तीन दशकमा ६ पूर्व-गृहमन्त्रीलाई फौजदारी मुद्दा

काठमाडौं । अपराध र राजनीति नदीका दुई किनारजस्तै हुन् । सिद्धान्तः नदीका दुई किनार हुनुपर्ने राजनीति र अपराध नेपालको सन्दर्भमा भने एउटै सिक्काका दुई पाटोजस्तै बनेका छन् । देश र जनतालाई आघात पुर्‍याउने अधिकांश घटना राजनीतिज्ञ वा राजनीतिक संरक्षणमा भएका छन् । मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिले बाटो बिराउँदा सिंगो राष्ट्रले बाटो बिराउँछ । अहिले त्यस्तै भएको छ । राजनीतिको अपराधीकरणले राजनीति क्षेत्रलाई मात्र होइन, राज्य व्यवस्था नै धराशायी बनाउँछ र बनाइरहेको छ ।

पछिल्ला केही दृष्टान्तले राजनीतिक आवरणमा ठुल्ठूला आपराधिक घटना भइरहेको देखाउँछ । २०४८ सालपछि राज्यशक्तिको अभ्यासमा महत्वपूर्ण मानिने गृहमन्त्री पदमा पुगेका ६ जनालाई फौजदारी मुद्दा लाग्नुले यसको पुष्ट्याइँ गर्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा बढी शक्तिशाली र आकर्षक पद मानिन्छ गृहमन्त्री । तर, प्रधानमन्त्रीपछि शक्तिशाली मानिएको गृहमन्त्री पदमा बस्ने नै विभिन्न फौजदारी अपराधका मुद्दामा पक्राउ पर्नेदेखि जेल जानेसम्मका घटना भएका छन् । सहकारी संस्थाको रकम अपचलनमा पूर्व-उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ पर्नुभएको हो । उहाँ आपराधिक घटनामा पक्राउ परेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा २०७६ साउन ३० गते पनि पक्राउ पर्नुभएको थियो । आपराधिक मुद्दामा पक्राउ पर्ने उहाँ एक्लो पूर्वगृहमन्त्री भने होइन । यसअघि उहाँजस्तै पाँचजना पूर्वगृहमन्त्री पनि विभिन्न आपराधिक मुद्दामा पक्राउ पर्नुभएको थियो । यसअघि गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णबहादुर महरा र बालकृष्ण खाँणले विभिन्न फौजदारी अभियोगको सामना गरिसक्नु भएको छ । खड्का(हाल दिवंगत) सर्वोच्च अदालतबाटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद सजायसमेत भुक्तान गरेर पार्टी राजनीतिमा फर्किनुभएको थियो । गच्छदार र महरा पनि मौन रूपमा राजनीतिमै सक्रिय हुनुहुन्छ । जोशी भने पार्टी राजनीतिमा सक्रिय देखिनुभएको छैन ।

लामिछानेको दोस्रो हिरासत यात्रा
हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिसमेत रहनुभएका रवि लामिछाने दोस्रोपटक पक्राउ पर्नुभएको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क (ग्यालेक्सी टिभी)मा हुँदा सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले शुक्रबार साँझ वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट उहाँलाई पक्राउ गरेको हो । काठमाडौंबाट पक्राउ गरेर उहाँलाई कास्की पु¥याइएको छ । उहाँ पाँच वर्षअघि पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनमा संलग्न रहेको अभियोगमा पनि पक्राउ पर्नुभएको थियो । तर, त्यसबेला उहाँ सञ्चार कर्ममा हुनुहुन्थ्यो । न्युज २४ टेलिभिजनमा कार्यरत रहँदा लामिछाने पक्राउ पर्नुभएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले उहाँसहित तीन जनालाई २०७६ साउन ३० गते पक्राउ गरेको थियो । पत्रकार पुडासैनी २०७६ साउन २२ मा चितवनको नारायणगढ बसपार्कमा रहेको कंगारु होटलमा मृत भेटिनुभएको थियो ।

तर, यसपटक पक्राउ पर्दा उहाँ प्रतिनिधि सभाको चौथो दल रास्वपा सभापति तथा पूर्व-गृहमन्त्रीको हैसियतमा हुनुुहुन्छ । पत्रकारिताबाट बाटो मोडेर राजनीतिमा होमिनुभएका लामिछानेलाई दोस्रोपटक हिरासतमा पुर्‍याउने मुख्य कारण उहाँले सुरु गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजन बनेको छ । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको र त्यसमा उहाँको पनि संलग्नता रहेको पाइएपछि उहाँ दोस्रोपटक पक्राउ पर्नुभएको हो । सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले सहकारीबाट आएको रकम अपचलन गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिश गरेको थियो ।

समितिको सिफारिशको आधारमा उहाँ पक्राउ पर्नुभएको हो । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा ल्याएको ६५ करोड ५४ लाख रकम गितेन्द्रबाबु (जिबी) राई र रवि लामिछानेले चेक काटेर खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, कम्पनीका अध्यक्ष राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाइसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुईवटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको छानविन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि नागरिकता विवादमा पनि उहाँको सांसद र गृहमन्त्री पद गुमेको थियो । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले उहाँको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । तर, लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि पुरानो नेपाली नागरिकताकै आधारमा २०७३ जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिनुभएको थियो । त्यसपश्चात् अमेरिकी पासपोर्ट र नेपाली पासपोर्ट एकसाथ प्रयोगमा ल्याएको भन्दै उहाँविरुद्ध उजुरी परेको थियो । उहाँले राहदानी प्रकरण मिलाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राजनीतिक सौदावाजी गरेर विश्वासको मत दिने सहमति गरेको र त्यसको बदलामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लामिछानेको राहदानीको मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

