहेका छन् । जति गरे पनि एमालेका नेताहरू र व्यापारी गुरुङ दुबैका भनाइमा आमसर्वसाधारण किन विश्वस्त हुनसकेका छैनन् भन्ने एमालेले विश्लेषण गरेर सही निर्णय लिन सक्नुपर्ने आजको आवश्यकता बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेससँगै एमाले पनि विसं २०४६ र विसं २०६२-०६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएको राजनीतिक दल हो । नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापनामा लडेको पार्टी एमाले दागविहीन होस् भन्ने चाहना समस्त लोकतन्त्रवादीको हुन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुबै पार्टी स्वच्छ होऊन् र दुबै पार्टीका नेताहरू सदाचारी भएको देख्ने रहर नेपाली जनताको सदैव रहन्छ । त्यसैले गर्न नहुने काम यी दुई राजनीतिक दलहरूबाट भए भने जनताले प्रश्न उठाउँछन् र त्यही प्रश्नका कारण विवाद सिर्जना हुन्छ । प्रश्न उठाउनेलाई विरोधीका नजरले हेर्ने बानी परेका नेताहरूले अरूलाई सम्झाउने प्रयास गर्नुभन्दा हेर्ने नजरमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।
एलन मस्कले सरकारलाई सोधेर ट्रम्पलाई सहयोग गरे । त्यहाँको निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिए । सहयोग गरेको रकमको वैधानिकता पुष्टि गर्ने आधारहरू मस्कसँग थिए । मस्कलाई कुनै सरकारी मुद्दा लागेको छैन । उनले सहयोग गरेको सम्पूर्ण रकमको कर चुक्ता गरेको प्रमाण मस्कसँग छ । सरकारी जग्गा हडपेको आरोप लागेको छैन र करछलीको मुद्दासमेत एलन मस्कले ब्यहोर्नु परेको छैन । त्यसैले त्यहाँ कुनै विवाद भएन तर एमालेले सहर्ष दान स्वीकार गरेको रकम त्यस्तै हो कि होइन भन्नेमा चाहिँ नेपाली जनता सन्तुष्ट हुनसकेको पाइँदैन । विवादको जड यही हो र यसलाई दान दिने र लिने दुबैले प्रष्ट पार्न सक्नुपर्दछ ।
शास्त्रअनुसार पनि दान लिन र दिन दुबै व्यक्ति योग्य हुनुपर्दछ । सुपात्रमा दिएको दानको प्रतिफल मिल्दछ र कुपात्रमा प¥यो भने त्यसको परिणाम नकारात्मक हुन्छ । दान लिनेले पनि जो पायो त्यसैले दिएको दान लिनु नहुने बताइएको छ । दान दिने व्यक्तिसमेत सत्पात्र हुन अनिवार्य छ । कुपात्रबाट लिएको दानले दान लिनेलाई हानी गर्ने कुरा हाम्रा शास्त्रहरूमा भेटिन्छ । भूमिगत राजनीति गर्दाताका हाम्रा धर्मकर्मका कुराहरूलाई अन्धविश्वास भनी प्रचारप्रसार गर्दै हिँडे पनि पछिल्ला समयमा नेकपा एमालेका नेताहरूको धार्मिक कार्यहरूमा सहभागिता हेर्दा शास्त्र मान्न थालेका छन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले यो दानलाई शास्त्रीय दृष्टिकोणबाट पनि एमालेले केलाउने नै छ ।
मीनबहादुर गुरुङले व्यापार सुरु गर्नुअघिको उनको आर्थिक हैसियत के थियो ? उनले व्यापार सुरु गरेपछि कति कर तिरे ? उनले तिरेको करबापत उनीसँग कति सम्पत्ति हुँदा जायज ठहर्छ ? उनले दान दिँदै हिँडेको रकम सबैको कर तिरेका छन् कि छैनन् ? यस्ता कुराहरूको खोजी राज्यले वा नेकपा एमाले जत्तिको पार्टीले गर्न चाहने हो भने त्यति धेरै कठिन छैन । त्यत्रोविधि धन कसरी कमाए त्यो अलग्गै विषय हो तर अरू व्यापारी र गुरुङमा एउटा कुरा के फरक देखिएको छ भने उनले स्वार्थ देखिने ठाउँमा मात्रै होइन अस्पतालहरूमा समेत मोटो रकम सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
