एमाले विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएकालाई त्यसै गर्न लाग्यो कि भन्ने लाग्न सक्छ, हाम्रो योजना त्यस्तो छैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एंव प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सहित पाँच दलका नेताहरू सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार पुगी सो ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री ओली समक्ष बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पार्टीका नेता डोल प्रसाद अर्याल र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।

विपक्षी दलहरुद्धारा बुझाइएको ज्ञापनमा एमाले र नेपाली काँग्रेसले मिति २०८१/०३/१७ गते मध्यराती ७ बुँदे सम्झौता गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन गरेको वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हित रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माणको अभियानलाइ तीब्रता दिने विषय सार्वजनिक गरेको भएपनि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार नचलेको उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्रमा मार्फत विपक्षी दलहरुले भनेका छन्, 'सुरुवाती दिनमा ती विषयमा ठूलो आवाज गरेको वर्तमान सरकारले गठनको झण्डै एक सय दिन पुग्न लाग्दा पनि प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको मात्र हैन सरकारको भनाइ र गराइमा कुनै तादात्म्यता देखिन छोडेको छ। सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका विषयमा सरकारले कुनै पनि कदम नचालेर सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्ब भन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैर कानुनी रूपमा दानका रुपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ।'

साथै, सरकारले लोकतन्त्रालाई दुई ठूला दलतन्त्रमा परिणत गर्ने र अन्य दलहरुलाई विभिन्न ढंगले कमजोर पार्ने कार्य गर्दै राजनीतिक सहिष्णुता प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शन गरेको विपक्षी दलहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

विपक्षी दलको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा मागपत्र र सुझाव प्रस्तुत हुनु संवाद र छलफलको सकारात्मक प्रक्रिया भएकाले विपक्ष दललाई ध्यानाकर्षणपत्रका लागि धन्यवाद दिँदै राहत र पुनःस्थापनाका सरकारले आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी काम गर्दै आएको अवगत गराउनु भयो ।

ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री ओलीले मनसुनजन्य विपद्को घटनामा घाइते भएकाहरुको निःशुल्क उपचार भइरहेको, बेपत्ता भएकाहरुको खोजी कार्य जारी रहेको, बेलिब्रिजहरुसमेत मगाएर राजमार्गहरुमा भएको अवरोध खुलाइएको जनाउँदै यस्ता विषयमा कुनै राजनीति नगरी मिलेर जान दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीसम्बन्धी अनियमिताका सम्बन्धमा अनुसन्धान अघि बढेको उल्लेख गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कसैको दबाब वा आग्रहमा नभई अनुसन्धान गर्ने निकायबाट प्रक्रियागतरुपमा पक्राउ गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

'मलाई कुनै प्रतिशोधको राजनीति गर्नु छैन । मेरो कसैसँग दुराभाव छैन । मलाई केही लिनु दिनु छैन । मैले त व्यक्ति तोकेर संसदीय छानबिन समिति गठन नगरौँ भनेको थिएँ । अरु दल र स्वयं रविजीले गठन गरौँ भनेपछि समिति गठन भयो । समितिको प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, 'मुख्य कुरा हामीले विधि र पद्धतिलाई मान्नुपर्छ र स्थापित गर्नुपर्छ, हामीलाई प्रतिगमन कुनै हालतमा स्वीकार्य छैन ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई छोड्न सकिँदैन । अहिले कतिपय ठाउँमा मलाई तानाशाह भनेर अवाञ्छित गालीगलौज गरिएको छ । थप तिक्तता नहोस् भनेर मैले कुनै जवाफ दिएको छैन । मलाई कुनै स्टन्टबाजी गर्नु छैन । साथीहरुले पनि त्यसो गर्नु राम्रो होइन ।’

राजनीति दलसम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा दलहरुले उठाएको प्रश्नबारे प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, 'विगतमा नेकपा (एमाले)लाई विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याइएकाले साथीहरुलाई त्यसै गर्न लाग्यो कि भन्ने परेको हुन सक्छ । तर अहिले कुनै पार्टी फुटाएर एमालेमा मिलाउने हाम्रो योजना छैन ।’