२०७९ को आमनिर्वाचनअघि पार्टी खोलेर पहिलोपल्ट सांसद बन्नुभएका उहाँ दुई वर्षमा दुईपटक गृहमन्त्री बन्नुभयो । पहिलोपल्ट गृहमन्त्री हुँदा ३२ दिन पदमा बस्नुभएका उहाँले लिएको नागरिकता नै अवैध ठहरियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उहाँले सांसद र मन्त्री पद गुमाउनुभयो । तर, उपनिर्वाचनमा उहाँ फेरि निर्वाचित भएर आउनुभयो र गृहमन्त्री बन्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसको साथ छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि रविले गृह मन्त्रालय नै पाउनुभयो । उहाँ दुवैपटक गृहमन्त्री बन्नुमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खास भूमिका थियो । अहिले तिनै ओली प्रधानमन्त्री हुँदा रवि फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रहरी हिरासत पुग्नुभएको छ । उहाँका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बञ्जाडे यही प्रकरणमा २७ दिनदेखि हिरासतमै हुनुहुन्छ । उहाँका विरुद्धमा मुद्दा चलेमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्ने छैटौँ गृहमन्त्री बन्नु हुनेछ । लामिछाने २०८० फाल्गुन २३ गतेदेखि २०८१ असार ३० गते र २०७९ पुस ११ गतेदेखि २०७९ माघ १३ सम्म गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

ADVERTISEMENT

खाँण सात महिना थुनामा
लामिछानेअघि पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ पर्नुभएको थियो । खाँणले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा सामेल भएको अभियोग खेप्नुभयो । मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन नै छ । २०८० वैशाख २७ गते पक्राउ पर्नुभएका उहाँलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । उच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको इजलासले उहाँलाई छाडिदिएको थियो । उच्च अदालत पाटनको आदेशमा उहाँ २०८० मंसिर २८ गते ३० लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा हुनुभएको थियो ।

अदालतमा धरौटी बुझाउनुभएका खाँणलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साधारण तारेखमा राखेपछि उहाँ कारागार मुक्त हुनुभएको थियो । शरणार्थी प्रकरणमा राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, किर्ते र ठगी गरी चार कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा खाँणसहितका आरोपितविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
प्रतिवादीविरुद्ध चार कसुरबाहेक विभाग र अख्तियारबाट समेत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो । उहाँ २०७८ असार २९ गतेदेखि २०७९ पुष ११ सम्म गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो । सोही मुद्दामा पूर्व–उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत भने पुर्पक्षका लागि थुनामै हुनुहुन्छ ।

खड्का र जोशी दोषी ठहर, महरा पक्राउ र गच्छदार भाग्यमानी
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता खुमबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालतबाटै भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर हुनुभएको थियो । उहाँ २०५२ असोज ५ देखि २०५३ फागुन २८ सम्म पहिलो कार्यकाल र २०५४ मंसिर १८ देखि २०५५ वैशाख ७ सम्म दोस्रो कार्यकाल गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो । गोविन्दराज जोशीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिसकेको छ । गत साउन १३ गते उहाँलाई ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको सजाय सुनाइएको छ । जोशी २०५५ वैशाख ८ देखि २०५६ असार १५ सम्म गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

थोरै समय गृहमन्त्री हुनुभएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले जबरजस्तीकरणी उद्योग (प्रयास)को अभियोग खेप्नुभयो । २०७६ असोज १९ मा पक्राउ पर्नुभएका उहाँ २०७६ फागुन ५ गते जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएर रिहा हुनुभएको थियो । यस मुद्दामा पीडितले बयान बदलेका कारण सफाइ पाएकाले उक्त फैसलासमेत विवादत बनेको थियो । तर, महरालाई गम्भीर प्रकृतिका आरोपले अझै छाडेको छैन । सुन तस्करी प्रकरणमा पनि उहाँ २०८० चैत ५ गते पक्राउ पर्नुभएको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले बयान पूरा भएपछि चैत ९ गते हाजिरी जमानीमा छाडेको हो ।

विजयकुमार गच्छदार बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा मुद्दा धाइरहनु भएको छ । तर, उहाँ मात्रै एउटा यस्तो भाग्यमानी हो जसले यस्तो गम्भीर अभियोग लाग्दा पनि एकदिन थुनामा बस्नुपरेन । उहाँ राजनीतिक नेता भएकै कारण विशेष अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा दोषी नहुने फैसला गरिसकेको छ । तर, लिखतसम्बन्धी कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अझै विचाराधीन छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च जाने तयारी गरिरहेको छ । उहाँ २०६८ भाद्र १२ गतेदेखि २०६९ फाल्गुन ३० सम्म गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो ।