
दाङ । २०७७ माघ ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घोराहीका वडा नं. ३ र ५ अन्तर्गतका करिब पाँच सय ४९ बिघा क्षेत्रफलको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि औद्योगिक क्षेत्रको काम सुरु नहुँदा भने औद्योगिक क्षेत्र बन्ने हो वा होइन भन्नेमा अन्योलता बढाएको छ ।
चुनावको समयमा सबै दलका उम्मेदवारको चुनावी एजेण्डा बनेको औद्योगिक क्षेत्रको काम अझै अगाडि बढ्न सकेको छैन । साविक राप्तीको आवश्यकता.अनुसार लामो समयदेखि दाङमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले पहल गर्दै आएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले २०७१ देखि पहल गर्दै आएको छ । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरमा काम भइरहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बाबुराम पन्तले बताउनुभयो । ‘अहिले औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआरको काम भइरहेको, डिपिआरको काम सकिएपछि मात्र काम अगाडि बढ्छ’, अध्यक्ष पन्तले भन्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्रको लागि ९ महिनाको समययावधिमा डिपिआरको काम सक्ने गरी सम्झौता भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘आउँदो माघसम्म डिपिआरको काम सक्ने गरी काम भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्झौता भएको समयावधिमा डिपिआर पूरा नभए म्याद थप पनि हुन सक्छ ।’ औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन भएका कृषि तथा वन्य वस्तुको बजार सहज भएको, उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उपलब्धता, भन्सार पनि धेरै टाढा नपर्ने भएकाले औद्यौगिक क्षेत्रका लागि वातावरण सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेशकुमार श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उद्योग वाणिज्य संघले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा पहल गरे पनि बजेटको व्यवस्थापन हुन नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रमा काम हुन नसकेको उहाँले वताउनुभयो ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि संघले पहल गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा केही समय अघि स्थानीय बासिन्दासहित दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्राविधिक टोलीले नापजोख गरेको थियो । बस्ती बाहेकको जग्गा नापेर प्रतिवेदन तयार गरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा पठाइएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा आफूहरूको पूर्ण सहयोग रहने स्थानीय बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा भने बस्ती नउठाउने गरी काम गर्नु पर्ने उनीहरूको माग छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भए उद्योग स्थापनासँगै जिल्लाबासीले रोजगारीको अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जिल्लाबाट रोजगारीका लागि हजारौँ युवाले यहीँ रोजगारी पाएपछि बिदेसिने सङ्ख्यामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । उद्योग स्थापना भएपछि जिल्लाको राजस्वमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाको नगर सभाबाट पनि सोही क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । संघले २०५८ देखि नै जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल गर्दै आएको थियो । सुरुमा करौँतीडाँडा स्थित ८६ बिघा क्षेत्रफलको जग्गमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल थालिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा कम हुने देखिएपछि उक्त क्षेत्र घोराही उपमहानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइटको रूपमा प्रयोग गर्न दिएर अन्यत्र जग्गाको खोजीमा लागेको थियो । सरोकावालासँगको समन्वयमा जग्गा खोज्ने क्रममा घोराहीका तीन वडामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा छनोट गरिएको थियो ।
अहिले घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्रमा मानव बस्ती न्यून रहेको, सहरी क्षेत्रबाट टाढा, वन क्षेत्र भए पनि न्यून रुखबिरुवा रहेको, पानीको सुविधा, सहज सडक, विद्युतको उपलब्धतामा सहज, उत्पादित वस्तुको सहज निकासी तथा भन्सार पनि नजिक हुने भएकाले उक्त क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त रहेको बताइएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच