प्रधानन्यायाधीशमा राउत अनुमोदित

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको नाम अनुमोदन भएको छ । बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदन गरेको हो । संवैधानिक परिषद्ले असोज १ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका राउतको बुधबार दिउँसो संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ भएको थियो । राउतले आफूविरुद्ध लागेका आरोपको खण्डन गर्दै न्यायालय सुधारका योजनासहित २४ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँले मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई समेट्दै समितिमा योजना पेस गर्नुभएको छ ।

समितिमा उहाँविरुद्ध ६ वटा उजुरी परेका थिए । जसमा आफ्नै श्रीमती ललिता राउतलाई झगडिया बनाएको, नेपाली कांग्रेसप्रति झुकाव राख्दै छोराका हत्या अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा छाडेको, चितवनकी एक महिलाले जग्गा सम्बन्धीको विवादित फैसला दिएको लगायतका उजुरी परेको बताइएको थियो ।

अदालतलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने योजना
प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित न्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतका न्यायिक काम कारबाहीमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोगको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्ने योजना प्रस्ताव गर्नुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा बुधबार आफ्ना योजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले न्यायालयका काममा एआई प्रयोगको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने योजना प्रस्तुत गर्नु भएको हो । आफू प्रधानन्यायाधीश बने अदालतलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनेसमेत उहाँको प्रस्ताव छ । ‘न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास र दिगो व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ राउतको योजनामा भनिएको छ । इजलास कक्षमा प्रविधि प्रयोगका पूर्वाधार बनाउने, अनलाइन प्रणालीमार्फत मुद्दा दर्ता, बायोमेट्रिक पद्धति विकास गरी अदालतहरूमा मुद्दाका पक्षहरूको उपस्थिति अनलाइनमार्फत हुने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने योजनासमेत राउतको छ । त्यस्तै, न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी बनाउने, योग्यता तथा न्यायिक निष्ठा भएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र समावेशीतालाई पनि ख्याल गरेर नियुक्ति गर्ने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

ADVERTISEMENT

न्यायाधीशको सूक्ष्म निगरानी, बिचौलिया नियन्त्रण
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन र सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि विशेष संयन्त्र परिचालन गर्ने प्रस्ताव संसदीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा उहाँले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै न्यायिक अनुगमन, निगरानी र जाँचबुझ कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विशेष संयन्त्र परिचालन गर्ने जानकारी दिनुभएको हो । अदालतहरूमा हुनसक्ने सुशासन विपरीतका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म निगरानी संयन्त्र बनाई प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्नुका साथै अदालतमा बिचौलियाहरूको अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन बनाउन पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले समितिमा बुझाएको लिखित कार्ययोजनामा अनलाइनमार्फत अनियमितता र गुनासोउपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने, न्यायपालिकामा न्यायिक सदाचारको प्रवद्र्धनका लागि सूचक तोकेर मूल्यांकनको प्रणाली विकास गर्ने, न्यायपालिकामा सुशासनको प्रवद्र्धनसम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा निर्देशन गर्न सुशासन तथा सदाचार प्रवद्र्धन समितिको स्थापना गर्नेलगायत प्रतिबद्धता उल्लेख गर्नुभएको छ । यसअघि हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका केही सुझाव कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी आफूले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश राउतले अदालतमा मुद्दा सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने, सेवाग्राही र सरोकारवालासँग रियल टाइम सुझाव र पृष्ठपोषण लिई तत्काल सम्बोधन गर्ने योजनामा पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

स्वच्छ, निष्पक्ष र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय परिषद्को विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न आफूले विशेष जोड दिने बताउनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा आफूले ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको संविधानबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख जिम्मेवारी रहेकोप्रति पनि आफू स्पष्ट र प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि आफू त्यत्तिकै सचेत र संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायालयमा तय गरिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट, जनशक्ति लगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकारी अघि बढाउने बताउनुभयो । ‘न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाई परिषद् प्रतिको विश्वासनीयतामा अभिवृद्धि गर्न विशेष जोड दिइनेछ । अदालतमा उपयुक्त कार्य वातावरणका लागि अदालतमा भौतिक पूर्वाधारको विकास र सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ,’ राउतले कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको प्रति म स्पष्ट र प्रतिबद्ध छु । न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि त्यत्तिकै सचेत र संवेदनशील छु ।’ प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश राउतले न्यायपालिकाको मर्यादा कायम गरेर अघि बढ्ने कुरामा आफू सचेत रहेको पनि बताउनुभएको छ ।