कार्यसम्पादन सम्झौताको औचित्य

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको लामो समय हुन पाएको छैन तर उहाँले आफ्ना कामहरूमा चुस्तता ल्याउने प्रयास गर्नुभएको आभास हुन थालेको छ । उहाँले आफ्ना मातहतका मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । यसले भोलिका दिनमा परिणाम दिन सक्ला वा नसक्ला त्यो पछिको कुरा हो । सरकारको स्थायित्व भयो र सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले यसलाई परिणाममुखी बनाउन चाहनुभयो भने यसले अवश्यै पनि राम्रो परिणाम दिन सक्ला नत्र त यो मात्र होइन यस्ता कतिपय अन्य सम्झौता वा कार्ययोजनासमेत कागजी घोडाबाहेक अरू केही बन्न नसक्ने कुरा निर्विवाद छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कार्य र व्यवहारको प्रशंसा गर्नेहरूले उहाँलाई कार्यनिर्देश (याक्सन ओरियन्टेड) स्वभावका मानिस भन्ने गर्छन् । उहाँ कुनै पनि काम निर्भीकता र निर्भयताका साथ गर्नुहुन्छ ।

जसरी उहाँमा वाकपटुता छ त्यसरी नै चातुर्य पनि छ । उहाँसँग सैद्धान्तिक रूपमा फरक मत राख्ने एक उच्चपदस्थ कर्मचारीले एमालेकै दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको तुलना गर्दै भन्नुभएको कुरा निश्चय पनि अर्थपूर्ण लाग्छ । ती कर्मचारीले ओलीले आफू प्रधानमन्त्री छँदा जिल्लाको भ्रमण गर्नुभएका बेला आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई सबै पार्टीका मानिसमा समान व्यवहार गर्न र कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब नदिन निर्देशन दिनुभएको थियो भने तत्कालीन एमालेबाटै प्रधानमन्त्री बन्नुभएका अर्का एकजनाले त्यसै गरी जिल्लाको भ्रमण गर्दा ओलीको भन्दा ठीकविपरीत शैलीमा कार्यकर्तालाई अन्य पार्टीका कार्यकर्तामाथि दबाब गर्न र कर्मचारीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यस्ता पूर्वाग्रही विचारका नेताहरू हाल राजनीतिक परिदृश्यबाट ओझेल छन् भने फराकिलो र सकारात्मक सोच भएका कारण ओली राजनीतिक मञ्चमा हालसम्म पनि अगाडि नै रहँदै आउनुभएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिस्पर्धामा उहाँका पनि कमजोरीहरू नभएका भने होइनन् तर आफू सत्तामा भएका बेला केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ उहाँमा प्रचूर मात्रामा देखिएको छ । यसलाई चाहिँ उहाँको सकारात्मक विशेषता वा गुणका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री भएको छोटो समयमै उहाँले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । यसबाट कसले कति काम गर्‍यो र कस्ता-कस्ता काम गर्‍यो भनेर मूल्यांकन गर्न सजिलो हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना मातहतका मन्त्रीहरूसँग यस्तो सम्झौता गर्नुभएको छ । आफूले निर्देशन दिएका कुन-कुन काम भए र कुन-कुन काम हुन बाँकी छन् भनेर हेर्ने, केलाउन र बाँकी रहेका काम गर्न यसबाट सजिलो हुने बताइएको छ ।

यसका साथै आफ्नो निर्देशन कसकसले पालना गरे र कस कसले पालना गरेनन् अथवा कसले कति पालना गरे र कति चाहिँ पालना भएनन् भनेर हेर्न पनि यसबाट सजिलो हुने निश्चित छ । यस्तै प्रयोजन र अन्तर्य यस सम्झौताले बोकेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले यस्तो सम्झौता आफ्ना मातहतका मन्त्रीहरूसँग गर्नुभएको छ भने मन्त्रीहरूले पनि आफ्ना मातहतका सचिव तथा विभिन्न ठूला कार्यालय विभागका प्रमुखहरूसँग यस्तो सम्झौता गर्नुभएको छ । यसको पालना र अभ्यास प्रदेशहरूमा पनि भइरहेको छ । यस्ता सम्झौता पहिले पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएका समयमा भएको थियो तर राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।

