दिवसले ल्याउन नसकेको उमंग

असोज ३ गते विविध कार्यक्रमबीच संविधान दिवस मनाइएको छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको दशक पूरा भएको छ । तर, एक दशकको समयावधी हुँदा पनि जनतामा उत्साह र उमंग भने यसले ल्याउन सकेको छैन । यो वास्तविकतालाई सबैले मनन् गर्नुपर्ने जरुरी देखियो । केही राजनीति दल र समूहले यो संविधान पूर्णरूपमा मान्न तयार छैनन् । संविधानको विरोध गर्ने केही समूह अझै सक्रिय छन् । हुन त संविधान सर्वस्वीकार्य कुनै पनि देशमा हुँदैन । संविधानमा असन्तुष्टि राख्नेहरू पनि हुन्छन् । हाम्रो देशको सन्र्दभमा पनि त्यही लागू हुन्छ । पहिलो संविधान सभावाट संविधान जारी हुन नसकेर दोस्रो संविधान सभावाट संविधान जारी भएको हो । यो कुरा सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो । संविधान जारी भएसँगै अवसर र चुनौती एकै साथ खडा भएका थिए । त्यसलाई सामाना गदै देशअघि बढिरहेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा बिहीबार सरकारी आयोजनामै संविधान दिवस भव्य रूपमा मनाइएको थियो । प्रभातफेरी गर्ने, सभा, अन्तक्र्रिया, चियापान जस्ता गतिविधि गरी संविधान उत्सव मनाइयो । संविधान उत्सवलाई प्रदेश, जिल्ला हुँदै पालिका तहमा समेत मनाइयो ।

संविधान दिवसका अवसरमा संविधान बारे बहस हुनु स्वभाविक कुरा हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसहितका सरकारी अधिकारीहरूले नेपालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भएको दाबी अघिल्लो वर्षझैं यसपटक पनि गरे । पक्कै पनि जनताका प्रतिनिधिहरू सहभागी संविधान सभाबाट ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएको हो । तर यससँगै यो संविधानप्रति चित्त दुखाउनेहरू पनि छन् । सीमान्तकृत, बहिष्कृत र पीछडिएका वर्गले यो संविधान चित्त बुझाएका छैनन् । उनीहरूले आफ्नो अधिकार खोसिएको गुनासो सडकबाट गरिरहेका छन् । त्यसैले संविधान उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे पनि केही वर्ग असन्तुष्ट छन् । उनीहरूको उचित मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । संविधान भनेको कुनै शिला लेख होइन, समय र मागअनुसार परिवर्तीत गर्न सकिन्छ ।

गणतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ । संविधान नै राष्ट्रको मूल कानुन हो । कानुनको बर्खिलापमा कसैलाई पनि जान दिनु हुँदैन । लामो समय सम्मको लडाइँ, त्याग, बलिदानबाट प्राप्त उपलिब्धलाई जोगाउँदै अघि बढनुपर्ने आवश्यकता आजको हो । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू फुटेर होइन, जुटेर अघि बढनुपर्छ ।

असन्तुष्टिको स्वरहरूको सुनुवाइ भएन भने भोलि समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले राज्यले समयमै विवेक पूर्ण ढंगले काम गरेर जानुपर्छ । सत्ता साझेदार शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाटै संविधान संशोधनबारे बहस भएको छ । सत्तारुढ नेताहरूले संविधान संशोधन राजनीतिक स्थायित्व भनेका छन् । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था भएकाले संविधान संशोधन गर्ने उनीहरूको जोडबल छ । संविधान संशोधन गर्दा आमनागरिकका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्छ । जनताको सहमति बेगर संविधान संसोधन गरिए द्वन्द्व बढन सक्छ । आज नागरिकमा रहेको निराशा चिर्न कुनै पनि सरकारले सकिरहेका छैनन् ।

