अवधारणामा लयर्स एकेडेमी

कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधन विधेयक अहिले चर्चामा रहेको छ । संसद्मा यसबारे छलफल भइरहेको छ । संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट यो स्वीकृत भएको छ । यस ऐनले लयर्स एकेडेमीको स्थापनाको अवधारणा अगाडि सारेको छ । यस एकेडेमीको स्थापनाका साथै विश्वविद्यालयको मापदण्ड निर्धारणको अधिकार यही परिषद्लाई दिने भनिएको छ । वर्तमान सन्दर्भमा लयर्स एकेडेमीको आवश्यकता खड्किएको पनि थियो । पहिले पहिले कानुन विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिलाई अभिवक्ताको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिन र कानुनमा स्नातक गरेकाहरूलाई अधिवक्ताको अनुमतिपत्र दिने काम सर्वोच्च अदालतबाटै हुनेगरेको थियो । कानुनका विद्यार्थीहरू धेरै नभएको अवस्थामा कानुन व्यवसायीको संख्या धेरै थिएन ।

यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपाल बार एसोसिएसन स्थापना भएको पनि थिएन । कानुन पढेकाहरूमध्ये धेरैजसो सरकारी नोकरीमा प्रवेश गर्ने भएकाले प्रमाणपत्र तह वा स्नातक तह पूरा गर्नेहरू सबैलाई लाइसेन्स दिने आवश्यकता थिएन । जागिर खानेहरूले यसको आवश्यता महसुस गर्दैनथे । जागिरबाट अवकाश लिएपछि कानुन व्यवसायमा लाग्ने सोच भएका थोरै मानिसले मात्र पछि समायावधि गणना हुँदा आपूm सिनियरमा परिन्छ भन्ने सोचले मात्र अनुमतिपत्र लिने गरेका हुन्थे । धेरैपछि मात्र कानुन व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसन स्थापना भएको हो । नेपाल बार एसोसिएसन स्थापना भएपछि बार काउन्सिल बनेको र यसले कानुन व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित गर्न परीक्षा लिएरमात्र लाइसेन्स दिने गर्न थालेको हो ।

लाइसेन्सलाई नवीकरण गर्न तथा कानुन व्यवसाय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न काउन्सिलको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । कानुन व्यवसायीहरूको क्षेत्र र व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्न लयर्स एकेडेमीको आवश्यकता महसुस गरिएको हो र सोका लागि ऐनको आवश्यकता परेको हो । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन संशोधन विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सो विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार लयर्स एकेडेमी स्थापना तथा परिषद्लाई विश्वविद्यालयका आंगिक वा अन्य क्याम्पसको मापदण्ड निर्धारणको अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ ।

विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने अधिकार दिने, कानुन व्यवसायीहरूको पेशागत आचरण नियमन गर्ने, मुद्दाका पक्षसँग लिने शुल्कको पारदर्शिता कायम गराउने, कानुन व्यवसायी आचारसंहिता उल्लंघन गरे कारबाही गर्ने अधिकार दिने जस्ता व्यपस्थाको प्रस्ताव सो विधेकमा रहेको छ ।

ADVERTISEMENT

कानुन व्यवसाय क्षेत्रमा देखिँदै आएका विसंगतिलाई व्यवस्थित गर्न विधेक ल्याइएको हो । विधेक यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएका छन् । कानुन व्यवसाय क्षेत्रमा विभिन्न खालका विसंगत कुरा देखिने गरेका थिए । आफ्नो व्यवसाय वा फर्मको विज्ञापन गर्ने, बिचौलियासँग मिलेर मुद्दाका पक्षहरू खोज्नेदेखि कतिपय आवस्थामा त केही कानुन व्यवसायीले मुद्दाका पक्षविपक्ष दुवैको कानुन व्यवसायी भएर काम गरेको समेत पाइएको थियो । मुद्दाका बादी वा प्रतिवादी जसले जिते पनि आफ्नो पारिश्रमिकको प्रत्याभूति हुने लालचले केही कानुन व्यवसायीले यस्तोसम्म गरेको सन्दर्भ पहिले चर्चामा आएको थियो ।

यो एउटा दृष्टान्तमात्र हुनसक्छ । यस्ता अनेकौं विसंगत पक्ष विद्यमान् हुन सक्छन् । यी सबैमा नियमनको आवश्यकता भएकाले यो विधेयक ल्याइएको हुनसक्छ । यस विधेयकले कुनै कानुन व्यवसायीले कुनै संघसंस्थामा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको र उक्त संस्थाबाट आफू अलग भएको अवस्थामा त्यस मितिले एक वर्षसम्म उक्त संस्थाको तर्फबाट वा संस्थाको विरुद्धमा परेका मुद्दाहरूमा बहसपैरवी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । कुनै ठूला संस्थाहरूमा सल्लाहकार रहेको व्यक्तिले त्यहाँबाट राजीनामा गरी आपूm अलग भएर त्यससंस्थाका विरुद्धमा कसैलाई मुद्दा हाल्न लगाएर आपूmले त्यस्ता मुद्दा हेरेर त्यसबाट लाभ लिन सक्छ वा आपूm त्यस्तो संस्थाबाट हटेपछि आफैंले पनि त्यस्ता संस्थाहरूका विरुद्धमा मुद्दा दिएर आपूmले त्यसको पैरवी गर्ला भनेर विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हुनसक्छ ।

त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ती संस्थाहरूको भित्री विषयमा पनि जानकारी हुने भएकाले सजगताका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ । विधेयकले नेपाल कानुन प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने व्यवस्थालाई समेटिएको विधेयकको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बताउनुभएको छ । गलत काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरूलाई सामान्य अवस्थामा सचेत गराउने, त्यति गर्दा पनि नमानेका खण्डमा वा त्यसभन्दा ठूला अमर्यादित काम गरेको खण्डमा वा आचारसंहिताको उल्लंघन गरेका सामान्य अवस्थामा नसियत दिने र त्यसभन्दा पनि ठूला आचारसंहिता उल्लंघनका काम गरेमा प्रमाणपत्र निलम्बनको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

विधेयकले कस्ता-कस्ता अमर्यादित वा अनुचित काम गरेको खण्डमा कस्तो-कस्तो सजाय वा नसियत दिने भनेर तोकेको छ भने लामो समयदेखि कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी)को सम्बन्धमा उठाउँदै आएको अवधारणालाई यसले मूर्तता दिने भएको छ । त्यस अर्थमा यसको अवधारणालाई सकारात्मक व्यवस्था मान्नुपर्ने हुन्छ । कानुन व्यवसायका क्षेत्रमा देखिएका केही अमर्यादित कार्यहरू यस विधेयकका माध्यमबाट व्यवस्थित बन्न सक्नेछन् भन्नेमा आशावादी बन्नु उचित हुनेछ ।