गुरुङ दम्पतीले एमालेलाई सहयोग गर्नु केही दिनअघिमात्रै नेपालमा बाढी पहिरोका कारण हजारौं सर्वसाधारण घरबारविहीन बनेका थिए । तिनीहरूको त्यत्रो विचल्ली देख्दा पीडा उर्लिएर उनीहरूका लागि घर बनाइदिन्छु भन्ने मन नपलाएका गुरुङलाई एउटा सशक्त पार्टी एमालेकै घर बनाइदिने रहर किन पलायो भन्ने पनि धेरै नेपालीलाई लागेको छ ।
वास्तविकता के हो भने मीनबहादुर गुरुङ अहिले पनि राज्यपक्षबाट दायर गरिएका मुद्दाका प्रतिवादी हुन् । ललिता निवास प्रकरण टुंगिसकेको छैन । करछलीको मुद्दा व्यहोरिरहेकै छन् । समय समयमा विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा आर्थिक सहयोग गरे पनि मीनबहादुरलाई समाजले स्वच्छ व्यापारी भनेर मान्न सकेको छैन । व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा उनले गरेका लगानीका स्रोतका सम्बन्धमा पनि आमनागरिकले विभिन्न आशंकाहरू प्रकट गरिरहेको पाइन्छ । उनी कति सत्य छन् र उनबाट कति बेइमानी भएको छ भन्ने त मुद्दाहरू किनारा लागेपछि छर्लंग हुन्छ नै तर विवादको घेरामा रहेका व्यापारीबाट एमालेले सहयोग लिँदा जनताले सन्तोष मान्न सकेका छैनन् ।
सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन महान्यायाधिवक्ताबाट हुन्छ । महान्यायाधिवक्ता आफूलाई मन परेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोडेर प्रधानमन्त्रीकै दलको कार्यालय शिलान्यास गर्दछन् । मुद्दा खेप्नुपर्ने व्यक्तिको उठबस प्रधानमन्त्रीसँग खुलेयाम देखेपछि उसमाथि सही अभियोजन गर्ने हिम्मत कुनै पनि कर्मचारीको हुँदैन भनेर भन्न अन्कनाउनै पर्दैन । त्यसैले एमालेले भित्री साँठगाँठ केही छैन भने पनि र कुनै गोप्य सम्झौता नगरिएकै भए पनि यसलाई आमनागरिकले सहजताका साथ लिन सकेका छैनन् ।
गुरुङ दम्पतीले एमालेलाई सहयोग गर्नु केही दिनअघिमात्रै नेपालमा बाढी पहिरोका कारण हजारौँ सर्वसाधारण घरबारविहीन बनेका थिए । उनीहरूले आजका दिनसम्म पनि टाउको लुकाउने छत र बिहान बेलुकाको छाक टार्ने अन्न भेट्टाउन सकेका छैनन् । तिनीहरूका लालाबाला भोकैनाङ्गै खुला आकाशमुनि रात बिताएका दृश्यहरू समाचारहरूमा आइरहेका छन् । त्यत्रो बिचल्ली देख्दा पीडा उर्लिएर उनीहरूका लागि घर बनाइदिन्छु भन्ने मन नपलाएका गुरुङलाई एउटा सशक्त पार्टी एमालेकै घर बनाइदिने रहर किन पलायो भन्ने पनि धेरै नेपालीलाई लागेको छ ।
त्यसमाथि गुरुङले दान दिएको जग्गा भनिएको अर्कै व्यापारीको नाममा रहेको समेत समाचार आएको छ । त्यसको व्यवस्थापन स्वयं मीनबहादुरले त गर्ने नै छन् तर यो प्रकरणमा प्रश्नहरू पार्टीभित्र र बाहिर जताततैबाट उब्जिए । मुलुकको भविष्य समुज्वल पार्ने उद्देश्य राखेको पार्टीका बारेमा धेरै प्रश्न उब्जिनु त्यति हितकर हुँदैन । नेकपा एमालेले पक्कै सोच्नेछ र सही निर्णय गर्नेछ भन्ने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ ।







देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता