एआई अवधारणा पत्रमा सरोकारवालाका सुझाव

काठमाडौं । सार्वजनिक गरेको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी अवधारणा पत्रका विभिन्न पक्षहरूमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र विज्ञबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) द्वारा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूले अवधारणा-पत्रको स्वागत गर्दै कतिपय महत्वपूर्ण विषय छुटेको औंल्याए ।

एआई प्रयोग, नियमन र व्यवस्थापनबारे जानकारी र रुचि राख्ने अध्यापक, सूचना प्रविधि विज्ञ, अधिवक्ता, सेवा प्रदायक कम्पनी, डिजिटल अधिकारका अभियन्तालगायतको सहभागिता रहेको छलफलमा उठेका विषय र सुझावको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको क्यानले जनाएको छ । अधिकांश सहभागीहरूले एआईको नियमन आवश्यक भए पनि नियन्त्रण गर्न नहुने बताएका थिए । नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्कुल अफ टेक्नोलोजीका प्रमुख भोजराज घिमिरेले अवधारणा पत्र आफैंमा स्वागतयोग्य भए पनि झिनामसिना र सैद्धान्तिक कुराहरू धेरै भएको टिप्पणी गर्नुभयो । एआई डेटामा आधारित हुने भए पनि अवधारणा पत्रमा डेटा स्ट्याण्डर्डाइजेसन, डेटा सेयरिङ, डेटा क्लिन्जिङ, डेटा प्राइभेसी र सेक्युरिटी जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा मौन देखिएको उहाँको भनाइ थियो । डिजिटल राइट्स नेपालकी सन्जिना क्षेत्रीले पनि डेटा संरक्षणको विषयबारे अवधारणा पत्रमा कुनै उल्लेख नभएको भन्दै देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा अवधारणा पत्रले तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट नपारेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिक समाज र प्रविधि क्षेत्रका प्रतिनिधिमात्रै नभएर अवधारणा पत्रमा सरकारी तहमै पनि प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीबारे खासै उल्लेख छैन, एआई प्रयोग हरेक तहमा भइरहेकाले प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी र भूमिका यसमा स्पष्टरूपमा उल्लेख हुनुपर्ने हो ।’

सूचना प्रविधिविज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी राजीव सुब्बाले आजभन्दा १८ वर्षअघि इ-कमर्श क्षेत्र प्रोत्साहित गर्र्ने उद्देश्यले विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याइएकोमा पछि सो कानुन साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो कानुन पनि पहिले इ–कमर्स क्षेत्र विकासका लागि भनेर परिभाषित गरिएको थियो, पछि गएर त्यसलाई साइबर अपराधको व्यवस्थापनमा पो लगाइयो । एआईसम्बन्धी अहिलेको बहस पनि सही दिशा दिन सकिएन भने त्यसैगरी दिग्भ्रमित हुने खतरा रहन्छ ।’

ADVERTISEMENT

डिजिटल मिडिया फाउण्डेसनका संस्थापक प्रवेश सुवेदीले पनि एआईका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक भएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालय मातहत राख्न नहुने बताउनुभयो । अवधारणा पत्रमा एआईसम्बन्धी गतिविधि समन्वयका साथै साक्षरता फैलाउने र अनुसन्धानका लागि नोडल एजेन्सी स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो अवधारणा पत्रले सुझाएका मार्गनिर्देशनअनुरूप नीति वा कानुन निर्माण गर्दा सञ्चार मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय र निकायका क्षेत्राधिकारसमेत मिच्ने समस्या आउन सक्छ, यसले हाम्रो संघीयता, सांस्कृतिक र भाषिक विविधता पनि चिन्दैन । यो जेनेरिक छ, हाम्रो पृथकता यसले प्रतिनिधित्व गर्दैन ।’

कार्यक्रममा ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनलका एसोसिएट प्रोफेसर समिर खरेल, क्यान महासंघका उपाध्यक्ष उमेश रघुवंशी, एभरेस्ट इञ्जिनियरिङ कलेजका निश्चल रेग्मी, एआई इन्स्ट्रटर उदिपकुमार महतो, हुवावे नेपालका गौरव थापा, पत्रकार सुदीप रायमाझी, फेसेट टेक्नोलोजीका प्रमुख सुरेश पोखरेल, शोध तथा तथ्यांक विश्लेषक खेमराज पोखरेल, ट्रिलिफ टेक्नोलोजीका अशोककुमार पन्त, अध्यापक उत्तम कार्की, सूचना प्रविधि व्यवस्थापक अनुकूल रेग्मीलगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा उठेका विषयहरू टिपोट गरी प्रतिवेदन बनाउन क्यानले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत कम्प्युटर साइन्स विभागका प्राडा सुदन झा, क्यान महासंघकी वुमन इन आइटी कमिटी को-अर्डिनेटर गंगा भण्डारी र वल्र्ड एसोसिएसन अफ गर्ल गाइड एण्ड गर्ल स्काउ्टसको इन्टरनेट सेफ्टी प्रोग्राममा आबद्ध दीक्षा राउतलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइने क्यान महासचिव तथा एआई कन्सेप्ट पेपरका संयोजक चिरञ्जीवी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।