काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसिसी कम्प्याक्ट) लागू भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट, नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल) ले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पहिलो वर्ष विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका काममा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेको छ । एमसिए-नेपालका अनुसार सो अवधिमा कुल १२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर लागतको तीनवटा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएका छन् भने १८ किलोमिटर लामो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनास्थलमा पहुँच उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ । रुख गणना, जग्गा प्राप्ति र पुनर्वाससम्बन्धी क्रियाकलाप नेपाल सरकारका नीति, नियम एमसिसीको वातावरणीय मार्गनिर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमको कार्यसम्पादन मापदण्डअनुरूप भइरहेका छन् ।
एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण आयोजनाको एक महत्वपूर्ण अंश १८ किलोमिटर सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसिए नेपालले शुक्रबार भारतीय कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा निर्माणाधीन चार सय केभीको नयाँ बुटवल सबस्टेसनबाट नेपाल-भारत सीमासम्म २१ महिनाको करार अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एक करोड २३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर लागतमा सम्झौता भएको हो ।
कुल तीन सय १४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये बाँकी दुर्ई सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यही वर्षभित्र पुनः बोलपत्र आहृवान गर्ने योजना रहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ ।
त्यसैगरी विभिन्न १० जिल्लामा आठ सय ५६ वटा प्रसारण टावरका जग निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिमा प्रगति भएको छ । सो अवधिमा दुर्ईवर्षे जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रममार्फत् दुर्ई सय ७० जनालाई तालिम प्रदान गरिएको, जग्गा मुआब्जा निर्धारण गर्न नौवटा जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन गरिएको, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासी पश्चिम गरी तीन जिल्लामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको र नौ जिल्लामा पहिलो चरणको रुख गणना कार्य सम्पन्न भएको एमसिए नेपालले जनाएको छ । प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका-७ रातमाटेमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न गत असार १ गते भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एण्ड इञ्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । उक्त चार सय केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जिआइएस) सबस्टेसन निर्माण ३९ महिनाभित्र सकिसक्ने लक्ष्य छ ।
सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत सडक विभागको प्रयोगशाला स्तरोन्नति, सडक परीक्षण उपकरण र प्राविधिक तालिमलगायत सहयोग प्रदान गरिएको तथा धानखोलाबाट लमहीसम्म ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेसन’ (एफडिआर) प्रविधि प्रयोग गर्न ४० किलोमिटर सडक स्वीकृत भएकाले यसै वर्ष बोलपत्र आहृवान गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । त्यसो त गत आर्थिक वर्षका लागि एमसिए नेपालले पाएको कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशतमात्रै खर्च गरेर बाँकी ७० प्रतिशत समर्पण (सरेण्डर) गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्ने गरी गत आर्थिक वर्ष सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख विनियोजन गरेकामा खर्च हुन नसकेपछि सात अर्ब ६० करोड ७० लाख बजेट सरेण्डर गरिएको हो । एमसिए नेपालले चालु आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ३६ करोड बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ एक अर्ब २३ करोड ८५ लाख र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब १२ करोड १५ लाख रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिसीको स्रोतबाट नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख र नेपाल सरकारको स्रोतबाट तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
राजनीतिक नेतृत्व अभिभावक बन्ने कि
नेपाली राजनीति र वाराणसीका पण्डा