काठमाडौं । भारतको सिक्किम राज्यमा नेपाली भाषालाई सरकारी विज्ञापन तथा राजपत्रहरूमा अनिवार्य प्रयोग गर्ने नियम सुरु भएको छ । राज्य सरकारको गृह मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको सूचनामा भारतको संविधानमा सूचीकृत गरेको भन्दै त्यसलाई प्रयोग अनिवार्य गर्ने बताइएको छ । सरकारले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्य सरकारले अबउसो, सबै आधिकारिक अधिसूचनाहरू, राजपत्रहरू अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा प्रकाशित गर्ने निर्णय लिएको छ ।’
मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (पिएस गोले) मंगलबार मात्रै ३३औँ नेपाली भाषा मान्यता दिवसमा सहभागी हुनुभएको थियो । सन् १९९२ अगष्ट २० मा भारतको संविधानको धारा ३४४ (१) ले नेपाली भाषालाई आठौँ अनुसूचीमा राखेको दिनलाई नेपाली भाषा मान्यता दिवसको रूपमा भारतका नेपाली भाषी नागरिकहरूले मनाउँदै आएका छन् । नेपाली भाषाको यो मान्यता दिलाउन सिक्किमको योगदान मानिन्छ । खासगरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीलाई यसको जस दिने गरिएको छ । तर, भारतका आसाम, मेघालय, दार्जिलिङ लगायका क्षेत्रका नेपाली भाषी भारतीयहरूले पनि यो माग जोडदार रूपमा उठाएका थिए ।
मंगलबारको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गोलेले संविधानले मान्यता दिए पनि नेपाली भाषाको विकास र वृद्धिमा स्थिरता आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेर भाषण गर्नुभएको थियो । गोलेले मंगलबार गरेको चिन्ताको भोलिपल्टै बुधबार नेपाली भाषालाई विज्ञापन तथा राजपत्रमा अनिवार्य गर्ने नियम सार्वजनिक भएको हो ।
सिक्किमको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि पिएस गोलेले महवत्पूर्णनिर्णयहरू गर्दै आउनुभएको छ । गोलेले दोस्रो कार्यकालका लागि प्रचण्ड बहुमत पाउनुभएको छ । उहाँको पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा (एसकेएम) विधानसभामा ३२ सिटमध्ये ३१ मा विजयी भएको थियो । सत्तारूढ सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले राज्यमा ‘क्लिन स्विप’ गरेको हो । पूर्वमुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङ नेतृत्वको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्टले मात्र एक सिट जितेको थियो । गोलेको एसकेएम पार्टी सन् २०१४ मा स्थापना भएको हो ।
पूर्वमुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको पार्टी सिक्किम संग्राम परिषद् त्यागेर चाम्लिङ एडिएफले सन् १९९३ मा एसडिएफ गठन गर्नुभएको थियो । पार्टी गठनलगत्तै उहाँले भण्डारीको पार्टीलाई अल्पमतमा पार्नुभएको थियो । सन् १९९९ को निर्वाचनपछि चाम्लिङले बहुमत पाएर सरकार बनाउनुभएको थियो ।
चाम्लिड सन् १९९४ देखि २०१९ सम्म सिक्किमको मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । सबभन्दा लामो समय मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने उहाँ पहिलो भारतीय हुनुहुन्छ । उहाँ २५ वर्षदेखि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पश्चिम बंगालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्योति वसुको नामको रेकर्ड पनि तोड्नुभएको छ । यसअघि वसु सबभन्दा बढी समय मुख्यमन्त्री हुने नेता हुनुहुन्थ्यो ।
सिक्किममा पहिलो मुख्यमन्त्री काजी लेण्डुप दोर्जे हुनुहुन्छ । इण्डियन नेसनल कंग्रेसबाट जित्नुभएका उहाँ सन् १९७५ मे १६ देखि १८ अगष्ट १९७९ सम्म मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो । त्यसपछि करिब तीन महिना अर्थात् १८ अगष्ट १९७९ देखि १८ अक्टोबर १९७९ सम्म राष्ट्रपति शासन लागू भएको थियो ।
करिब तीन महिना लामो संक्रमणकालीन अवस्थापछि नरबहादुर भण्डारी सिक्किमको मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । १८ अक्टोबर १९७९ देखि ११ मे १९८४ सम्म । उहाँ सिक्किम जनता परिषद् नामक पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो । ११ मे १९८४ देखि २५ मे १९८४ सम्म करिब १५ दिन इण्डियन नेसनल कंग्रेसका नेता बिबी गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । करिब ११ महिनासम्म पुनः राष्ट्रपति शासन लागू भयो ।
८ मार्च १९८५ देखि १७ जुन १९९४ सम्म पुनः नरबहादुर भण्डारी मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । त्यो बेला उहाँको दलको नाम फेरिएर सिक्किम संग्राम परिषद् बनिसकेको थियो । हाल सिक्किममा यो दलको कुनै अस्तित्व नै छैन । भण्डारीपछि १७ जुन १९९४ देखि १२ डिसेम्बर १९९४ सम्मको करिब सात महिना सञ्चमान लिम्बू मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
चाम्लिङ नेतृत्वको एसडिएफका संस्थापक सदस्य प्रेमसिंह तामाङले २०१३ मा पूर्व-मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विद्रोह गर्नुभएको थियो । उहाँले एसडिएफलाई भ्रष्टाचार र खराब शासनको आरोप लगाउनुभएको थियो ।






