समाचार प्रभाव : संसदीय समितिमा उठ्याे बाल कैदीबन्दीकाे शिक्षामा अधिकारकाे विषय

हेटौंडा । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले नेपालका बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरु र उनीहरुको अवस्थाबारे छलफल गरेको छ ।

विभिन्न अपराधका घटनामा दोषीठहर भएका र पुर्पक्षमा रहेका बालबालिकालाई राख्ने गरिएको हेटौंडा-११, थानाभर्याङस्थित बाल सुधारगृहमा रहेका ६६ बालक शिक्षाबाट बञ्चित रहेको र सरकारले बालसुधार गृहमा रहेका बालकका लागि शिक्षाको छुट्टै व्यवस्था गर्न चासो नदिँदा उनीहरु शिक्षाअधिकारबाट बञ्चित भएको समाचार हिमालय टाइम्सलगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका थिए ।

सिंहदरबारस्थित समितिको बैठकमा नेपालका कारागारमा रहेका कैदी तथा थुनुवाको अवस्थाका सम्बन्धमा स्थलगत् अनुगमन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो । छलफलका क्रममा सांसद्हरुले देशभरका बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी कैदी तथा थुनुवा रहेको, भवनको अवस्था जीर्ण रहेको, शिक्षा, समयमा खाना, औषधि उपचार पाउन नसकेको, उनीहरुको मानवअधिकार हनन् भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

छलफलमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हाल देशभर करणी, लागुऔषध र कर्तव्यज्यान कसुरमा १ हजार २ सय ५४ बालक र ४० बालिका सुधारगृहमा रहेको जानकारी दिदै कैदीबन्दीलाई मनोपरामर्शको व्यवस्था गरिने, शिक्षा, दैनिक खर्च तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यान दिइने बताउनुभयो । गृहमन्त्री लेखकले समितिले कैदी तथा थुनुवाको हकअधिकारका लागि दिने निर्देशन सरकारले पालना गरी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो ।

छलफलमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नबलकिशोर शाहले सुधारगृह पुराना भएकाले यसको पुनर्निर्माण चाडो गर्नुपर्ने भन्दै सुधारगृहको अवस्था दयनीय रहेको बताउनुभयो । मन्त्री शाहले बालसुधार गृहमा १८ वर्षसम्मका र त्यसभन्दा माथि उमेरका कैदीबन्दीलाई एकै ठाउँमा राख्दा समस्या भएको भन्दै कैदी तथा थुनुवाको मानवअधिकार हनन् हुनबाट जोगाउन गृह मन्त्रालयले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कसुर प्रमाणित भइसकेका कैदीबन्दीको मानवअधिकार ग्यारेन्टी संविधानले नै गरेकाले उनीहरुको सहज दैनिकी बनाउन सरकार लागिपर्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले देशभर ७२ वटा कारागारमा २८ हजार ६ सय १३ जना कैदीबन्दी रहेको र उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गराउने कार्य थालनी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

ADVERTISEMENT

हेटौंडाको थानाभर्‍याङस्थित बालसुधारगृहमा १३ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेरसम्मका ६६ जना बालक छन् । महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहत २०७५ सालमा बालसुधार गृह सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । सुधारगृहमा रहेका बालकका लागि शिक्षाको व्यवस्था गर्न पहल भइरहे पनि संरचनाका साथै शिक्षकको व्यवस्था मिलाउन अप्ठ्यारो परेको बालसुधार गृहका खरिदार श्रवणकुमार पुडासैनीले बताउनुभयो । विभिन्न उमेर समूहका बालकलाई कुनस्तरको शिक्षक ल्याउने र उनीहरुको पढाइलाई कसरी उमेरगत र कक्षागतरुपमा मिलाउने भन्ने विषय चुनौती रहेको पुडासैनीको भनाइ छ ।

बालसुधार गृहको क्षमता भन्दा झन्डै दोब्बर बालक राख्दा सास्ती खेप्नुपरेको छ । ३५ जनाको क्षमता भएको गृहमा ६६ जनालाई राखिएको बालसुधार गृहका खरिदार पुडासैनीले बताउनुभयाे । १८ वर्ष नाघेकालाई छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकिँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

चितवन र मकवानपुरको राख्ने भनी बनाइएको भए पनि अन्य जिल्लाकासमेत राख्नुपर्दा क्षमता भन्दा बढी बालक राख्नुपरेको छ । परिवारविहीन केही बालकसमेत बालगृहमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । बालगृहमा रहेका ६० जनाको बिमा गरिएको र हेटौंडा हस्पिटलस्थित ओसीएमसीले उपचारमा सहयोग गरिरहेको पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो ।

साउन ९ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार उक्त गृहमा जबर्जस्तीकरणीका ४६ जना, कर्तव्यज्यानका ३ जना, लागुऔषधका ६ जना, डाँकाका ३ जना, सवारीज्यानका २ जना, ज्यान मुद्धाका १ जना, अप्राकृतिक मैथुनका १ जना, नकवाजनी चोरी र आपराधिक उपद्रवका १ जना, अपहरण/शरीर बन्धक र जबर्जस्तीकरणीका १ जना, चोरीका १ जना र लागुऔषध/चोरीका १ गरी ६६ जना छन् ।

तथ्यांकअनुसार सुधारगृहमा सबभन्दा बढी १८ वर्ष उमेर समूहका २४ जना छन् भने १६ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका १३ जना, १४ देखि १५ उमेर समूहका ८ जना र १४ वर्षमुनिका १ जना छन् । तथ्यांकअनुसार मकवानपुरका १४ जना कैदफैसला सुनाइएका, १० जना पुर्पक्षका लागि रहेका छन् । चितवनका ८ जना कैद, ७ जना पुर्पक्ष, काठमाडौका १ जना कैद, उदयपुर १ जना कैद, पर्साका १ जना कैद, तेह्रथुमका ३ जना कैद, इलामका ६ जना कैद, महोत्तरीका २ जना कैद र ८ जना पुर्पक्ष, धनुषाका १ जना, सर्लाहीका २ जना र सिराहाका १ जना छन् ।