काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो । अर्थतन्त्र शिथिल रहेको अवस्थामा राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन सो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई धप धराशायी बनाउने र लगानी निरुत्साहित हुने चेम्बरको भनाइ थियो ।
चेम्बरले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरतामा जोड दिएको छ । नीतिगत स्थिरता भएमा मात्रै मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भन्दै एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र आर्थिक वृद्धिमा नै असर पुग्ने बताइएको छ । त्यस्तै राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्याललाई सुझाव दिने क्रममा निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सञ्चालकको स्वामित्वमा भएको सेयर एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गर्नुभयो भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले घरजग्गाको कर्जामा आम्दानीको स्रोत दुर्ई गुणा देखाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण सो क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले विदेशी कम्पनीलाई प्याटेन्ट अधिकार दिँदा नेपाली उद्योगमा पर्ने असरबारे ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यसचिव अर्यालले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै चाडपर्वको मौसममा बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण एवं कालोबजारी रोक्न चेम्बरसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताउनुभएको चेम्बरले जनाएको छ ।







देशका अधिकांश जिल्लामा वर्षा, सतर्कता