युवा, विप्रेषण र नेपाली समाज-२

माओवादीहरूको २०५२ साल फागुन ७ बाट औपचारिक घोषणाले सुरु गरेको राजनीतिक आन्दोलनको स्वरूप वा नामको बारेमा संसद्मा हंगामा चलिरहेको छ । अर्कोतिर मुलुकभरका सहकारीहरूमा अपचलन भएको मोटो रकम र यसमा जोडिएका कैयौं व्यवसायी तथा राजनीतिक व्यक्तिका बारेमा देशै छलफलमा लागेको छ । माओवादीहरू यस आन्दोलनलाई हाल प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको मुख्य कारण मान्छन् तर गैरमाओवादी यस कुराको विरोधमा देखिँदा यो परिवेश सिर्जना भएको हो । आफ्नो नाक जोगाउने कामका लागि यत्तिको सजग हुने राजनीतिक दलहरूले कम्तीमा देशका लाखौं युवाको विदेश पलायनले निम्त्याउने वा निम्त्याइरहेको समस्याका बारेमा सचेत हुने समय भएन र ?

जुन कुराका लागि दल सार्वभौम संसद्मा हंगामा गरिरहेका छन् तिनै दलहरूकै कारण युवाको विदेश पलायन सबैभन्दा चरम अवस्था २०५२/०५३ देखि २०६२/०६४ सम्म भएको देखिन्छ । यो पलायन राजनीति बाहिर देखिने कारण भए तापनि भित्री कारण भनेको रोजगार र व्यक्तिका लागि आयआर्जन तथा मुलुकका लागि विप्रेषण भित्र्याउन थियो । यो क्रम कत्तिको फलदायी भयो वा भएन भन्ने कुराको यकिन गर्ने समय अलि भएको जस्तो देखिँदैन तर पनि सतहमै धेरै समस्या देखिन थालेका छन् । किनभने आजको जुन स्केलमा विदेश जाने युवाहरूको संख्या हुनुमा तत्कालीन अवस्थाको हाम्रो राजनीति, नेपाली समाजको संरचना र मुलुकको आर्थिक अवस्थाले चोटिलो काम गरेकै हो ।

सहकारीको रकमको अपचलन र युवाको विश्वास एकअर्कासँग जोडिएका विषयवस्तु हुन् । सरकारको स्वीकृतिमा खोलिएका र पहुँच तथा वाणिज्य बैंकभन्दा अलि धेरै ब्याजको लोभमा स्थानीय अझ आफन्तहरूको संलग्नतामा खोलिएका सहकारीमा राखिएको रकमको सुरक्षा हुन नसक्नुको पछाडि सरकारी तौरतरिका एवं व्यवस्थापनको कमजोरीको पनि उजागर हुने विषयवस्तु हुन् ।

माओवादी र सरकारी दुवै पक्षबाट पीडित भएर बस्नुभन्दा विदेशतिरको यात्रा केही हदसम्म उक्त समयमा सान्दर्भिक थियो तर हाल यो क्रमले धेरै मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । समाज तथा व्यक्तिको आयको खर्चले सिर्जना हुने समग्र मागको कारण आर्थिक क्रियाकलापहरूको चक्र चलिरहेको हुन्छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । युवाहरूको १५/१६ वर्षको उमेरदेखि ४०/४५ सम्मका लागि व्यक्तिको सबैभन्दा सक्रिय तथा गतिशील उमेर मानिन्छ । आजभोलिकै दरमा मुलुकबाट युवायुवतीको बहिर्गमन हुँदै जाने र सरकार पनि ट्वाल्ल परेर हेरेर बस्ने हो भने यसले निकट भविष्यमा नै विकाराल अवस्था निम्त्याउनेमा कुनै शंका छैन ।

वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन तथा यससँग जोडिएको व्यापार व्यवसायलगायत सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधिमा कमी हुने र यसले आर्थिक गतिविधि दिनानुदिन खुम्चिँदै जाने गर्दछन् । व्यक्तिले रोजगार गुमाउने आयमा कमी आउने र सरकारका लागि कर लगायतका आम्दानीका स्रोतमा कमी हुने गर्दछ । साथमा उत्पादनमूलक लगानी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आफ्नै बजारमात्र कमी नहुने साथमा अस्तित्व नै संकटमा जानसक्ने हुन्छ । विद्यमान आयातलाई अझ प्रोत्साहन गर्ने र हाम्रो आन्तरिक उत्पादन तथा यससँग जोडिएको सबैखाले पूर्वाधारको अवस्थामा कमजोरी निम्त्याउन सक्दछ ।

