प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय र मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर र सम्झौताको प्रति आदानप्रदान गरिएको हो । यसैगरी, प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका मुख्यसचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न, प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

अनुसूचीसहित विभिन्न खण्डमा विभाजित कार्यसम्पादन सम्झौतामा सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन (२०८१ कात्तिक ६ गते) सम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, दोस्रो सय दिन (२०८१ माघ १७) गतेसम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषय समावेश छन् । प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेपछि मन्त्रीहरूले सम्बन्धित सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने योजना रहेको छ । नेपालबाहिर रहेका कारण बिहीबार अनुपस्थित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, वन तथा वातावरण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता पछि सम्पन्न हुनेछ । लक्षित उपलब्धि समयमा हासिल गर्न र सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउन तथा अनुगमन र मूल्यांकन गर्न यस प्रकारको सम्झौताको पद्धति प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको कार्यकालमा आरम्भ भएको थियो ।

तर, उक्त कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी भने हुन सकेन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तथा मन्त्रीहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूबीच गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी हुन नसकेपछि आलोचना भएको थियो । विगतमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यसम्पादन सम्झौता यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः गर्नुभएको छ । सरकारको कामलाई गति दिनका लागि ओलीले आफू नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिनापछि कार्यसम्पादन सम्झौता अगाडि बढाउनुभएको हो । जनताका समस्या समाधान गर्नेगरी मन्त्रीहरूले कार्ययोजना पेस गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिने तयारी रहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव र उच्च अधिकारीहरूको पनि सहभागी रहेको थियो ।

कार्यसम्पादन सम्झौता श्राद्ध गर्दा बिरालोलाई बाँधेजस्तो होइन : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई ‘श्राद्ध गर्न बिरालोलाई बाँधे’जस्तो नठान्न आग्रह गर्नुभएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रीहरूसँगको कार्यसम्पादन सम्झौतापछि भन्नुभयो, ‘कार्य सम्पादान सम्झौता गर्नैपर्ने प्रचलन छ । श्राद्ध गर्दा बिरालोलाई खोजेर भए पनि बाँध्नुपर्छ भनेर यसलाई बिरालो बनाएर श्राद्धमा खोजेर बिरालोलाई बाँधेजस्तो नठान्नुहोला । किन बिरालो बाँध्या भनेको त चलन छ । किन कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको भनेको त चलन छ । पहिलेदेखि रहेछ चलन फेरि पनि छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न, प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।’

ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गर्दै कुनै पनि कुरामा डुप्लिकेसन नगर्न सचेत गराउनुभएको छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिका राम्रा र उपयुक्त काम र अनुभवलाई साथमा लिएर अघि बढ्न पनि मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिनुभयो । कार्यसम्पादन सम्झौतामा मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गर्नुपर्ने प्रमुख कामलाई समयसीमा समेत उल्लेख गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसारको कामको मूल्यांकन मासिक र चौमासिक रूपमा हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।’

काममा तीव्रता दिन निर्देशन
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई विश्राम गर्ने सुविधा नरहेको भन्दै तीव्रताका साथ काम कारबाही अघि बढाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै उहाँले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । मन्त्रीहरूलाई विश्राम गर्ने, अलमल गर्ने, ढिलो गर्ने छुट नरहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हामी कामलाई तीव्रता दिनेछौँ । हाम्रो एउटा कमजोरी के रहेको छ भने काम विस्तारै, विस्तारै गर्ने भन्ने ढंगको अभ्यास छ । त्यस्तो होइन । हामीसँग ढिलो गर्ने सुविधा पनि छैन, अलमल गर्ने सुविधा पनि छैन । विश्राम गर्ने सुविधा पनि छैन । हामीले अत्यन्तै तीव्र गतिले काम अघि बढाउनुपर्ने छ । हाम्रो गतिमा तीव्रता चाहिन्छ । काममा योजनाबद्धता चाहिन्छ । पारस्परिक एक-अर्कामा साथ र सहयोग चाहिन्छ । अब कार्यक्षेत्रमा थप योजना र थप सक्रियताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई आ-आफ्नो मन्त्रालयका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भदौ ३१ गते संसद्मा सम्बोधन गर्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ ३१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली आगामी असोज ४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ । उक्त भ्रमणको एजेण्डाबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा सम्बोधन गर्न लागेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । भदौ २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण तालिका स्वीकृत गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली असोज १२ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाललगायत सहभागी हुने तय भएको छ ।