अग्नि परीक्षामा कांग्रेस-एमाले

चौथो पटक देशको बागडोर सम्हाल्न आइपुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अगाडि सम्भावनासँगै जटिल चुनौती छन् । प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीका लागि केही गरेर देखाउने ठूलो अवसर पनि छ । त्यसो त उनले पदका लागि मात्रै आफू पुनः प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नआएको बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस-एमालेबीच भएको सत्ता सम्झौताका सात बुँदाहरू सार्वजनिक भएका छन् । मुख्य कुरा संविधान संशोधन छ । तर, यो जटिल विषय हो । संविधान निर्माण भएको १० वर्षपछि त्यसका हेरफेर गर्ने र समयानुकूल संशोधन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि छ ।

यदि भित्री रूपमा अरू केही छैन भने बाहिर देखिएका विषयमा यी दुई दल स्थायी सरकारको अवधारणसहित संविधान संशोधनको एजेण्डालाई अघि सारेर सहकार्यमा छन् । वर्तमान सरकारमा अहिले जनतामा आएको चरम निराशालाई आशामा बदल्ने चुनौती छ । देशको राजनीतिक अवस्था अस्थिर र तरल भयो । दलका नेताहरू केवल सत्ताको खेलमा मात्र रुमलिरहँदा जनता झन् अद्योगतिको यात्रा छन् । राजनीति दल र तिनका नेताहरू सत्ता स्वार्थबाहेक अरू केही हेरेनन् । छ/छ महिनाको सेरोफेरोमा सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरू लागिरहेको विगतको इतिहास छ ।

लामो समयदेखि भ्रष्टाचार मौलाएकै कारणले देशको गति रोकिएको छ । अब सरकारले आमनेपालीलाई महसुस हुनेगरी र जनतामा भरोसा हुनेगरी कार्य गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भनेमात्र केही हुनसक्छ । सरकारले जनतामा भरोसा र आशा जगाउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ ।

यो घिनलाग्दो र फोहोरी खेलमा कति वर्षसम्म समय बिताउने ? आज केन्द्र्रको सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकार धमाधम ढलिरहेका छन् र नयाँ सरकार बनिरहेका छन् । यो सरकार परिवर्तन जनताको चासो र चिन्ताको विषय होइन । नेताको स्वार्थ पूर्तिका लागि यो सब गरिरहेका छन् । आज जनताले अपेक्षा गरेअनुसार देशमा विकास हुनसकेको छैन । सुशासन कायम हुनसकेको छैन । सुशासन कायम हुन नसक्दासम्म देशको विकास हुन सक्दैन ।

यो कति लामो समय यस्तै होला चिन्ताको विषय बनेको छ । देशमा विकास निर्माण र आर्थिक सुधारका काम त्यति आश लाग्दो देखिँदैन । खोक्रा भाषणले देश बन्दैन । देश बनाउन योजनासहित काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । यतिबेला नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार चलाएका छन् । सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गरेका छन् । उनलाई संसद्बाट दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त भएको छ । आलोपालो सरकार चलाउने सहमति एमाले-कांग्रेसबीच भएको छ । सात बँुदे सहमति अनुसार सरकार निर्माण भएको हो ।

बीचमा सहमति नटुटे चुनावअघिदेखि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने भएको छ । देशको विकास, सुशासन, जनताको आर्थिक उन्नतिमा अनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि अब ठूला राजनीति दलहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ । देशमा विकास र समृद्धि पूरा हुन नसकेको प्रमुख कारणमध्ये भ्रष्टाचार हो । त्यसैले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीदेखि राजनीति नेताहरूको समेत सम्पत्ति छानविन हुनुपर्छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरेर विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ । यो आँट गर्न सक्नुपर्छ वर्तमान सरकारले । देशलाई सधैँभरि यस्तै अवस्थामा राख्न सकिँदैन ।

