काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका सचिवसमेत रहनुभएका सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जनयुद्ध ‘हिंसा’ भएको भनी टिप्पणी गरेपछि विवाद भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्ने क्रममा सांसद भट्टराईले डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन महसुल विवादमा पूर्व-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार गरेको सम्बोधनबारे जवाफ दिँदै जनयुद्धलाई हिंसा भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो । सांसद भट्टराईले १० वर्षे हिंसा शब्दको प्रयोग गरेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच बाझाबाझ भएको हो । विशेष समयमा बोल्ने क्रममा भट्टराईले माओवादीको १० वर्षे हिंसा भनेपछि माओवादी सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा बोल्नुभएका भट्टराईले देशमा माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युत्मा अहिलेको भन्दा ठूलो क्रान्ति हुने जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले कुनै दोष दिएको होइन । अध्ययनले भन्छ कि यदि यो देशमा माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युत्मा योभन्दा ठूलो क्रान्ति हुन्थ्यो किनभने माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कतिवटा सबस्टेसनहरू पड्कायो, त्यहाँ विद्युत् उत्पादन गर्न खोलामा गएका व्यवसायीहरूलाई चन्दा उठायो, भगायो, असुरक्षाको कारणले लगानी भएन । त्यस कारणले अध्ययनले के भन्छ भने यदि माओवादीको १० वर्षको त्यो हिंसा नभएको भए ०७५ सालमा होइन, ०६५ सालमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त हुने थियो ।’
भट्टराईले त्यसो भनिसक्दा माओवादी केन्द्रका सबै सांसदहरूले उभिएर विरोध जनाएका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले नियमापत्तिका लागि समय माग्नुभएको थियो तर सभामुख देवराज घिमिरले ‘ध्यानाकर्षण भएको’ भनेर सांसद योगेश भट्टराईलाई अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभयो । माओवादी सांसदको नियमापत्तिका बाबजुद योगेश भट्टराईले फेरि दोहोर्याइ, तेहेर्याइ भनिरहनुभयो, ‘हिंसा हो त्यो । त्यो हिंसा नै हो । यो हाम्रो परिभाषा हो । उहाँले नमाने पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन । यो हाम्रो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो ।’
माओवादी सांसदहरूले लगातार विरोध जनाइरहेपछि सभामुख घिमिरेले देवेन्द्र पौडेललाई बोल्न समय दिनुभयो । सांसद पौडेलले संविधानले कुनै पनि आन्दोलनलाई हिंसा नभनेको उल्लेख गर्दै सत्ता पक्षमा बसेर त्यस्तो शब्द प्रयोग नगर्न चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘तपाईंलाई यस प्रकारको शब्द प्रयोग गरेर नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तलमाथि गर्ने नैतिक अधिकार दिँदैन अहिलेको संविधानले ।’ भट्टराईले प्रयोग गरेको हिंसा भन्ने शब्दलाई रेकर्डबाट हटाउन माओवादी सांसद पौडेलले सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सभामुखले फेरि ध्यानाकर्षण भएको भन्दै योगेश भट्टराईलाई एक मिनेटभित्र कुरा टुंग्याउन निर्देशन दिनुभयो । त्यसपछि विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हात उठाउनुभयो । यद्यपि, सभामुख घिमिरेले पाण्डेलाई बोल्न समय दिनुभएन । माओवादी सांसद माधव सापकोटाले सबैभन्दा बढी विपक्षी दलको कुरा सुन्नुपर्ने र विपक्षी दलकै प्रमुख सचेतकले नियमापत्ति जनाउँदा बोल्न दिनुपर्ने विषय सभामुखलाई स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, ‘कसले माग्दा दिने, कसले माग्दा नदिने, कतिबेला दिने, कतिबेला नदिने तपाईंहरूले माग गर्ने कुरा हो । सञ्चालनको विधि नियमावलीअन्तर्गत गर्ने कुराहरू हो ।’ भट्टराईले बोल्दा बोल्दै माओवादीका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सभामुख घिमिरले भट्टराईलाई आसनग्रहण गर्न आग्रह गरेर माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेलाई बोल्न समय दिनुभयो ।
पाण्डेले संसद्को नियमावली २६ स्मरण गराउँदै भन्नुभयो, ‘यहाँ न त दिएको समय पालना गरिएको छ । न त भाषाहरू त्यस्तो प्रयोग गरिएको छ । यहाँ उठाइएको भाषा संविधानअनुसार र नियमावलीअनुसार प्रयोग भइरहेको छैन । त्यसकारण हिंसा शब्द प्रयोग भएको छ । त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन म अनुरोध गरिरहेको छु ।’
