नक्कली लाइसेन्स प्रकरण : अख्तियारको छानविन तीव्र

काठमाडौं । एक लाखभन्दा बढी नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । पहिलो चरणको छानविन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरिरहेको अवस्थामा अख्तियारले पनि छानविनलाई तीव्रता दिएको हो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा मुछिएका करिब ३ सय ५० कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली लाइसेन्ससम्बन्धी विवरण अख्तियारलाई दिएको छ । अख्तियारले विभागबाट पूरै कागजात र सूचना मागेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अख्तियारले पहिलो चरणमा देशभरका ४० मध्ये २७ कार्यालयका १ हजार १ सय ५० सेवाग्राहीको लाइसेन्स अनुसन्धान गरेको छ । ती लाइसेन्स जारी गर्ने ३ सय ९५ जना कर्मचारीको तीनपुस्ते विवरण विभागसँग मागेको छ । स्रोतका अनुसार अनुसन्धान गरिएका अधिकांश लाइसेन्स कि त कार्यालय समयपछि कि सुरुमा फेल भएकालाई केही समयभित्र उत्तीर्ण गराएर जारी गरिएका छन् । अख्तियारको पत्रपछि विभागले २७ वटै कार्यालयसँग कर्मचारीको तीनपुस्ते मागेको छ ।

यसरी तीनपुस्ते माग गरिएकाहरूमा अधिकांश माथिल्लो तहका कर्मचारी छन् । कतिपय त कार्यालय प्रमुख भएर काम गरिरहेका र अवकाश प्राप्त कर्मचारी पनि छन् । अख्तियारले बुटवल कार्यालयका ५ सय २०, नेपालगञ्जका २६, जुम्लाका ५५, एकान्तकुनाका १७ र इटहरी कार्यालयका ३१ वटा लाइसेन्सको नमुना लिएर सुरुवाती अनुसन्धान गरेको छ ।

सेवाग्राही, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतो
यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छानविनमा सेवाग्राही, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा १ लाख २ हजार नक्कली लाइसेन्स जारी भएको देखिएको थियो । सोही आधारमा छानविनका लागि विभागले सिआइबी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका लागि पत्रचार गरेको थियो । विभागको आग्रहअनुसार अख्तियारले १ लाख २ हजारभन्दा बढी लाइसेन्समाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

पहिलो चरणको छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । ‘प्रहरीले अनुसन्धान गरेका र विभिन्न समयमा विदेश बसेका र त्यहाँबाट फर्किएका व्यक्तिलाई दिइएको लाइसेन्सलाई आधार मानेर गरिएको छानविन अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

अख्तियारबाहेक नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि यस विषयमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिवेदन (मुद्दा) पेस गरेको छ । विभागको छानविनबाट २०७२ सालदेखि २०८० सम्म लिखित र ट्रायल परीक्षा पास नगरेका एक लाख दुई हजारका नाममा लाइसेन्स जारी भएको देखिन्छ ।

ADVERTISEMENT

प्रहरीमा मुद्दा, सर्वोच्चमा रिट
अख्तियारबाहेक नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि यस विषयमा अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिवेदन (मुद्दा) पेस गरेको छ । प्रहरीले मुद्दा चलाएका केही थुनामा रहेको र केही धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीभित्रै छिरेर नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाएको अभियोगमा नेपाल सरकारका उपसचिवसहित १५ जनाविरुद्ध किर्ते अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले सोमबार लुम्बिनीको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव केशव अर्यालसहित १५ विरुद्ध किर्तेसम्बन्धी कसुर गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले छानविन थालेसँगै श्यामप्रसाद लोसहितका केही कर्मचारीले यातायात व्यवस्था विभागलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन् । उनीहरूले लाइसेन्स छपाइ समेतको अधिकार यातायात कार्यालयको रहेको तर, विभागले अधिकार नदिई अनावश्यक मुद्दा मामिला र बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

अख्तियारले लियो देशभरका कर्मचारीको विवरण
देशभरका यातायात कार्यालयबाट कर्मचारीको विवरण अख्तियारले लिएको छ । विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एण्ड भेहिकल रजिष्ट्रेसन सिष्टममा रहेको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीले नक्कली लाइसेन्स जारी गरेको छानविन प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि बुझाइएको थियो ।

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेक्युरिटी अडिट टिमले गरेको अनुसन्धानबाट सिष्टममै कमजोरी रहेको प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतिर अझै सरोकारवाला निकायको ध्यान पुगेको छैन । एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स नक्कली भएको पाइएपछि सरकारले सिष्टम अडिट गरेको थियो । दुई महिना लगाएर सिष्टम अडिट गरिएको थियो । लाइसेन्सको सिष्टम ह्याक गरेर नेपाली नागरिकको जैविक विवरण जुनसुकै बेला पनि चोरी हुनसक्ने ‘टेक्निकल सेक्युरिटी अडिट’मा उल्लेख गरिएको छ । यो विषयमा पनि अख्तियारको चासो रहेको स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियारले छानविनका क्रममा विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरूलाई पनि बयानका लागि बोलाउने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । सिआइबीले यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका उपसचिव केशव अर्याल, तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मण पाण्डे, ज्ञानराज पाण्डे, नारायणप्रसाद पाण्डे र पदमराज आचार्य, सहायक पाँचौँ तहका सुवास पौडेलविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता गरेको छ ।

यसैगरी, यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोती नवलपरासीका तत्कालीन कम्प्युटर अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठ, यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीका कम्प्युटर अपरेटर विनोद भण्डारी, यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सहायक चौथो तहका राजेश लम्साल, यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाका कम्प्युटर अपरेटर विवेक भण्डारी र यातायात व्यवस्था कार्यालय धनुषाका कम्प्युटर अपरेटर दिलीपकुमार शाहविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ ।

लिखित र ट्रायल नै नदिएर लाइसेन्सको प्रक्रियामै संलग्न नभएका व्यक्तिहरूलाई बिचौलियाले यसरी ठूलो संख्यामा लाइसेन्स जारी गरेको भेटिएको छ । कूटनीतिक अधिकारीहरूको अन्य लाइसेन्स पनि दुरुपयोग गरेर अरू व्यक्तिका नाममा जारी भएको हुनसक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने कर्मचारी र बिचौलियाको गिरोहले अधिकतम मात्रामा यस्ता फर्जी लाइसेन्स जारी गर्ने प्रयत्न गरेको देखिएको छ । यसरी जारी गरेको लाइसेन्स सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गरेर बेच्ने गरेको भेटिएको छ । पैदलयात्रीको ज्यान जानेगरी सवारी चलाउने चालकलाई समेत लाइसेन्स दिएको घटना यसअघि नै अनुसन्धानमा खुलिसकेको छ ।