प्रदेश प्रतिको उदासिनता र वास्तविकता

✍️ रामनारयण देव

वर्तमान संधिवानले प्रष्ट रूपमा भनेका छन्-नेपाल स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यसले स्वतः नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको बताउँछन् । संघीयता अनुकूलराज्यलाई सात प्रदेशहरूमा विभाजित गरिसकेको पनि एक दशक हुन लाग्यो । प्रदेशहरूको सीमांकन तथा नामाकरणमा भएर कार्यान्वयनमा आएको पनि वर्षौं भइसकियो । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारका सूची पनि उल्लेख छन् । प्रदेशलाई दिइएका अधिकारहरू पर्याप्त नभए पनि दिइएका अधिकार पनि प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

संविधान प्रदत्त अधिकारमा प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवा प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन कल कारखाना, औद्योगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, यातायात, गुठी व्यवस्थापन विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षणजस्ता अधिकार प्रत्योजित गरिएको छ । मुख्य कुरा प्रहरी, प्रशासन, शान्ति सुरक्षा तथा निजामती सेवासम्बन्धी नै हुन् ।

संघले यी अधिकारहरू प्रदान गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेश सरकारका सचिवहरू र कार्यालय प्रमुखहरू केन्द्रबाट पठाउने गर्छन् । त्यस्तै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख पनि केन्द्रबाटै पठाउने गर्छन् । जिल्लाका प्रशासन प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय गृहमन्त्रालयले नै खटाउने गर्छन् ।

तर, संघले यी अधिकारहरू प्रदान गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेश सरकारका सचिवहरू र कार्यालय प्रमुखहरू केन्द्रबाट पठाउने गर्छन् । त्यस्तै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख पनि केन्द्रबाटै पठाउने गर्छन् । जिल्लाका प्रशासन प्रमुख प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय गृहमन्त्रालयले नै खटाउने गर्छन् । प्रदेश सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार पनि आवश्यक कानुनको अभावमा प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । संघीय सरकारले संसद्बाट कानुन पारित गर्न आनाकानी र ढिलासुस्ती गरिरहँदा प्रदेश सरकार अपठ्यारोमापरेका छन् । प्रदेशहरूले जुनरूपमा गति लिइ सुशासन दिनुपर्ने हो, त्यो रूपमा हुन सकेको छैन ।

सबभन्दा मुख्य कुरा प्रदेशहरूलाई आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी बनाउन आवश्यक छ । केन्द्रको मुख ताकेर अनुदान र अनुकम्पामा प्राप्त बजेट पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि प्रदेशअन्तर्गतका भन्सार, अन्तःशुल्क, कर, मालपोत वनजंगलको स्रोतजस्ता केन्द्रीय सरकारका मातहत निकायमार्फत् प्राप्त कम्तीमा पचास प्रतशित प्रदेश सरकारलाई छुट्याउनुपर्छ । यसले गर्दा केन्द्रीय सरकारमाथि व्ययभार पनि कम हुन्छ । प्रदेशले पाएको राजस्व संकलनबाट पाएका आयस्ता मिलाउँदा प्रदेशको आर्थिक भार सन्तुलनमा आउँछन् ।

कतिपयले त प्रदेशहरू मुलुकका लागि घाँडो भइसकियो धान्न सकिँदैन भन्दछन् तर त्यो भनाई संघीयताविरोधीहरू को हो शताब्दियौंदेखि एकात्मक केन्द्रीयकृत राज्यबाट उपेक्षित, शोषित र विभेदमा परेका क्षेत्र, वर्ग, जात-जातिलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन आवश्यक थियो । यसका लागि संघीय संरचनाबाहेक कुनै विकल्प थिएन । संघीयता ल्याउन मधेस आन्दोलनमा दर्जनौं युवाहरूले शहादत दिएका छन् । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख न भएकाले सिंगै मधेस आन्दोलित भएको थियो ।

करिब एक महिनाको मधेस आन्दोलन पश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आन्दोलनरत पक्षसित सम्झौता गरी संघीयतालगायत माग पूरा गरेका थिए । फलस्वरूप अन्तरिम संविधानमा संघीयता थपिएको थियो । संघीयता निश्चय नै मधेसआन्दोलनकै उपज हो । हुनत माओवादीको सशस्त्र युद्धको बेला मधेसमा जातीय राज्यहरूको घोषणा गरिएको थियो । मिथिला, कोचिला, थरूहटलगायत जातीय राज्यको अवधारणा ल्याएको थियो । क्षेत्रीय तथा जातीय नाराले ती क्षेत्रका जनताले माओवादीको युद्धलाई सघाएका थिए । कतिपय शहादत प्राप्त गरे । तर, दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि माओवादीले पट्टकै बिर्से । त्यसपछि बनेका अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख गरिदिएको भए न मधेस आन्दोलन हुन्थ्यो न मधेसका युवाहरू शहादत्त दिन्थे ।

