रवि, जिबी र सहकारी

विगत एक वर्षदेखि नेपाली राजनीतिको मूलधर्म नै सहकारी र यसमा अपचलन भएको रकमसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो जस्तो भएको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा रहेको भनिए तापनि लगभग अपचलन भएको भनिएको २०० अर्बभन्दा माथिको रकम ठूला सहकारीबाट र सो रकममा मुछिएका मुकअमुक व्यक्तिहरूका बारेमा सिंगो मुलुक नै लाग्दा पनि समस्याले निकास पाउन सकेको छैन । त्यसैगरी साना सहकारीहरूबाट पनि लगभग ७०/७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम अपचलन भएको देखिन आएको छ । सहकारीमा अपचलन भएको रकमको आँकडाले २७५ अर्बभन्दा माथिको देखाउँछ ।

मिडिया, संसद्, विद्वत वर्ग, वित्तीय क्षेत्रलगायत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा यिनै विषयवस्तुको अनुसन्धानमा लागि पर्दा पनि समस्या जहाँको तहीँ छ । राजनीति र समाजका हुनेखानेहरूले जे जसरी व्याख्या-अपव्याख्या गरे पनि वास्तिविकता के हो भने आममानिसले दुःखका साथ कमाएर थोरै बढी ब्याज आउने लोभमा जम्मा गरेको लगभग तीन खर्ब रुपैयाँको जात्राले बजारमा हाल रोइलो मच्चाएको छ । कतिलाई रमाइलो भएको हुनसक्छ तर कतिपयको दैनिकी एवं भोक-निद्रा हराएको अवस्था छ । राज्य संयन्त्रले यो वा त्यो निहुँमा पन्छाउनतिर लाग्नु हुँदैन । विगत एक वर्षदेखिको नेपालको राजनीतिको मियो सहकारी रवि, जिबी र पुनः सहकारीमै अड्किएर बसेको देखिन्छ ।

हाम्रो परिवेशमा कानुनलेभन्दा पहुँच, नातावाद, कृपावाद तथा अपचलनले विधि र शासनलाई चलाएको जस्तो देखिन्छ । हाल मुलुकमा विद्यमान लगभग ३१ हजार संख्यामा दर्ता भएका सबै प्रकृतिका सहकारीहरू आजको भोलि तयार भएका पक्का पनि होइनन् ।

चियागफ, सानोतिनो गोलमेच तथा पारिवारिक एवं संस्थामा समेत फुर्सतको समयमा यही विषयले स्थान पाउन थालेको निकै समय भइसकेको छ । लेख्न त सजिलै छ । एकदिन कुनै पत्रिकामा कुनै राम्रै पेजमा स्थान पाउँछ तर भोग्नेलाई कष्टकर र मन बाउँडिने विषयवस्तु हो । एकाथरीलाई अरूको रकमको गैरकानुनी अपचलनको आधिकारिकताका निमित्त कानुनी उपचारका लागि गाह्रो भएको छ । अर्काथरी यसै पनि पीडित भए । उनीहरूको भोक-निद्रा यसै हराउने भइहाल्यो । किनभने ससाना आफ्ना इच्छाहरू मारेर सहकारीमा सानो रकम जम्मा गरिएको हो । सहकारी काण्डमा मुछिएकाहरू सबैको नाम कुनै पनि पत्रिकाले छाप्ने आँट गर्दैन । किनभने यत्तिको रकमले नेपाली परिवेशमा स्थिति आपूm अनुकूल बनाउन सक्ने हैसियत सबैले राख्दछन् ।

हाम्रो परिवेशमा कानुनलेभन्दा पनि पहुँच, नातावाद, कृपावाद तथा अपचलनले विधि र शासनलाई चलाएको जस्तो देखिन्छ । हाल मुलुकमा विद्यमान लगभग ३१ हजार संख्यामा दर्ता भएका सबै प्रकृतिका सहकारीहरू आजको भोलि तयार भएका पक्का होइनन् । यसमा कृषिदेखि दुग्ध सहकारी, वचत तथा ऋण एवं सामूहिक खेतीसम्मका परेका छन् । विसं २०४८ सालमा सहकारीसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि सहकारी खोल्ने र चलाउने एउटा लहर नै चलेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा एकातिर सामाजिक-आर्थिक जीवन अत्यन्त पीडादायी थियो । अर्कोतिर सर्वसाधारणको आकांक्षा राजनीतिक परिवर्तनको कारण आकाश छुने किसिमले बढेर आएको थियो ।

यसै पृष्ठभूमिमा सर्वसाधारणलाई पनि धेरथोर आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग हुने र राज्यलाई पनि आफ्नो गन्तव्यका लागि सहज हुने हेतुका साथ सरकारले सहाकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको थियो तर राजनीतिले आशातित स्थिरता प्रदान गर्न सकेन । यसको असर आर्थिक क्षेत्रले गति लिन सकेन । यी दुवैको परिणाम बेरोजगारी, अशिक्षा एवं स्रोतसाधनको या त प्रयोग हुन सकेन या त चरम दुरुपयोग हुन पुग्यो । मुलकभरि सहकारी दर्ता गर्ने र सञ्चालन गर्ने होडबाजी नै चल्यो । यसमा मूलधारका कांग्रेस–एमाले मुख्य रूपमा सहभागी भएको पाइन्छ ।

आर्थिक सबलीकरण र वित्तीय सक्षमतामात्र नभएर सहकारी नेपाली प्रजातान्त्रिक परिपाटीको पुनस्र्थापनापछिको राजनीति गर्ने थलो र माध्यम दुवै भएको कुरा स्वयं सञ्चालक नै स्वीकार गरिरहेका छन् । हाल सहकारीमा मुछिएका मानिसमा एमाले पहिलो र कांग्रेसजनहरूको दोस्रो स्थान रहनुको पछाडिको मुख्य कारण यही हो भन्दा धेरै अफ्ठ्यारो नहोला । हुँदाहुँदा सहकारी यति धेरै हुन गए कि एकमात्र नियामक निकाय सहकारी विभाग कमजोर हुनथाल्यो । सञ्चालकहरूको मनोमानी कामहरू राजनीतिक पहुँच तथा वित्तीय अधिकारको आधारमा हृवात्तै बढ्दै जाँदा हालैका परिणामहरू खुला रूपमा मुलुकभर देखापरिरहेका छन् ।

व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले अलि चासो र चनाखो हुन आवश्यक चाहिँ पक्का थियो । यसमा सबैभन्दा धेरै पीडित व्यक्तिहरू समाजका सिधासोझा एवं आफ्नो सोझो पेशा व्यवसाय गरी जम्मा गरिराखेको रकम निक्षेपको रूपमा जम्मा गर्ने मानिस परेका छन् । कूल ग्राहस्थ्य उत्पादन जम्माजम्मी ६० खर्ब नपुगेको र कृषि क्षेत्रजस्तो भए पनि मुख्य आर्थिक क्षेत्र भएको नेपालीहरूको वार्षिक आय पनि १४५० मेरिकी डलर छ । यस परिवेशमा हेर्ने हो भने २७५ अर्बको रकम भनेको ठूलो रकम हो । सोझो अर्थमा हालको मूल्यस्तरमा प्रत्येक एक अर्बले चार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भने २७५ अर्ब रुपैयाँको मूल्य सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

ADVERTISEMENT

आज नेपालले २५ खर्बको व्यापार घाटा व्यहोरिरहेको छ । दुई-चार पैसाको भरमा जम्मा गरेको रकमको हिनामिना बारेमा राज्य संयन्त्र एउटा ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुले राज्यको निकम्मापनको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले पनि सहकारीमा हिनामिना भएको यो रकमको सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव दूरगामी एवं बहुआयामिक रहेको छ । एउटा समान्य असरको कुरा गर्ने हो भने सहकरीमा समस्या देखिन थालेको दिनदेखि साना किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरूको सञ्चालनमा यसै पनि सुस्तता छाएको मात्र छैन कि कसैले कसैलाई पनि विश्वास नगर्ने वातावरणको निर्माण भएको छ । हाम्रो जस्तो ४०/४२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा यसले दीर्घकालीन नकरात्मकताको सुरुवात गरेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रहरूमा ससानो रकमको जम्मा गर्ने र यसले अर्थतन्त्रमा पु¥याउने योगदानका बारेमा मानिसमा भ्रम तथा अविश्वास लाग्न थालिसकेको छ । यस असरलाई चिर्न नेपाली समाजलाई अर्को समय लाग्नेछ । नेपालीहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप जम्मा गर्ने र आवश्यकताको समयमा लगानी गर्ने वा सानोतिनो किसिमको सट्टेबाजीमा काम चलाउने सीपको विकास पनि आठौं योजनादेखि अलि विस्तार भएर आएको हो ।

अहिले सहकारीहरूलाई वित्तीय प्रणालीबाट झिकिदिने हो भने ‘घ’ वर्गसम्मको वित्तीय क्षेत्रको पहुँच ६० प्रतिशत पनि पुग्न सकस हुन्छ । तर, पनि केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगका संस्थाहरूले भने यो आँकडा ८० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको जनाइरहेका छन् । यसभन्दा पनि शंवेदनशील समस्या भनेको समाजको सबैभन्दा तल्लो तप्का र भूइँमान्छेहरूमा विकास हुँदै गरेको वित्तीय कारोबारसम्बन्धी ज्ञान, व्यवहार तथा अनुशासनमा नै अंकुश लाग्ने हो कि भन्ने डर देखापर्न सक्छ । यस कुरालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न भने कदापि हुँदैन ।