सहकारीको २७५ अर्बको अपचलनको मुद्दा प्रत्यक्ष रूपमा युवा पलायन र विप्रेषणसँग जोडिएको नभए तापनि यसमा ठूलो रकम विदेशबाट आएको विप्रेषणको पनि हुनसक्ने स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूको भन्दा थोरै बढी ब्याजको लोभ तथा कारोबारमा सजिलोपनको कारण गल्फ तथा मलेशियामा कमाएको रकम सहकारीको अपचलनमा मिसिएको जस्तो गन्ध बाहिर देखिन, सुनिन र बुझिन थालिनु धेरै अस्वाभाविक होइन । मूलधारका राजनीतिक दलका शीर्षस्थ सदस्यहरूका साथै राजनीतिक पहुँचका आधारमा निर्वाचित सहकारीकै सदस्यको जालसाजीमा सर्वसाधारणको लगभग तीन खर्ब (२७५ अर्ब) रुपैयाँको अपचलन भएको देखिएको छ र नेपालको समग्र राजनीति गत वर्षबाट यही सहकारीको अपचलनको २७५ अर्ब रुपैयाँको दोष कसलाई लगाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ ।

एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छने हाम्रो पुरानो रोगमा सर्वसाधारणको ठूलो रकमको हिनामिनाले राजनीति, समाज, सम्बन्ध तथा अर्थतन्त्र पनि धेरै हदसम्म कायल भएको जस्तो देखिन्छ । किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको ४०/४५ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रसँग जोडिएको छ । सहकारीको रकमको अपचलन र युवाको विश्वास एकअर्कासँग जोडिएका विषयवस्तु हुन् । सरकारको स्वीकृतिमा खोलिएका र पहुँच तथा वाणिज्य बैंकभन्दा अलि धेरै ब्याजको लोभमा स्थानीय अझ आफन्तको संलग्नतामा खोलिएका सहकारीमा राखिएको रकमको सुरक्षा हुन नसक्नुको पछाडि सरकारी तौरतरिका एवं व्यवस्थापनको कमजोरीको पनि उजारगर हुने विषयवस्तु हुन् ।

हुन त लघुवित्तसम्म मात्र राष्ट्र बैंकको निमायकी कानुनले काम गर्न सक्ने कुरा देखिन्छ तर पनि सहकारी विभाग तथा वर्तमान संविधानले यसलाई स्थानीय तथा प्रदेश दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयभित्र राखेको हुनाले निर्वाचित अधिकार सम्पन्न निकाय भएकाले पनि स्थानीय निकाय पनि यसमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कृषिक्षेत्र मूलतः मानवीय श्रममा आधारित तथा भूधरातलीय अवस्था पनि धेरै वैज्ञानिक पद्धति अपनाउन नमिल्ने किसिमको छ । तराईमा आधुनिक खेती प्रणाली अपनाउन सकिन्छ तर जमिनको अत्याधिक विभाजनको कारण पनि समस्या भएको छ । साथमा यस क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा स्वयं कृषिको उत्पादकत्व कम हुने हो कि जस्तो दिखिन थालेको छ ।

ADVERTISEMENT

विश्वको धनी तथा सवृद्ध मुलुकहरूमा जान नसकेको युवा जनशक्तिको खपत कृषिले नै गरेको छ तर पनि यसको उत्पादकत्वको साथमा उचित मूल्य नपाएको कारण कम बेतनमा काम गर्नुपर्ने बाध्यताले युवाहरू अत्यधिक रूपमा भारतीय बजारतिर पलायन भइरहेका छन् । किनभने बितेको दुई दशकमा भारतीय अर्थतन्त्रले जुन गति र रफ्तारमा काम गरिरहेको छ विकासको गतिमा आफूलाई समाहित गरिरहेको छ । यदि सो गति प्राविधिक आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि कायम रहन सक्यो भने मात्र पनि आगामी दुई दशकभित्र हाम्रो र भारतबीचको सामाजिक-आर्थिक खाडल मेक्सिको र अमेरिकाको जस्तो पनि भन्न नसुहाउने जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । समयमा नै विचार पु¥याउनुपर्ने पो हो कि । यसै पनि त धेरै ढिला भइसकेको जस्तो लाग्छ । बितेको तीन दशक यो वा त्यो मात्र राजनीतिक विषयवस्तुहरूमा समय व्यतित भइसकेको छ ।

प्रतिहेक्टर धान उत्पादनमा नेपाल ३.८ मेट्रिक टनमा छौं भने भारतले ८ टनभन्दा माथिको आँकडामा बाजी मारेको पनि निकै समय भइसकेको छ । अमेरिका र चीनको त कुरै पर जाओस् । सबैभन्दा धेरै उपयोग चामलजन्य परिकारहरूको सामाजिक रूपमा प्रयोग भएको सदियौं भएको नेपाली परिवेश भए तापनि उत्पादनमा कम लागतमा धेरै वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न आजको दिनसम्म पनि संवेदनशील हुन सकेको अवस्था छैन । एकातिर युवाहरूको पलायन स्वाभाविक रूपमा लिने अर्कोतिर भएको कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक एवं थोरै मानवीय श्रम र धेरै मेसिनरीको प्रयोग हुने किसिमको बनाउनसमेत ठोस पहल नगर्ने सरकारी रवैया एवं तरिका पनि अनौठो किसिमको छ ।

