नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले चिकित्सकहरूका लागि हिंसामुक्त र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कोलकातामा दुई हप्ताअघि भएको एक चिकित्सकको बलात्कार र हत्या प्रकरणपछि चिकित्सकहरूले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कार्यदललाई तीन हप्ताभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिबीआई)लाई बलात्कारको घटनाको अनुसन्धान रिपोर्ट पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । साथै, पश्चिम बंगाल सरकारलाई अगस्त १५ मा आरजी कर अस्पतालमा भएको आक्रमणको विषयमा पनि विस्तृत विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
ADVERTISEMENT
सुनुवाइको क्रममा भारतका मुख्य न्यायाधीश डिवाई चन्द्रचुडले भन्नुभयो, ‘कोलकाताको घटनाले देशभरका चिकित्सकको सुरक्षामा प्रश्न खडा गरेको छ । कोलकाता बलात्कार पीडितको नाम, फोटो र भिडियो क्लिप भारतभर प्रकाशित भइरहेकोमा हामी चिन्तित छौं । कानुनले पीडितको नाम प्रकाशित गर्न निषेध गर्दछ ।’
सर्वोच्च अदालतले बिहानको समयमा भएको घटनाको राति अबेरसम्म कुनै जाहेरी दर्ता नभएको भन्दै कोलकाता प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । हामी एक राष्ट्रिय कार्यदलको गठन गर्दैछौं । उनीहरूले चिकित्सकहरूका लागि हिंसामुक्त र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार पार्नेछन्, मुख्य न्यायाधीश डिवाई चन्द्रचुडले बताउनुभयो । रासस/एएनआई ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच