उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व-अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा विज्ञहरूको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गर्नेे निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् डा. विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनाल रहनुभएको छ । आयोगले आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रलगायत अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूसँग परामर्शसमेत गर्नेछ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई परिवर्तित समयअनुसार गतिशील बनाउँदै सही मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक सुझावहरू दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अर्थ मन्त्रालयले एक सय दिनमा सम्पन्न गर्ने कार्यहरूको सूचीमा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने बुँदा पनि समावेश थियो । आयोगले कार्यविधि आफैँ बनाउने छ ।

यस्तै, सरकारले थप ५७ वटा हिमालहरूलाई आरोहणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । थप ५७ वटा अहिलेसम्म खुला नभएका हिमालहरूलाई आरोहणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो । गुरुङले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका थप हिमालहरूको आरोहणका लागि अनुमति दिने निर्णय पनि गरिएको बताउनुभयो ।

ADVERTISEMENT

‘नेपालमा हिमालै हिमालको देश भनिए पनि अझै पनि हाम्रा धेरै हिमालहरू पर्वतारोहणका लागि खुला गरिएको छैन । यसपटक नेपाल सरकारको यो निर्णयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका हिमालहरूको आरोहणका लागि थप ५७ वटा अहिलेसम्म खुला नभएका हिमालहरूलाई आरोहणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ,’ प्रवक्ता गुरुङले भन्र्नुभयो ।

त्यस्तै, सरकारले २०८१ कात्तिक १९ देखि २३ सम्म इजिप्टको कायरोमा आयोजना हुने वल्र्ड अरबान फोरम सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक १ देखि ३ गतेसम्म रसियामा आयोजना हुने २२औँ इन्टरनेसनल स्पोर्टस फोरममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न आयोजना र निकायका लागि कुल २६६ राजपत्रांकित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार दशौँ संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने, सेयर तथा ऋण लगानी नीति २०८१ स्वीकृत गर्ने र बिउ विजन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विपद् संकटग्रस्त घोषणा भएका पालिकामा खाद्यान्न पुर्‍याउनेदेखि अवरुद्ध सडक, सञ्चार, विद्युत् सुचारु गर्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले प्रभावित जनतालाई राहत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम पठाउनका लागि जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरेर आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा गृह मन्त्रालयलाई दिइएको जानकारी दिनुभयो । अझै केही पालिका विपद् संकटग्रस्त घोषणा हुन सक्ने र त्यस्तो पालिकाको संख्या ६५ सम्म पुग्नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।