ADVERTISEMENT

ओलीले २०७६ साल साउनमा सुरुवात गरेको यस्तो सम्झौता त्यही सालको पुसमा उहाँ आफैंले प्रतिनिधि सभाको विघटनका लागि सिफारिस गरेपछि राजनीतिक क्षेत्र बेस्सरी भाँडिन पुग्यो र त्यसको बिस्तारै केही समयपछि सत्ताबाट उहाँको बहिर्गमन हुनपुग्यो र यो कार्यसम्पादन सम्झौता पनि स्थगित जस्तै बनेर निष्क्रिय बन्नपुग्यो । त्यसपछि बनेको सरकारको ध्यान सत्ताकेन्द्रित बन्नपुग्यो र दलहरू बिस्तारै निर्वाचन केन्द्रित बन्नपुगे । कार्यसम्पादन सम्झौता ओझेलमा पर्‍यो । कर्मचारीहरूले पनि यसलाई प्राथमितामा राखेनन् । हाल पुनः ओलीको सत्तारोहण भएको छ । उहाँले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । आफ्ना मन्त्रीहरूलाई डाकेर उहाँहरूसँग यो सम्झौता गर्नुभएको छ भने मन्त्रीहरूसँग पनि सचिव तथा सचिवहरूले तीभन्दा मुनिका निकाय तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

सोही अनुसार सबैले मातहतका निकाय र पदाधिकारीहरूसँग सम्झौता गरिरहेका छन् । समग्रमा यसलाई नराम्रो मानिएको छैन । कामको जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिको मूल्यांकन गर्न यो सम्झौता सहज माध्यम बन्न सक्छ भने गर्नुपर्ने कामहरू अरू कति भए र कति हुन बाँकी छन् भनेर हेर्नका लागि पनि यसका माध्यमबाट सजिलो हुने ठानिएको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि सबैले यसलाई सहज रूपमा लिन सकेका छैनन् । राजनीतिक पक्षबाट भन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रभित्रैबाट यसप्रति असन्तुष्टि जनाउने काम भइरहेको छ । किन भने, यो कर्मचारीहरूको कार्यमूल्यांकन फाराम पनि होइन र यसका आधारमा राम्रो देखिएको कर्मचारीको बढुवा हुने पनि होइन भने यसको आवश्यकता र औचित्य के ? भन्ने प्रश्न यस क्षेत्रबाट उठाइँदै आएको छ ।

तर, कर्मचारीहरू पनि राजाको अगाडि बाबाको दुवाई भने झैँ आपसमा यसको जति विरोध गरे पनि खुलेर यसबारे केही भन्न सकिरहेका छैनन् । माथिल्लो निकायबाट निर्देशन आएपछि त्यसको पालना त गर्नै पर्‍यो तर यो आफ्ना लागि परिणामदायी छैन भन्दै विरोध गर्ने कर्मचारीहरू बढुवा गनुपर्‍यो र राम्रा ठाउँमा लानुपर्‍यो भने मन्त्रीहरूले यस सम्झौतामा कमजोर देखिएकालाई पनि लगिहाल्छन् तर पहँुच नपुग्नेहरूलाई कार्यसम्पादन सम्झौताका राम्रो देखिए पनि प्रोत्साहन गर्दैनन् भन्ने त्यस्ता कर्मचारीहरूको गुनासो रहने गरेको छ । समग्रमा यो सम्झौता राम्रो उद्देश्यबाट ल्याइएको हो तर यसमा विवेकपूर्ण दृष्टिकोण राखिएन र यो कार्यान्वयको मैदानबाट पछि हट्यो भने यो केवल ‘कागजी घोडा’ मात्रै बन्ने हो कि भन्ने भय भने रहिरहेकै छ ।