नागरिक उड्डयन क्षेत्रको अध्ययन गर्न समिति गठन

काठमाडौं । सरकारले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कात्तिक २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यकर्ता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको अध्यक्षतामा गठन गरिएको समितिको सदस्यहरूमा हवाई व्यवस्थापन विज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंह, सुरक्षा विज्ञ भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ क्याप्टेन रिवाजप्रसाद प्रधान र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहनुभएको छ ।

बैठकले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ भने दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४५ को उपदफा ३ बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, बैठकले विपद्जन्य घटनालाई सम्बोधन गर्ने गरी राहत तथा पुनर्निर्माण प्रयोजनार्थ नेपाल सरकारलाई अनुदानस्वरूप प्राप्त हुन मालवस्तुमा मन्सार महसुल छुट दिने निर्णयसमेत भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा आशिष गजुरेललाई पुन नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपबीच अन्तर-आबद्धता कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको तर्फबाट कतार सरकारलाई उपहारस्वरूप चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका एक जोडी हात्ती उपलब्ध गराउने र सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

विश्व बैंकबाट नेपाल डिजास्टर रेसिलेन्सी डेभलपमेण्ट पोलिसी क्रेडिट विथ क्याटास्ट्रफी ड्रडाउन अप्शनमार्फत उपलब्ध हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २० अर्व १२ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने र २०८१ कात्तिक १८ देखि २१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/१२/३० को निर्णयानुसार गठित सिफारिश समिति पुनर्गठन गरेको छ । जसमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व-प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र-अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य सदस्य, मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद् समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट देहाय बमोजिमका सदस्यहरूमा खम्मबहादुर खाती, पूर्व-महान्यायाधिवक्ता सदस्य डा. अर्जुनकुमार कार्की, संखुवासभा सदस्य र स्टेला तामाङ, गोरखा सदस्य रहनुभएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व-स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित भई नेपाल सरकारबाट विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहहरूमध्ये अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहहरूको सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काललाई क्रमशः एक करोड, ७५ लाख र ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने, मुस्ताङ जिल्लाको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपविच अन्तर-आबद्धता कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, २०८१ कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा आयोजना हुने ‘रोड सेफ्टी एण्ड सष्टेनिबिलिटी कन्फ्रेन्स इनोभेटिङ फर टुमारो’ विषयक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, मध्य मेवा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, मध्य मेवा-ढुंगेसाँघु १३२ के.भी. विद्युत् प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मेरिङदेन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ५.०११७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने, सिवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिका र मेरिङदेन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४.०५१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने, संस्कृति, पर्यटन तथा नागारिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, कोशी प्रदेशको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च व्यहोर्ने नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिक बाहेकको जलन उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने र पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी गराउनुभयो ।