लामो समयदेखि भ्रष्टाचार मौलाएकै कारण देशको गति रोकिएको छ । अब सरकारले आमनेपालीलाई महसुस हुनेगरी र जनतामा भरोसा हुनेगरी कार्य गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भनेमात्र केही हुनसक्छ । सरकारले जनतामा भरोसा र आशा जगाउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । सरकार भनेको अभिभावक हो । जनताले सरकारबाट धेरै कुराको आश गरेर बसेका हुन्छन् । आशानुसार परिणाम जनताले पाएनन् भने जनता असन्तुष्ट हुन्छन । जनताको असन्तुष्टि सडकमा पोखियो भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ । देशमा बेरोजगारी समस्या व्यापक बढेर गएको छ ।

यसको समाधान खोज्न अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार सफल भएका छैनन् । वर्तमान सरकारले आमयुवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय र उत्पादनमा युवाहरूलाई जोड्नुपर्छ । देशमा उत्पादन कम हुँदै गएकाले महँगी बढ्दै गएको हो । महँगीले नेपाली जनता रुनु कि हाँस्नुको अवस्थामा छन् । जनताले तिरेको कर सही रूपमा सदुपयोग हुन सकेको छैन । जनता कर तिर्छन् तर त्यस अनुसारको सुविधा राज्यले जनतालाई दिन सकेको छैन ।

देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, जनताले चाहेको सुशासन, आर्थिक उन्नतिमा सरकारले विश्वासयोग्य वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । नेपालमा देखिएको सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकार लागि पर्नुपर्नेछ । किनकि लाखौं जनताको वचत सुरक्षा हुनुपर्छ । कुनै पनि देशमा चर्को ब्याज लिने–दिने क्रियाकलापले आर्थिक उन्नति र उत्पादन बढ्न सक्दैन । यो समस्या जनताले सडकमा आएर राखेका हुन् । अहिलेसम्म सहकारी पीडितले न्याय पाएका छैनन् । संसद्ले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सात सदस्यीय संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।

एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापालाई समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ भने समितिमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट संयोजक थापासहित सरिता भुसाल, राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल र रास्वपाका शिशिर खनाल सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेसले सहकारी अपचलनमा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै संसद् अवरोध गरेपछि समिति गठन भएको थियो । गत जेठ १५ गते यो समिति गठन भएको हो ।

ADVERTISEMENT

प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ गठन गरिएको थियो । समितिलाई रवि लामिछाने जोडिएका सहकारीलगायतका अन्य २९ वटा संकटग्रस्त सहकारीको छानविनका लागि कार्यादेश दिइएको छ । छानविन समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । गठनपछिको प्रगति के भइरहेको छ ? जनता चासोका साथ हेरिरहेका छन् । हिजो कांग्रेसले जोड तोडका साथ उठाएको यो मुद्दा कसरी किनारा लाग्छ र आफ्नो फसेको धन जनताले कहिले पाउँछन् प्रतीक्षारत छन् आमसहकारी पीडित ।

देशमा भइरहेको अस्थिर राजनीतिले समस्या बल्झिरहेको छ । लामो समयदेखि अस्थिर राजनीतिले गर्दा मुलुक अघि बढ्न सकिरहेको छैन । स्थायी सरकार दिन्छौं, आमजनतमा आशाको दियो बाल्छौं भनेर वर्तमान सरकार गठन भएको छ । तमामा समस्याका बाबजुद पनि कांग्रेस-एमाललेको सरकारले जनताका तमाम समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, आशाको दियो कसरी बाल्छ त्यो प्रतीक्षाको विषय छ ।

२०४६ सालपछि नेपालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एकमना सरकार एकपटक बने पनि दलभित्रका नेताहरू आपसमा मिल्न नसकेपछि त्यो सरकार विघटन हुन पुगेको थियो । त्यसपछि नेपालको इतिहासमा कुनै पनि दलले पाँच वर्ष सरकार टिकाउन सकेका छैनन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलले बहुमत ल्याउनसक्ने अवस्था देखिँदैन । दलहरू एक-आपसमा विश्वास कायम गर्न सकिरहेका छैनन् । दलहरू सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार भएको विगतमा दिनमा हामीले देख्दै भोग्दै आएका छौं ।

जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धि गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । जनताको त्याग र बलिदानले प्राप्त उपलब्धि जोगाउने दायित्व मुख्य दलहरूको हो । नेपालमा लामो समयदेखि जारी राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा लिन केही तत्वहरू सक्रिय बन्दै पनि छन् । ती तत्वहरूलाई खेल्न नदिन राजनीतिक दलहरू नै चनाखो बन्नुपर्र्ने हुन्छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा यतिबेला नौलो सरकारको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । आलोपालो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलको मिलापबाट देशको बागडोर सुरु भएको छ । आफू बाँचुञ्जेल राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइरहने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जादुमयी ३२ संख्या प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ । निष्ठाको राजनीति हराउँदैछ । नेताहरू कमाउनेतर्फ लागे । अर्कोतर्फ दलीय नेताको संरक्षणमा भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ । दलका नेता नै इमानदार बन्न नसक्दा आज राजनीति फोहोरी खेलमा परिणत भएको छ । सरकार बदलिए पनि जनताको आवश्यकता कुनै पनि सरकारले पूरा गर्न सकेका छैनन् । व्यवहारमा लागु हुने गरी कुनै पनि दलहरूले काम गरेको पाइएन । जनताप्रति उत्तरदायित्व भएको पाइएन विगतका दिनमा ।

यतिबेला देशमा बाढीपहिरोले जनताको धनजनको क्षति भइरहेको छ । पीडितहरूले समयमा राहत पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकार देश र जनताको पक्षमा खरो रूपमा उत्रनुपर्नेमा कछुवाको गतिमा हिँडिरहेको प्रतीत हुन्छ । जनताका जल्दाबल्दा समस्या ज्युँका त्यँु छन् । ती समस्या कहिले समाधान हुन्छन् ? कुरामात्र गरेर हुँदैन, व्यवहारमा देखाउनुपर्ने जरुरी छ । देशमा सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भनेमात्र जनतामा थोरै भए पनि आशा पलाउन सक्छ । राजनीति अस्थिरताले आज देश थिलथिलो छ । राजनीति अस्थिरता अन्त्यका लागि अब जनताले सोच्नुपर्ने भएको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा यतिबेला नौलो सरकारको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ ।

आलोपालो प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलको मिलापबाट देशको बागडोर सुरु भएको छ । आफू बाँचुन्जेल राजनीतिमा उथलपुथल ल्याइरहने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जादुमयी ३२ संख्या प्रतिपक्षमा पुगेको छ । अलग-अलग सिद्धान्त बोकेका ठूला दुई दलको सहयात्रा कतिको सहज हुने हो आगामी दिनले बताउने नै छ । मुलुकलाई समृद्धिको लयमा दोहोर्‍याउने चिन्ताभन्दा सत्ता स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा रुमलिरहेको देशको राजनीतिल अब केही स्थिर हुन्छ कि प्रतीक्षा गरौं ।

मुख्य दलको अदूरदर्शिताले मुलुकमा अस्थिरताले जरा गाडेको यथार्थ हामीसामु जगजाहेर नै छ । अब भने कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले मुलुकमा नयाँ आशाको किरण झुल्किन थालेको जस्तो देखिन्छ तर सत्ता स्वार्थको पगरी गुथेका दलीय नेतृत्वलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था भने अझै छैन । कांग्रेस र एमालेले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि कसरी गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ । आमजनताले महसुस गर्नेगरी दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनीतिक स्थिरतासहित मुलुकको समृद्धितर्फ आफूलाई अघि बढाउलान वा दलगत, पार्टीगत, गुटगत, र व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिरहलान् अब उनीहरूको अग्नि परीक्षा सुरु भएको छ ।

पुराना रोग नीतिगत भ्रष्टाचार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई वर्तमान सरकारले कसरी निस्तेज गर्ला प्रतिक्षा गर्नबाहेक अहिले अरू केही गर्न सकिँदैन । नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले नै प्रमुख शक्ति हुन् भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर अहिले यी दललाई जुरेको छ । यो एतिहासिक अवसरलाई कसरी अघि बढाउलान्, त्यो समयले बताउने नै छ । (डा.उपाध्याय १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्ति हुनुहुन्छ ।)