काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणको विषय बहुआयामिक भएको भन्दै वातावरण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आदेश दिएको छ । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदर गर्दै ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा जारी भएको थियो । उक्त मापदण्ड २०७९ जेठ ६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले एकै किसिमबाट मापदण्ड तोक्दा पहाडमा बस्ती र खोलाबाट दुई किलोमिटर र पाँच सय मिटरको दूरीको कारण कुनै पनि क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालन हुने स्थान पाउन सक्ने अवस्था नरहने भन्दै दिएको जवाफमा पनि सर्वोच्चको फैसलाले बोलेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८१ वैशाख १७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उक्त कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । वातावरण कानुन समाजका तर्फबाट अध्यक्ष अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुँयाल र धनुषाका राकेशकुमार साहका तर्फबाट दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र मुसलमानको इजलासले गत वैशाख १७ गते फैसला गरेको थियो । हालसालै जारी भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘हालसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति कुनै कानुनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी क्रसर उद्योग सुव्यवस्थित रूपमा र वातावरणमैत्री रूपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुन बनाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड तोक्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेश
अदालतले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ लाई बदर गरी २०७७ लाई कायम गरेको छ । उक्त ऐनमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा राजमार्गको राइट अफ वेबाट ५०० मि दूरी, खोला वा नदी किनारबाट ५०० मि, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट दुई किमी दूरी कायम गरिएको छ ।
अदालतले तथ्य, कानुनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ लाई संशोधन गर्नेगरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७९ जेठ ६ मा पारित ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ उक्त मापदण्डको दफा ४(१.०) र दफा ११(१) को हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ ।
त्यस्तै, पक्की पुलबाट ५०० मि, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किमी, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट दुई किमी, घनाबस्तीबाट दुई किमी, हाइटेन्सन लाइनबाट २०० मि, ऐतिहासिक तालतलैया, जलाशय र पोखरीबाट ५०० मि र चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार ५०० मि दूरी कायम गरिएको छ । वातावरण कानुन समाज नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ, नुवाकोटका राजु फुँयाल र धनुषाका राकेशकुमार साहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले उक्त फैसला गरेको हो ।
‘वातावरण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने’
सर्वोच्चले वातावरण संरक्षणको विषय बहुआयामिक भएको भन्दै वातावरण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्चले विकास र वातावरणमध्ये कुनै एक पक्ष गौण रहेमा वा एकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मुस्किल हुनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन र प्रयोग गर्दा आर्थिक लाभको दृष्टिले मात्र नभई वातावरणमा पर्ने असर पनि हेर्नुपर्ने यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत सरकारलाई सम्झाएको छ । फैसलामा कतिपय यस्ता प्रभावहरू पुनः नवीकरण वा पुनर्उत्थान हुन नसक्ने प्रकृतिका पनि हुन्छन् । यसो हो भने हाल प्राप्त हुने थोरै लाभको तुलनामा भावी पिढी समेतले गम्भीर र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा विकास निर्माणका कार्यमा आवश्यक रहने कुरामा दुईमत छैन भने उक्त वस्तुहरू उत्खनन र प्रशोधन गर्न क्रसर उद्योगहरू समेत आवश्यक रहने कुरा पनि होला । तर, साथसाथै प्रकृतिप्रदत्त ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अनुचित प्रयोग र दोहनबाट सिर्जना हुनसक्ने वातावरणीय प्रतिकूल प्रभावतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।’
सर्वोच्चले बगर, वनजङ्गल, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक भूमि कहाँबाट र कुन परिमाणमा निकालियो र त्यसले वातावरण एवं पारिस्थितिक प्रणालीमा के कस्तो असर परेको छ वा पर्ने सम्भावना छ भन्ने नहेरी आर्थिक दृष्टिबाट मात्र हेर्दा भयावह अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा आदिको बिक्री तथा निकासी शुल्क, दस्तुर संकलन गर्ने स्थानीय तहको अधिकार छ भन्दैमा प्रकृति नै विनाश हुने वा वातावरणमा उल्लेखनीय रूपमा प्रतिकूल असर वा पारिस्थितिक प्रणाली नै ध्वंश हुनेगरी त्यस्ता वस्तुहरूको उत्खनन, संकलन वा बिक्री र निकासीसमेत गर्न मिल्छ भनी निरपेक्ष रूपमा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।’