नेपाली ग्रामीण परिवेशमा बिहान बेलुकाको गाँस कटाएर, आफ्नो तथा सन्तानका खुशी निमोठेर, कुखुराको एउटा भाले बेचेर, बाख्राको पाठो बेचेर आएको रकम, परालको मुठो, बाँसको घना, तथा एकमुठो साग, मुला बेचेर जम्मा गरेको खर्बौं रकमको यदि टुंगो लगाउन सकिएन वा यसै बीचमै यो वा त्यो भनेर किनारा लगाइयो भने यसको दूरगामी असर निकै असरदार तथा प्रतिगामी हुने कुरामा नीतिनिर्माता तथा संसदमा उपस्थित जोकोही सचेत सदस्यहरूले सोच्चुपर्ने समय भने भएको छ । सर्वसाधारणमा पर्नसक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव मौद्रिक रूपमा मापन गर्न नसकिने किसिमको हुन्छ तर यसको असर भयावह हुनसक्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको मुख्य नियामक निकायको रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले सहकारीलाई सहकारी ऐन तथा विभिन्न नियमावलीका कारण देखाई नियमन नगर्नु स्वाभाविक हो । सहकारीहरूको नियमन केन्द्रीय बैंकले नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । अन्य कुनै काबिल निकायले गर्न सक्छ ।

सरकारले ल्याएको कुनै पनि वित्तीय योजनाहरूमा यदि सर्वसाधारणले भोलिका दिनमा समन्वय गरिदिएनन् भने यसको जवाफदेहिता कसले लिने र त्यसले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित वित्तीय संकटको जिम्मेवार को बन्ने भन्ने कुरामा पनि हामी सजग बन्ने समय भएन र ? भन्ने नै यस आलेखको मुख्यध्येय हो । बाहिरी तथा सतह रूपमा दुई-चारजना चिनिएका व्यक्तिहरू यो सहकारी प्रसंगमा जोडिएका देखिए तापनि यसका पछाडि निकै लामो सूची बन्ने पक्कापक्की जस्तो छ । नेपाली अर्थतन्त्रको अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र तथा गतिविधिहरूमा सहकारीको भूमिका मुख्य थियो । मुलुकमा विद्यमान बैंकहरू खासगरी वाणिज्य विकास वित्तीय कम्पनीहरू तथा लघुवित्तमा सहज तथा सजिलो वित्तीय कारोबार गर्न नभएकाहरूको भरोसाको केन्द्र सहकारी नै थियो ।

नियमित किसिमको आयस्रोतको निश्चितता नभएका ठूलो संख्याका नेपालीहरूको (७३ लाख ७८ हजार सदस्यहरूको) निक्षेप रकम चार खर्ब ७८ अर्ब रहेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० ले जनाएको छ । यसरी हेर्दा अपचलन भएको भनिएको निक्षेपको रकम कूल निक्षेपमा ५५ प्रतिशत भन्दा माथि रहन जान्छ । साथै २७५ अर्बको वित्तीय (कु) प्रभाव निकै पेचिलो हुनसक्दछ । ग्रामीण तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा माग सिर्जना गर्ने प्रमुख वित्तीय हतियारको रूपमा जमेर बसेको सहकारीप्रति आममानिसहरूमा बढेको अविश्वासको कारण पनि हालैका दिनमा समग्र मागमा नराम्रो गिरावट आएको हुन सक्ने आँकलन पनि गरिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्रको मुख्य नियामक निकायको रूपमा रहेको केन्द्रीय बैंकले सहकारीलाई सहकारी ऐन तथा विभिन्न नियमावलीहरूको कारण देखाई नियमन नगर्नु स्वाभाविक हो । सहकारीहरूको नियमन केन्द्रीय बैंकले नै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । अन्य कुनै काबिल निकायले गर्न सक्छ । आखिर यस प्रक्रियामा राजनीतिक पंक्ति हाम्रो शासकीय स्वरूप वा स्वयं सहकारीका सञ्चालकमध्ये कसको भूमिका बढिरहेको छ भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्दछ । सहकारीलाई बैंक बनाउनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । किनभने सहकारी र बैंक फरक-फरक उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएका वित्तीय संस्था हुन् । तर, निक्षेपकर्ताको रकम, अधिकार र आर्थिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने दायित्व कसको जिम्मेवारीमा पर्ने विषयवस्तु हो ? मात्र भन्न खोजिएको हो ।