प्रजातान्त्रिक विधि, पद्धति मूल्यसहितको राजनीतिक व्यवहारको लागि कम्तीमा पनि संस्कारयुक्त शिक्षित एवं प्रतिस्पर्धालाई विश्वास राख्दै सही व्यक्ति सही पद र सही समयको मान्यतामा जान नसकेको स्पष्ट हुँदै गएको छ । यसो भन्दै गर्दा कतिपयलाई मन नपर्न सक्छ यो तीतो सत्य हो ।

युवा पलायनको असर सुरक्षा निकायहरूमा पर्न थालिसकेको छ । थोरै बेतन चौबीसै घण्टाको ड्युटी हाकिमको चकचकी तर तल्लो दर्जाका बेतनीहरूले समान्य पारिवारिक कर्तव्य निर्वाह गर्न पनि समस्याको कारण पुराना धमाधमा भाग्ने र नयाँहरूको इच्छा नहुँदा सरकारले चाहेको संख्यामा युवा पाउन छोडेको खबर देखिन थालेका छन् । त्यसै गरी निर्माण, उद्योग, सेवालगायत क्षेत्रमा पनि यो समस्या विस्तारै देखिन थालेको छ । हालका केही वर्षमा विप्रेषणको लोभले युवाको पलायनलाई अति समान्य रूपमा लिने गरिएको छ । अल्पकालीन रूपमा राज्यको बेरोजगारी समस्या समाधान तथा केही रकम पनि भित्रिने भएकोले धेरै चिन्ताको विषय बनेको छैन ।

तर, समयक्रममा बालबालिकाको संख्या क्रमशः कम हुँदै जाने र विदेशियकाहरू पनि रिभर्स माइग्रेसनमा नआउने अवस्थामा मुलुक वृद्धा आश्रममा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन । आजको विश्व परिवेशमा यदि अमेरिका क्यानडा अष्ट्रेलिया जस्तै गल्फ तथा मलेशियन मुलुकमा पनि पिआर जस्तै अन्य कुनै किसिमको परिवारको साथमा बस्न पाउने अधिकारसहितको श्रम स्वीकृतिको अवस्थाको आएको खण्डमा हाम्रो अवस्था के होला ? भन्ने कुरामा अबको राजनीति तथा समाज सुधारकले विचार पु¥याउनुपर्दछ ।

गाउँघरमा आर्थिक गतिविधिलगायत रोजगारीका अवसरको कमीको कारण अनियन्त्रित शहर केन्द्रित बसाइँसराइको बहुआयामिक नकारात्मकता पनि दिनानुदिन बढिरहेका छन् । जो विविध कारणले विदेशिन सकेनन्, उनीहरू बाध्यतावस शहरमा जान विवश छन् । यसले एकातिर गाउँमा समान्य कामका लागि श्रमशक्तिको कमी देखिन थालेको छ भने जीवनयापनको आधारभूत पेशाहरूमा श्रमशक्तिको कमी महसुस हुनेगरी देखापर्न थालेको छ । शहरमा अनावश्यक युवाहरूको भीडभाडले बेरोजगारीको अर्को समस्या थोपरेको छ । यिनै कारणले पनि युवाजनशक्तिको महत्वलाई राज्यले समयमा चिनेर उपयुक्त काममा लगाउने किसिमको विकासको मोडल र उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था नै अहिलेको प्रमुख काम हो ।

र अन्त्यमा, गाउँ रित्तिँदै जाने र युवाहरूको अभावमा गाउँको राजनीतिमा समेत नकारात्मकता देखिन थालेको छ । प्रजातान्त्रिक विधि, पद्धति मूल्यसहितको राजनीतिक व्यवहारका लागि कम्तीमा पनि संस्कारयुक्त शिक्षित एवं प्रतिस्पर्धालाई विश्वास राख्दै सही व्यक्ति सही पद र सही समयको मान्यतामा जान नसकेको स्पष्ट हुँदै गएको छ । यसो भन्दै गर्दा कतिपयलाई मन नपर्न सक्छ तर यो आजको तितो सत्य हो । हिजोकै टाठाबाठाको चकचकीका कारण गाउँघरमा पनि आममानिसको जीवनयापनमा सहजता धेरै आएको छैन ।

यस किसिमका व्यक्तिमा विद्यमान स्वभावले विधि, पद्धति र संस्कारमा भन्दा पनि स्रोतसाधनको तथा पदको दुरुपयोगको माध्यमले अकूत सम्पत्ति तथा आफ्नो दवदवा कायम राख्नेमात्र ध्येय रहेको हुन्छ । यस किसिमको प्रवृत्तिले ग्रामीण क्षेत्रमा सोझासाझा नागरिकको दैनिकिमा अझ नकारात्मकता बढाउने हुनाले युवाहरूको उपस्थिति प्रतिस्पर्धात्मकताका लागि आवश्यक मानिएको हो ।