ADVERTISEMENT

आखिरमध्ये आन्दोलनबाट प्राप्त संघीयतालाई राज्यले उदारता पूर्वक नलिई बाध्यतापूर्वक लिए । संघीय संरचना, सीमांकन गर्न वर्षौं लगाए । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान न बनेपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले यसलाई विघटन नै गरिदियो । पुनःदोस्रो संविधानसभाबाट बल्लबल्ल आठ वर्ष लगाएर अर्बौं खर्च गरेर २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधानको निर्माण भयो । संघीय संरचना र सीमांकनका लागि पटक-पटक आयोगहरू बने तर सर्वमान्य नभई असफल भए । अन्तिममा सात प्रदेशहरूको खाका तयार भयो तर नामांकन भएन । एक देखिसात नम्बरसम्म मात्र नामाकरण गरियो ।

वर्षौं लगाएर विरोधकाबीच नामकरण गरियो । सर्वमान्य भएन संघीयताको विषयमा विज्ञ र वौद्धिक वर्गसित न कुनै विचार विमर्श, छलफल गोष्ठी र अन्तक्र्रिया भयो । सरकार र शासनसत्तामा बस्नेहरूले निर्णय गरी संघीय संरचना गरे । मधेसमा दुई प्रदेशको आवाज उठेको थियो । तर मधेसलाई चार टुक्कामा विभाजित गरी कमजोर पारे । मधेस आन्दोलनमा एक मधेस एक प्रदेशको नारा लागे पनि पछि तिनीहरू दुई प्रदेशमा राजी भएका थिए । यसरी प्रदेशहरूको निर्माण भएको हो ।

संघीय प्रदेशलाई सशक्त र आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यकता भइसकेको छ । यसका लागि विज्ञहरूको एउटा आयोग नै बनाए हुन्छ । जसमा सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ । व्यापक छलफल विचार विमर्श र अन्तक्र्रियाबाट निस्केका प्रतिफलबाट संघीय संरचनालगायत संविधानका अन्य दफाहरूमा चाहिने संशोधनका लागि मार्गनिर्देशक गर्न सक्छन् ।

प्रदेशहरू निर्माण भए पनि संविधानवादमा आधारित अधिकारहरू दिएनन् । अन्य देशहरूमा प्रान्तीय राज्य/प्रदेशहरूलाई जुन अधिकार प्रदान गरिएको छ त्यो पनि नदिई केन्द्रीय सरकारले आँफू खुशी अधिकार दिएको छ । संविधानमा तोकिएका अधिकार पनि प्रदेश सरकारहरूले पाएका छैनन् । हाम्रो देशमा अर्ध संघीयता हो कि पूर्ण संघीयता संविधानले प्रष्टाएको छैन । कम्तीमा भारतको संघीय संरचनाबाट पनि पाठ सिकनुपर्ने हो । त्यहाँ अर्ध संघीयता भए पनि केन्द्र सरकारले प्रान्तहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ ।

प्रशासनिक र नीजामति क्षेत्रमा केन्द्रले त्यहाँ हस्तक्षेप गर्दैन । राजनीतिक रूपमा संकट आएपछि मात्र केन्द्र सरकारले संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्दछ र राष्ट्रपति शासन लगाउने परिस्थिति छ भनेमात्र लागू गर्छ । यसरी भारतमा संविधानवादमा आधारित संघीयता छ तर नेपालमा संविधानवादमा आधारित संघीयता छैन । यहाँ संघीयताका लागि संघीयतामात्र छ । संविधानवादलाई टेकेर बनाइएको संविधान उत्कृष्ट हुन्छ र सर्वमान्य हुन्छ । संविधान संशोधन गरेर पनि त्यस अनुकूल संविधान बनाएको हुन्छ ।

संघीय प्रदेशलाई सशक्त र आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यकता भई सकेको छ । यसका लागि विज्ञहरूको एउटा आयोग नै बनाए हुन्छ । जसमा सबै क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूलाई समावेश गर्न सकिन्छ । व्यापक छलफल विचार विमर्श र अन्तक्र्रियाबाट निस्केका प्रतिफलबाट संघीय संरचनालगायत संविधानका अन्य दफाहरूमा चाहिने संशोधनका लागि मार्गनिर्देशक गर्न सक्छन् । संविधान संशोधनका लागि वर्तमान कांग्रेस, एमाले र साना दलहरूको गठबन्धनबाट बनेको सरकारसित आवश्यक संख्या पुग्ने असम्भव भएकाले अन्यदलसँगको सहकार्य र सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ पु¥याउन सकिन्छ । यसका लागि यथाशीध्र नै कदम चाल्नुपर्छ । आगामी आमचुनाव–२०८४ भन्दा अघि नै संविधान संशोधन गरी आमजनतामा अपन्नको भावना जगाउनु आवश्यक छ ।

सोचाइभन्दा पर धेरै पर घुमाउरा मोड, उकाली ओराली, लेकबेंसीको चक्कर लगाउने खालका शब्द, विन्यास, प्रतीक तथा बिम्बहरूले पाठकलाई धेरै पटक अन्यौलग्रस्त बनाउने अवस्थाको सिर्जना गरी लेखिएको छ । पश्चिमा स्थानीय भाषा प्रयोगले केही हदसम्म उपन्यासलाई आञ्चलिक परिवेशमा घचेटेको पाइन्छ ।