नागरिकमा बढिरहेको निराशा राम्रो संकेत होइन । राजनीति दलहरूले आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई मात्र ध्यान दिएर अघि बढिरहेका छन् । संविधान सर्वस्वीकार्य निश्चित रूपमा भइसकेको छैन । संसारको कुनै संविधान पनि सर्वस्वीकार्य नहुन सक्छ । कुनै न कुनै समूह वा तप्काका आफ्नै गुनासो रहन्छन् । असहमतिका आवाज गुञ्जिनु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । असहमतिका आवाजहरूलाई दवाउने कोसिस कसैले नगरोस् । बिमति सुन्नसक्ने धैर्यता र सहनशीलता नै छैन भने जतिसुकै राम्रो संविधान लेखिए पनि त्यो सफल हुनै सक्दैन । अहिलेको मूल समस्या यही हो ।

नेपालको संविधान-२०७२ अनुसार नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएको छ । यो आफैंमा राम्रो ब्यवस्था हो । तर, व्यवस्था चलाउने पात्रहरू राम्रा भएनन् । त्यसो भएर पनि देशमा समस्या आएको हो । यस व्यवस्थालाई संसारमा अपनाइएका शासन पद्धतिमध्येको सर्वोत्तम पद्धतिको रूपमा लिइन्छ । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट गरिने शासन प्रणालीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भनिन्छ । यस प्रणालीमा देशको संप्रभु जनताको हातमा रहन्छ । कतिपय देशले राष्ट्रपतिलाई नै कार्यपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ भने कतिपयले अभिभावकको रूपमा मात्र राखेको देखिन्छ ।

विश्वमा गणतान्त्रिक प्रणालीको उत्तम उदाहरणको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई लिइन्छ जहाँ राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुख र शासनप्रमुखको काम गर्ने अधिकार प्राप्त छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा गरिन्छ । तर, नेपाल र भारतमा त्यस्तो छैन । नेपाल र भारतमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा सीमित गरेको छ । राष्ट्रपतिको कार्य मूलरूपले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अभिभावकीय भूमिकामा बस्नुपर्ने हुन्छ । यस संविधान अनुसार पहिलो निर्वाचन-२०७४ मा सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो निर्वाचन-२०७९ मा सम्पन्न भएको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्था विश्वकै सर्वोत्कृष्ट प्रणाली हो जसलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

ADVERTISEMENT

अहिले दोस्रो निर्वाचनबाट बनेको यो पहिलो सरकार हो । देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले सही रूपमा काम गर्न सकिराखेका छैनन् कारण एकमाथि अर्कोको हस्तक्षेप बढी भएको देखिन्छ । तलबभत्ता दिन दिनैको खाए पनि संसद्मा हाजिर बनाएर कहाँ गएका हुन्छन्, यही हो नैतिकता । न्यायपालिकातिर हेर्दा हाल बेहाल छ । कतिदिनदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद खाली छ । मुद्दाको चाङ थुप्रेको थुप्रेको छ । एउटा मुद्दाको फैसला हुन वर्षौ लाग्छ । के यहीं हो गणतान्त्रिक न्याय प्रणाली ? देशमा कानुनी राज्य छ भन्छौं तर कानुन नै कमजोर भयो भने कस्तो कानुनी राज्य ? कार्यपालिकाको पनि यस्तै हालत छ ।

अहिले देशमा एमाले र कांग्रेसको सरकार छ । सरकार कति दिन टिक्ने हो कुनै ठेगान छैन । प्रदेशहरूको अवस्था त अझै बिग्रेको छ । पटक–पटक सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लागेका छन् । तीनै सरकारको काम बाँटफाँट अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा लिपिबद्ध भएको छैन । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरको कामकाज अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा बाँटफाँट भएको छैन । यसरी केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म अन्यौलताको अवस्था छ ।

