प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन आदेश दिएको छ । आगामी भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ट्राफिक प्रहरी प्रमुखसमेत रहनुभएका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठ सहितले वारिसमार्फत बुधबार दायर भएको रिटमा न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

बुधबार प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । नेपाल प्रहरीमा ९० जना र सशस्त्र प्रहरीमा १८ जना गरी १०८ जना प्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही १५ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । उमेर हद बाँकी नै रहँदा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जानुपर्ने भएपछि उनीहरू अदालत गएका थिए । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था रिट दायर भएको मितिबाटै लागू नहुने गरी प्रबन्ध गर्न उनीहरूले आदेश माग गरेका थिए । त्यस्तै, रिटमा अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नुुपर्ने माग उनीहरूको थियो ।

प्रहरी किताब खानाले भदौ १६ गतेबाट अवकाश हुने भनी उनीहरूलाई अवकाशको पत्र बुझाइसकेको थियो । यसअघि नै प्रहरी किताबखानाले थमाएको अवकाशपत्र कार्यान्वयन नगर्नू र कामकाज गर्ने दिनू, नरोक्नू, कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको थियो । आगामी शुक्रबार नै उनीहरू अवकाशमा जाने तयारीमा थिए । तर, एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहितले दिएको रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश फुँयालको एकल इजलासले ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले यी २१ रिट निवेदक र यी जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरीहरूलाई पनि सेवाबाट अवकाश नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ ।

यस अघिको सर्वोच्चको आदेशलाई मानियो आधार
त्यसो त सर्वोच्चले यो आदेश जारी गर्दा यस अघिको नजिरलाई आधार मानेको छ । नेपाल प्रहरीको सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा गरिएको र निजामती सेवामा ३० वर्षे अवधि कायम गर्दा सो व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गरी उल्लेख गरिएको थियो । यसरी मन्त्री परिषद्बाट पारित हुने प्रहरी नियमावलीमा अवकाशका उमेरहरूमा परिवर्तन गरिएको अदालतले औँल्याएको छ । सो सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट २०७० चैत्र २० गते नै पाँचजना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘उमेर हदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्नेगरी मिलाउन’ भनी नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको कुरालाई पुनारावृत्ति गरेको छ ।

ADVERTISEMENT

त्यसैगरी, यसअघि कै पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले २०७१ मंसिर २० गते प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४० (१) को नोकरी अवधिको गणनाका विषयमा प्रत्यायोजित विधायन अर्थात् नियमावलीमा व्यवस्था गर्न नमिल्ने हुँदा सारभूत कानुन अर्थात् प्रहरी ऐनमा नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारका नाममा निर्देशन दिएको कुरालाई यो मुद्दामा पनि आधार मानेको छ ।

सरकारले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन गरेको जिकिर
सेवा अवधिको ५०÷५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा नदेखिने सर्वोच्चको ठहर छ । आदेशमा उल्लेख छ, ‘सरकारी सेवाको मातृ ऐन, निजामती सेवामा उक्त ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटिसकेको देखिन्छ । निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यस सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूले उक्त ३० वर्षे अवधि हटाउने सुझाव दिएको भन्ने देखिन्छ । प्रासंगिक रूपमा हेर्दासमेत सेवा अवधिको ५०÷५१ वर्षमै ७५ प्रतिशत पेन्सन लिई सेवा निवृत हुनु निवेदक र राज्य दुवैको हितमा देखिँदैन ।’

अदालत कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्न मिल्ने नभए पनि सरकारले सर्वोच्चका निर्देशनात्मक आदेशको उल्लंघन गर्दा अदालतले यस प्रकृतिको आदेश दिनुपर्ने सर्वोच्चले औँल्याएको छ । आदेशमा उल्लेख छ, ‘नेपाल जस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानमै अंगीकार गर्ने संविधानको सर्वोच्चता भएको देशमा सामान्यतया यो अदालत, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यद्यपि, दशकौँसम्म यस अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेशको निरन्तर उल्लंघन भइरहँदा अपवादस्वरूप यस अदालतले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कार्य नगरेको अवस्थामा विशेष आदेश जारी गर्न नसक्ने भन्ने देखिँदैन ।’

प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाश हुन गरिएको पत्राचारहरू कार्यान्वयन नगराउनु भनी सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा लेखिएको छ, ‘निवेदकहरू तथा निवेदक जस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई मिति २०८१/५/१६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिको आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू नगराउनू साथै निजहरूको पदीय जिम्मेवारीमा परिवर्तन नगर्नू नगराउनू र प्रहरी किताबखानामा यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाउनु ।’

त्यसैगरी, सरकारले सर्वोच्च अदालतको यस अघिको बृहत् पूर्ण इजलासबाट गरिएको आदेश कार्यान्वयन नहुनुको कारणसमेत माग गरेको छ । ‘साथै यस अदालतबाट भएका उल्लिखित बृहत् पूर्ण इजलासका निर्देशनात्मक आदेशहरू किन कार्यान्वयन नभएको हो र यस सम्बन्धमा संविधानको धारा १२८ (४) बमोजिम कारबाही किन चलाउनु नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी/विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र छुट्टाछुट्टै जवाफ मगाउनु’ आदेशमा उल्लेख छ ।