हिंसा भन्ने शब्दबारे छानविन गरेर निर्णय गर्नका लागि सचिवालयलाई निर्देशन दिँदै सभामुख घिमिरेले भट्टराईलाई एक मिनेटभित्र आफ्नो भनाइ टुंग्याउन आग्रह गर्नुभयो । त्यसपछि सांसद भट्टराई संसद् सचिवालयमाथि नै खनिनुभयो । सचिवालयले छानविन गरेर निर्णय गरे पनि एमालेको राजनीतिक प्रतिबद्धतामा कसैको पनि छानविन नहुने स्पष्ट पार्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हाम्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता हो के छानविन हुन्छ यहाँ ? हामीले लिएको सिद्धान्तमा के छानविन हुन्छ ? को हो छानविन गर्ने ? विद्युत्को ट्रान्समिसन लाइन पड्काउनु, मान्छे मार्नु, गोली ठोक्नु, पुलिस चौकीमा हान्नु, आर्मीलाई हान्नु, सर्वसाधारण मान्छेलाई हान्नु, सामान्य मान्छेलाई आतंकित बनाउनु, चन्दा उठाउनु, लुटपाट गर्नु सबै हिंसा हो ।’ त्यसपछि पनि एमाले र माओवादीका सांसदहरूबीच केहीबेर भनाभन भएको थियो । र, अन्तिम निर्देशन भन्दै सांसदहरूलाई संयमित भई छलफलमा भाग लिन सभामुखले निर्देशन दिनुभयो ।
प्रचण्डलाई संसद्ले स्पष्टीकरण सोध्छ : भट्टराई
नेकपा एमालेका सांसद योेगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होइन, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताउनुभएको छ । डेडिकेटेड र टं«क लाइनको विवादमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिन हुन्न भन्नेमा आफूहरू प्रष्ट रहेको तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १६ अर्ब मिनाहा गर्ने आशयले निर्णय गरेको टिप्पणी गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘हिजो विपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई स्पष्टीकरण सोध्छु भन्नुभयो । म तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईं कुन कानुनका आधारमा कुन अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् बक्यौता छुट दिने निर्णय गर्नुभयो ? यो प्रतिनिधि सभाले तपाईंलाई स्पष्टीकरण सोध्छ ?’ महालेखा परीक्षकले गरेको निष्कर्षमा कुनै टिप्पणी गर्नुपरे लेखा समितिले मात्र गर्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । तर, प्रचण्डले नभएको अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘उहाँले अख्तियारको दुरुपयोग गर्नुभयो । यो देशमा अख्तियार छ भने पुष्पकमल दाहालजीलाई सोध्नुपर्छ कि तपाईँले यो अख्तियारको दुरुपयोग किन गर्नुभयो ?’
टुँडिखेल प्रकरणमा कांग्रेस र रास्वपाका सांसदबीच आरोप-प्रत्यारोप
गत सोमबार काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजना गरिएको गौरा पर्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध भएको नाराबाजीको विषयलाई लिएर संसद्मा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र विपक्षी दल रास्वपाका सांसदबीच आरोप-प्रत्यारोप चलेको छ । रास्वपा गौरा पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिविरुद्ध नाराबाजी गर्नेको पक्षमा उभिएपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले युवाहरूले अराजकता देखाएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘गौरा पर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, संस्कृतिको परिचय पनि हो । त्यो कार्यक्रममा जुन गतिविधि भयो त्यो उच्छृंखल र अराजकता व्यवहार नै थियो । त्यो व्यवहार युवाले गरून् वा प्रौढले त्यो अराजकता नै हो ।’ रास्वपाका सांसद हरि ढकाललाई लक्षित गर्दै प्रमुख सचेतक घिमिरेले भन्नुभयो, ‘त्यसको पक्षमा हामीले सदनमा कुरा उठाउन थाल्यौँ भने हामीले समाजलाई कता लैजाँदै छौँ भन्ने ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’ त्यसअघि सांसद ढकालले स्वदेशमा रोजगारी र अवसरबाट वञ्चित बनाइएका युवाहरूले सिंहदरबार भित्रका बेमानहरूलाई खबरदारी गर्दै गर्दा समाउन नपाइने भन्दै तत्काल छाड्न माग गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाविरुद्ध नाराबाजी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका दुई युवकलाई रिहा गर्न माग गर्दै सांसद ढकालले भन्नुभयो, ‘स्वदेशमा अवसरबाट वञ्चित, रोजगारीबाट वञ्चित बनाइएका ती युवाहरूले सिंहदरबार भित्रका बेइमानहरूलाई खबरदारी गर्दै गर्दा त्यसरी समात्न पाइँदैन । उनीहरूको तत्काल रिहा गर्न म माग गर्न चाहन्छु ।’ सोमबार टुँडिखेलमा आयोजित गौरापर्वको कार्यक्रममा सुरक्षा व्यवस्थामा असर पर्ने गतिविधि गरेको आरोपमा भोलिपल्ट मंगलबार काठमाडौं प्रहरीले सुर्खेतका गोपीराम (गोपीकृष्ण) जैसी र अछामका रामबहादुर बुढालाई पक्राउ गरेको थियो ।







This is breaking news.
Video News Post
Breaking News with Advertisements