पार्टीहरू आ-आफ्नै बीचमा आफ्ना निजी स्वार्थले लडिरहेका छन् । जहाँ भागबण्डाका कुरा आउँछ त्यहाँ तुरुन्तै एक हुन्छन् । जस्तो व्यवस्था आए पनि चरित्र बदलीयन । संविधान राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भयो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । सांसदहरूमा देशभक्तिको अभाव छ । सरकारी बजेटलाई लुछाचुँडी गरी जफत गर्न पछि पर्दैनन् । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको हाल यस्तै छ । हाम्रै छिमेकी देश भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र माल्दिभ्स पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकारे पनि सबैमा एकैनासले चलेको देखिँदैन । यी सबैमा भारतको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र बढी सबलताकापूर्वक अगाडि बढेको छ । भारतकै जस्तो हाम्रो देश नेपालले पनि यस पद्धतिलाई स्वीकार गरेको छ । यस व्यवस्थाको मूल आधार कानुनको सर्वोच्चता हो । कानुन सबैभन्दा माथि हुन्छ । कानुनको हिसाबले देशका सबै नागरिक समान हकभोग गर्न पाउँछ । गणतन्त्रमा कानुनको सर्वोच्चता भएपनि कतिपय देशले त्यसलाई तोडमडोर गरेर लागू गरेका छन् । के गणतन्त्रमा मानिसलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न कुनै रोकटोक हुन्छ र ?

नीति मध्येको मूल नीति नै फोहोर भए पछि अरू के आश गर्नु ? राजनीतिलाई सफा गर्न अब जरुरी छ । राजनीति सफा भयो भने सबै सफा हुन्छ । यो बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ तर यसले कुनै सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन ।

गणतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता हुन्छ । संविधान नै राष्ट्रको मूल कानुन हो । कानुनको बर्खिलापमा कसैलाई पनि जान दिनु हुँदैन । लामो समय सम्मको लडाइँ, त्याग, बलिदानवाट प्राप्त उपब्धिलाई जोगाउँदै अघि बढनुपर्ने आवश्यकता आजको हो । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू फुटेर होइन, जुटेर अघि बढनुपर्छ । संविधानविरोधी तत्वहरू सलबलाउन थालेका छन् । उनीहरूको उद्देश्य र चाहनालाई पूरा हुन नदिन लोकतन्त्रवादी शक्तिबीच एकता र सहकार्यको आवश्यकता छ । देश र जनताको भाग्य र भविश्य निर्माणका लागि लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने देखिन्छ । हिजो लडेर प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपलब्धिको रक्षा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । हिजो लोकतन्त्रका लागिसँगै लडेका केही दल, समूह यो संविधानप्रति असन्तुष्ट पोखेरबाहिर छन् । यसले राजावादीहरूलाई सहयोग पुगिरहेको छ ।

मोहन वैध, नेत्रविक्रम चन्दलगायतका पार्टीहरूले संविधान अपूर्ण भयो भन्दै संसद् भन्दा बाहिर छन् । यसले उनीहरूलाई पनि घाटा भइरहेको छ । पार्टीको जनमत घटिरहेको छ । देश, काल परिस्थिति अनुसार अघि बढन नसक्ने राजनीति दलहरू सकिएका छन् । आज देशमा राजनीति दलहरू कुनै पनि राम्रा छैनन् । कि उनीहरू चाँडै सच्चिनुपर्छ कि सक्किनुपर्छ । योभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन ।

मुलुकको भविश्य निर्माणका लागि दूरदर्शी नेताको आवश्यकता देखिएको छ । व्यक्तिगत लोभलालच नभएको नेता यो देशको प्रमुख कार्यकारी हुने हो भने देशको भविश्य उज्ज्वल हुन बेर लाग्दैन । व्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिएका राजनीति दल र तिनका नेतावाट आश गर्नु बेकार भएको छ । नीतिमध्येको मूल नीति नै फोहोर भएपछि अरू के आश गर्नु ? राजनीतिलाई सफा गर्न अब जरुरी छ । राजनीति सफा भयो भने सबै सफा हुन्छ । यो बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ तर यसले कुनै सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । अब सबै इमानदारीपूर्वक देशको भविश्य सोचेर काम गर्नुपर्छ । सधैं भरी देशलाई त्यही पुरानो अवस्थामा राख्न सकिँदैन । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउन नसक्नु दुःखद् कुरा हो । राजनीति परिवर्तनले जनताको भविश्य बनाउन सकेन भने त्यसको के अर्थ ? संविधान दिवसका सन्दर्भमा यी कुरा सम्झनु स्वभाविक हो । आज जनताले आनन्दको जीवन जिउन सकिरहेका छैनन् । सधै दुःख, कष्टसँग जीवन बिताइरहेका छन् । अब राजनीति दल र तिनका नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ । लेखकः १५३ विश्वकीतिमानी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।